252 पटक हेरिएको 
काठमाडौं : मधेस प्रदेशमा खानेपानी, सरसफाइ तथा जलस्रोत व्यवस्थापनको अवस्था चुनौतीपूर्ण रहेको एक अध्ययन प्रतिवेदनले औंल्याएको छ ।
विकास, आर्थिक मामिला तथा सुशासन समितिले तयार पारेको अध्ययन प्रतिवेदनको मस्यौदा माथि सोमबार छलफल गर्दै मधेसमा करिब २० प्रतिशत घरधुरीमा मात्र सुरक्षित खानेपानीको पहुँच रहेको जानकारी दिनुभयो ।
समितिको बैठकमा समिति सचिव डा. रोजनाथ पाण्डेले प्रस्तुत गर्नुभएको प्रतिवेदनअनुसार गत वर्षको खडेरीसँगै मधेसका विभिन्न क्षेत्रमा हैजा लगायतका रोगको प्रकोप बढेको, खानेपानीको अभाव देखिएको तथा सरसफाइ व्यवस्थापन कमजोर रहेको उल्लेख गरिएको छ ।
प्रतिवेदनमा मधेस प्रदेशको खानेपानी, सरसफाइ र स्वच्छताको अवस्था, भूमिगत जलको अवस्था, खडेरी प्रभावित समुदायको अवस्था, जल पुनर्भरण तथा जलस्रोत व्यवस्थापन सम्बन्धी विषय समेटिएको छ ।
डा. पाण्डेका अनुसार मधेसका सहरी क्षेत्रमा समेत खानेपानीको व्यवस्थित आपूर्ति हुन नसकेको तथा ग्रामीण र सीमान्तकृत समुदाय अझ बढी प्रभावित रहेको अध्ययनले देखाएको छ । नियमित मर्मत सम्भारको अभावमा धेरै सामुदायिक ह्यान्डपम्प तथा स्यालो ट्युबवेल प्रयोग विहीन बनेको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।
सचिव डा. पाण्डेले प्रस्तुत गर्नुभएको प्रतिवेदनले मधेस प्रदेशमा भूमिगत जलको पुनर्भरण र निष्कासन बीचको सन्तुलन बिग्रँदै गएको देखाएको छ । विगतमा भूमिगत जल पुनर्भरणको अवस्था सकारात्मक रहे पनि पछिल्ला वर्षमा अत्यधिक दोहन, जनसंख्या वृद्धि र अव्यवस्थित विकासका कारण पानीका स्रोतमा दबाब बढेको निष्कर्ष निकालिएको छ ।
अध्ययनका क्रममा मधेसका विभिन्न क्षेत्रमा भूमिगत पानीको सतह घट्दै गएको पाइएको छ । विशेष गरी ग्रामीण क्षेत्रमा प्रयोग हुने स्यालो ट्युबवेल र ह्यान्डपम्पहरू सुक्दै गएको तथा गरिब र विपन्न समुदायका लागि खानेपानीको पहुँच थप कठिन बन्दै गएको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।
प्रतिवेदनले मधेसमा ४ सयभन्दा बढी खानेपानी आयोजना पर्याप्त बजेट, समुदायको सहभागिता र व्यवस्थापनको अभावका कारण सञ्चालनमा आउन नसकेको औंल्याएको छ । त्यस्तै, ढल प्रशोधन तथा फोहोर व्यवस्थापनको अवस्था कमजोर रहेको र त्यसले जनस्वास्थ्यमा नकारात्मक असर पारिरहेको पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।
समितिको अध्ययनले खानेपानीको समस्या स्रोतको अभावसँग मात्र नभई व्यवस्थापन र शासन प्रणालीसँग पनि जोडिएको निष्कर्ष निकालेको छ । संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच प्रभावकारी समन्वयको अभाव तथा एकीकृत तथ्याङ्क प्रणाली नहुँदा समस्या समाधानमा कठिनाइ भइरहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।
प्रतिवेदनमा तत्काल राहत तथा पुनःस्थापनादेखि दीर्घकालीन जलस्रोत व्यवस्थापन सम्मका विभिन्न सुझाव समावेश गरिएको छ । भूमिगत जलको दिगो उपयोग, जल पुनर्भरण क्षेत्रको संरक्षण, चुरे–भावर क्षेत्रको संरक्षण, खानेपानी पूर्वाधारमा लगानी वृद्धि तथा एकीकृत जलस्रोत व्यवस्थापनलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने सुझाव दिइएको छ ।
समितिले तयार पारेको प्रतिवेदनमा नीतिगत सुधारका लागि भूमिगत जल दोहन व्यवस्थापन नीति तर्जुमा, जलस्रोत संरक्षण तथा पुनर्भरणमा लगानी वृद्धि, संघ–प्रदेश–स्थानीय तहबीच समन्वय सुदृढीकरण, अनुसन्धान तथा अनुगमन प्रणाली विकास, समुदायस्तरमा जनचेतना अभिवृद्धि तथा विपद् पूर्वतयारीसम्बन्धी व्यवस्था गर्न सिफारिस गरिएको छ ।
समिति सचिव डा. रोजनाथ पाण्डेले प्रतिवेदनलाई सुझावसहित अन्तिम रूप दिएर कार्यान्वयनका लागि सरकारसमक्ष पठाउने तयारी भइरहेको जानकारी दिनुभयो।
