341 पटक हेरिएको 
काठमाडौं: खानेपानी आयोजना निर्माणमा स्थानीय सरकार तथा उपभोक्ताले गर्नुपर्ने नगद लागत सहभागितालाई सरकारले उल्लेखनीय रूपमा घटाएको छ।
सरकारको १०० दिने मुख्य उपलब्धि अन्तर्गत गरिएको नीतिगत निर्णय अनुसार २०८३ साउन १ गते देखि खानेपानी आयोजनामा हालसम्म अधिकतम ३० प्रतिशतसम्म रहेको लागत सहभागिताको व्यवस्था घटाएर स्थानीय तहको प्रकृति अनुसार १ देखि ५ प्रतिशत मा सीमित गरिएको हो।
नयाँ व्यवस्था अनुसार महानगरपालिका र उपमहानगरपालिकाको हकमा ५ प्रतिशत, नगरपालिकाको हकमा ३ प्रतिशत तथा गाउँपालिकाको हकमा १ प्रतिशत मात्र स्थानीय सरकार वा उपभोक्ताको नगद लागत साझेदारी भए पुग्नेछ। यसअघि आयोजनाको प्रकृति अनुसार विभिन्न नीतिगत व्यवस्था अनुसार अधिकतम ३० प्रतिशतसम्म लागत साझेदारी गर्नुपर्ने व्यवस्था थियो।
सरकारले यो निर्णयलाई आफ्नो १०० दिने अवधिका प्रमुख नीतिगत उपलब्धि मध्ये एकका रूपमा सार्वजनिक गरेको छ। खानेपानी पूर्वाधार निर्माणमा स्थानीय तह र उपभोक्तामाथि पर्ने आर्थिक भार कम गर्दै सुरक्षित खानेपानीमा नागरिकको पहुँच विस्तार गर्ने उद्देश्यले यो व्यवस्था लागू गरिएको जनाइएको छ।
लागत सहभागिता घटाइएपछि विशेषगरी ग्रामीण तथा आर्थिक रूपमा कमजोर समुदायमा खानेपानी आयोजना कार्यान्वयन सहज हुने अपेक्षा गरिएको छ। धेरै स्थानीय तहमा उच्च लागत साझेदारीकै कारण आयोजना सञ्चालनमा ढिलाइ हुने, उपभोक्ताले आवश्यक रकम जुटाउन कठिनाइ हुने तथा कतिपय आयोजना अघि बढ्न नसक्ने अवस्था देखिँदै आएको थियो।
नयाँ व्यवस्थाले स्थानीय सरकार र उपभोक्ताको आर्थिक दायित्व घटाउँदै संघीय सरकारको लगानीलाई थप प्रभावकारी बनाउने विश्वास गरिएको छ। यसबाट ‘एक घर, एक धारा’ लगायत सुरक्षित खानेपानी विस्तारका कार्यक्रमलाई गति पुग्ने तथा खानेपानी सेवाको पहुँच बढाउन सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।
