नेपालको खानेपानी क्षेत्रः निर्माणबाट दिगोपनाको यात्रामा

गाउँ-गाउँमा खानेपानीका धारा बनेका छन् । कतिपय ठाउँमा त एउटाभन्दा बढी संस्थाको सहयोगमा निर्माण भएका खानेपानी प्रणाली पनि छन् । करोडौँ रुपैयाँ खर्चेर बनेका रिजर्भ ट्याङ्कीहरू छन्, जमिनमुनि बिछ्याइएका पाइपहरू पनि यथावत् छन् । उद्‍घाटनका दिनको उत्साह धेरैको सम्झनामा अझै ताजै छ । तर तीमध्ये धेरै प्रणालीबाट आज नियमित रूपमा पानी बग्दैन ।

यो कुनै एउटा गाउँको कथा होइन । नेपालका धेरै खानेपानी आयोजनाले कुनै न कुनै रूपमा भोगिरहेको साझा यथार्थ हो । पछिल्ला तीन दशकमा देशभर हजारौँ खानेपानी आयोजना निर्माण भए, सुरक्षित खानेपानीको पहुँच पनि उल्लेखनीय रूपमा विस्तार भयो । तर एउटा प्रश्न अझै उस्तै गम्भीर छ, आयोजना सम्पन्न भएपछि सेवा किन दिगो हुन सक्दैन ?

यही प्रश्नलाई केन्द्रमा राखेर यही श्रावण १ गते काठमाडौंमा ‘दिगो खानेपानी सेवा व्यवस्थापन कार्यशाला’ आयोजना गरियो । विश्व बैंकको ऋण सहयोगमा नेपाल सरकारद्वारा कर्णाली तथा सुदूरपश्चिम प्रदेशमा सञ्चालित ‘खानेपानी क्षेत्रगत सुशासन तथा पूर्वाधार सहयोग आयोजना (WaSGISP)’ लाई प्रभावकारी र दिगो रूपमा कार्यान्वयन गर्ने उद्देश्यले आयोजित उक्त कार्यशालामा आयोजना सञ्चालन भइरहेका पालिकाका प्रमुख, उपप्रमुख तथा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत, खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन विभाग, विश्व बैंक, प्राविधिक विज्ञ, सेवा प्रदायक संस्था तथा विकास साझेदारका प्रतिनिधिहरूको सहभागिता थियो ।

संघीय संरचनामा खानेपानी व्यवस्थापनको नयाँ अभ्यास

कार्यशालामा आयोजना प्रमुख सुरत बमले यो आयोजना पूर्वाधार निर्माणको मात्र कार्यक्रम नभई संघीय शासन प्रणालीमा खानेपानी सेवा व्यवस्थापनको नयाँ अभ्यास भएको बताउनुभयो । उहाँले स्थानीय सरकारलाई नै सेवा व्यवस्थापनको केन्द्रमा राखेर कार्यान्वयन गरिएको यो आयोजना विगतका अनुभवबाट सिक्दै नयाँ ढङ्गले अघि बढाइएको नमुना परियोजना भएको जानकारी दिनुभयो ।

आयोजना प्रमुखले संघीय शासन प्रणालीअनुसार केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहबीच जिम्मेवारी बाँडफाँटको अभ्यास नयाँ भएकाले परियोजना सञ्चालनका प्रारम्भिक दिनमा कार्यविधि, स्वीकृति प्रक्रिया तथा संस्थागत समन्वयका कारण केही ढिलाइ भए पनि अहिले आयोजना कार्यान्वयनले स्पष्ट गति लिएको उल्लेख गर्नुभयो ।

अबको दुई वर्षः सफलताको निर्णायक परीक्षा

आयोजना प्रमुख बमका अनुसार नयाँ आर्थिक वर्ष आयोजनाका लागि निर्णायक मोड हो । अबको प्राथमिकता नयाँ आयोजना घोषणा गर्नु नभई निर्माणाधीन योजनाहरू समयमै सम्पन्न गरी दिगो सेवा सुनिश्चित गर्नु हो ।

