201 पटक हेरिएको 
सुर्खेत : कर्णाली प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ मा खानेपानी तथा सरसफाइ क्षेत्रलाई उच्च प्राथमिकतामा राख्दै ६० करोड रुपैयाँभन्दा बढी बजेट विनियोजन गरेको छ।
स्वच्छ, सुरक्षित र गुणस्तरीय खानेपानी तथा सरसफाइ सेवामा नागरिकको सहज पहुँच सुनिश्चित गर्न एकीकृत खानेपानी प्रणालीको विकास, मुहान संरक्षण, जलस्रोत व्यवस्थापन तथा दिगो पूर्वाधार निर्माणलाई प्राथमिकता दिइएको छ।
सोमबार प्रदेशसभामा आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री राजीवविक्रम शाहले प्रस्तुत गरेको बजेटमा जलवायु परिवर्तनका प्रभावलाई ध्यानमा राख्दै खानेपानीका स्रोतहरूको संरक्षण, पुनर्भरण तथा व्यवस्थापनका कार्यक्रम सञ्चालन गरिने उल्लेख गरिएको छ। साथै स्थानीय तहसँगको सहकार्यमा खानेपानी तथा सरसफाइ सेवाको सञ्चालन, मर्मतसम्भार र व्यवस्थापनलाई थप प्रभावकारी बनाइने जनाइएको छ।
प्रदेश सरकारले “एक घर, एक धारा” अभियानलाई आगामी वर्ष पनि निरन्तरता दिएको छ। गुणस्तरीय पिउने पानी उपलब्ध गराउन विद्यमान खानेपानी प्रणालीहरूको सुधार, सुदृढीकरण तथा स्तरोन्नतिका कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ।
यस अन्तर्गत अदानचुली बृहत् खानेपानी योजना, मुलखोला–थरा–कुपिण्डे–पारीगाउँ–काउचे लिफ्ट खानेपानी योजना, जाजरकोटको चौबिस घण्टे खानेपानी योजना तथा सल्यानको बनगाड कुपिण्डे वृहत् खानेपानी योजनाको कार्यान्वयनका लागि ९ करोड ६ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ।
खानेपानी क्षेत्रगत सुशासन कार्यक्रम अन्तर्गत वीरेन्द्रनगरको भेरी लिफ्टिङ खानेपानी आयोजना र शारदा नगरपालिकाको जर्ख लिफ्टिङ खानेपानी आयोजनाको निर्माणलाई निरन्तरता दिन प्रदेश सरकारले ३० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ।
त्यसैगरी जलवायु उत्थानशील भू–परिधि तथा जीविकोपार्जन परियोजनामार्फत सल्यान, रुकुम पश्चिम र मुगु जिल्लामा सञ्चालित जलवायु अनुकूलित खानेपानी तथा सरसफाइ कार्यक्रमका लागि २० करोड ७५ लाख रुपैयाँ बजेट छुट्याइएको छ।
सञ्चालनमा रहेका पुराना खानेपानी आयोजनाहरूको मर्मत तथा पुनःस्थापना गरी नियमित सेवा प्रवाह सुनिश्चित गर्न ३ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको मन्त्री शाहले जानकारी दिए।
बजेटमा खानेपानीका मुहान, ढुङ्गेधारा, तालतलैया, नदी–नाला तथा जलाधार क्षेत्रहरूको पहिचान, संरक्षण र दिगो व्यवस्थापनलाई निरन्तरता दिने व्यवस्था गरिएको छ। साथै स्थानीय तह, निजी क्षेत्र र समुदायको साझेदारीमा फोहोरमैला व्यवस्थापन प्रणालीलाई सुदृढ बनाउने तथा वातावरणीय स्वच्छता प्रवर्द्धन गर्ने कार्यक्रमका लागि समेत आवश्यक बजेट व्यवस्था गरिएको छ।
प्रदेश सरकारले खानेपानी तथा सरसफाइ क्षेत्रका यी कार्यक्रममार्फत सुरक्षित खानेपानीमा पहुँच विस्तार गर्नुका साथै जलस्रोत संरक्षण, वातावरणीय स्वच्छता र जलवायु अनुकूल सेवाको विकासमा जोड दिएको जनाएको छ।
कर्णाली प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि ३५ अर्ब ३९ करोड ८५ लाख ४८ हजार रुपैयाँको बजेट ल्याएको छ । चालु आर्थिक वर्षको तुलनामा ७.२८ प्रतिशतले वृद्धि गरी आगामी वर्षको बजेट ल्याइएको आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री राजीवविक्रम शाहले बताए ।