आयोजना प्रमुखले आयोजना अन्तर्गत सञ्चालित ३२ वटा खानेपानी तथा सरसफाई आयोजनाहरु मध्ये ७ वटा उप-आयोजना सम्पन्न भई १२ वटा सार्वजनिक शौचालयहरु संचालनमा आएका र बर्दगोरियाको रानीकुण्ड उप-खानेपानी आयोजना सम्पन्न भई १ हजार २०० घरधुरीमा निजी धारा जडान गरी परीक्षण सम्पन्न भई ‘टेकओभर सर्टिफिकेट’ समेत जारी हुने क्रममा रहेको र यस आयोजनाबाट ७ हजार ५ सय जनसंख्या लाभान्वित भएको बताउँदै बाँकी आयोजनाहरू पनि निर्धारित समयभित्र सम्पन्न गर्न सबै सरोकारवाला पक्षको सक्रिय सहकार्य आवश्यक रहेको बताउनुभयो । आगामी दुई वर्षलाई आयोजना सफल बनाउने ‘निर्णायक अवसर’ का रूपमा लिनुपर्नेमा उहाँले विशेष जोड दिनुभयो ।

‘अब सफलता पूर्वाधारले होइन, सेवाले मापन हुनेछ’

कार्यशालाला सम्बोधन गर्दै खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन विभागका उपमहानिर्देशक रत्न लामिछानेले दिगो खानेपानी सेवा सुनिश्चित गर्न पूर्वाधार निर्माणसँगै प्रभावकारी सुशासन, स्पष्ट संस्थागत जिम्मेवारी र संघ, प्रदेश तथा स्थानीय सरकारबीचको बलियो सहकार्य अपरिहार्य रहेको बताउनुभयो ।

उहाँले स्थानीय सरकारसँगको साझेदारीमा कार्यान्वयन भइरहेको यस आयोजनाबाट प्राप्त अनुभवले आगामी खानेपानी आयोजनाका लागि महत्वपूर्ण मार्गदर्शन गर्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो । लामिछानेले खानेपानी आयोजना निर्माण सम्पन्न हुनु अन्तिम उपलब्धि नभई नियमित सेवा प्रवाह, सञ्चालन व्यवस्थापन, स्पष्ट जिम्मेवारी, समयमै निर्णय र उत्तरदायी संस्थागत प्रणाली सुरुदेखि नै सुनिश्चित गरिनुपर्ने कुरामा जोड दिनुभयो । उहाँले जलवायु परिवर्तन, सुक्दै गएका मुहान र बढ्दो पानीको मागलाई मध्यनजर गर्दै सबै तहबीच निरन्तर समन्वय आवश्यक रहेको कुरामा जोड दिनुभयो ।

निर्माणलाई भन्दा दिगोपनलाई प्राथमिकता दिन आग्रह

विश्व बैंकका तर्फबाट परियोजना टास्क टिमलिडर अमेलिया मिड्ग्लीले पछिल्लो एक वर्षमा आयोजनाले उल्लेखनीय गति लिएको बताउँदै अबको सबैभन्दा ठूलो चुनौती निर्माण सम्पन्न गर्नु मात्र नभई त्यसलाई दिगो सेवा प्रणालीमा रूपान्तरण गर्नु रहेको स्पष्ट पार्नुभयो ।

दुई वर्षअघिको तुलनामा ठेक्का सम्झौता र भौतिक प्रगतिमा उल्लेखनीय सुधार आएको उल्लेख गर्दै उहाँले आयोजना अहिले जनतालाई प्रत्यक्ष प्रतिफल दिने चरणमा पुगेको बताउनुभयो । अधिकांश निर्माण ठेक्का सम्पन्न भइसकेकाले अबको प्राथमिकता समयमै बजेट उपलब्ध गराउने, स्थानीय तहमा आवश्यक जनशक्ति सुनिश्चित गर्ने, खरिद तथा भेरियसनसम्बन्धी निर्णय छिटो गर्ने र समस्या आउनुअघि नै समाधान खोज्ने कार्यसंस्कृति विकास गर्नु रहेको उहाँले बताउनुभयो ।

पाँच वा दश वर्षपछि पनि निर्माण गरिएका प्रणाली सञ्चालनमा रहन्छन् कि रहँदैनन्रु भन्ने प्रश्न नै अहिले विश्वभर खानेपानी क्षेत्रको मूल्याङ्कन गर्ने आधार बदलिरहेको उहाँको भनाइ थियो । ‘परियोजनाको सफलता कति किलोमिटर पाइप बिछ्याइयो भन्ने संख्याले मात्र मापन हुँदैन’ उहाँले भन्नुभयो, ‘धारा खोल्दा सुरक्षित पानी आउँछ कि आउँदैन, पानी पिउन योग्य छ कि छैन र सेवा निरन्तर सञ्चालनमा छ कि छैन भन्ने सूचकहरु नै वास्तविक सफलताका आधारहरु हुन् ।’

त्यसका लागि उपभोक्ता समिति वा सेवा प्रदायक संस्थाको क्षमता अभिवृद्धि, व्यावसायिक सञ्चालन प्रणाली र आर्थिक रूपमा आत्मनिर्भर व्यवस्थापनमा अहिलेबाटै लगानी गर्नुपर्ने उहाँले जोड दिनुभयो ।

मानव विकास सूचकांकमा पछाडि परेका पालिकाहरूमा खानेपानी प्रणाली निर्माणको काम तीव्र

कार्यक्रममा आयोजनाको प्रगति प्रस्तुत गर्दै आयोजना उपप्रमुख राजेश कुशवाहाले सन् २०२२ मा विश्व बैंक बोर्डबाट स्वीकृत यस आयोजना अन्तर्गत सुदूरपश्चिमका दिपायल सिलगढी, जानकी, जोशीपुर तथा कर्णालीका वीरेन्द्रनगर र शारदा सहितका नगरपालिकाहरुका कुल ३२ वटा उप-आयोजना सञ्चालित भएको जानकारी दिनुभयो । उहाँले यसमध्ये रानीकुण्ड खानेपानी आयोजना र ६ वटा सार्वजनिक शौचालय गरी ७ वटा उप-आयोजना सम्पन्न भइसकेको जानकारी दिनुभयो ।

बाँकी निर्माणाधीन आयोजनाहरूमध्ये करिव १३ वटा उप-आयोजनाहरुको भौतिक प्रगति लगभग ५० प्रतिशतको हाराहारिमा रहेको र बाँकी उप(आयोजनाहरु निर्माणको प्रारम्भिक चरणमा रहेका र कार्यान्वयनमा देखिएका केही ढिलाइलाई सुधार्दै निर्माण कार्यलाई अघि बढाइएको उहाँले बताउनु भयो ।

दिगोपनाका अभ्यासहरुको प्रस्तुती

दिगो खानेपानी सेवा कसरी सुनिश्चित गर्न सकिन्छ भन्ने प्रश्नको उत्तर कार्यशालामा धादिङको ज्वालामुखी गाउँपालिकाले अपनाएको ‘बोर्ड मोडेल’ र मोरङको उर्लाबारी खानेपानी उपभोक्ता संस्थाका सिकाईहरुबाट प्राप्त भएको थियो ।
ज्वालामुखी ग्रामीण खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छता व्यवस्थापन बोर्डकी प्रबन्धक सबिना रेग्मीले गाउँपालिकाभित्र छरिएर रहेका साना-साना खानेपानी योजनालाई एउटै संस्थागत संरचना अन्तर्गत ल्याएपछि सेवा व्यवस्थापनमा उल्लेखनीय सुधार आएको अनुभव सुनाउनुभयो ।

उहाँका अनुसार छुट्टाछुट्टै उपभोक्ता समितिबाट सञ्चालन भइरहेका योजनामा प्राविधिक जनशक्ति, आर्थिक व्यवस्थापन र मर्मत(सम्भारमा समान समस्या देखिएपछि गाउँपालिकाले बोर्ड मोडेल अपनाएको हो । अहिले हजारौँ घरधुरीलाई एउटै व्यवस्थापन प्रणालीमार्फत सेवा प्रदान भइरहेको छ भने अधिकांश घरमा मिटर जडान गरी नियमित महसुल संकलनको व्यवस्था गरिएको छ ।

बोर्ड गठनपछि आएको परिवर्तनको उदाहरण दिँदै उहाँले देवीस्थान लिफ्ट खानेपानी प्रणालीमा आएको आकस्मिक प्राविधिक समस्या केही घण्टामै समाधान गरिएको अनुभव पनि साझा गर्नुभयो । विगतमा यस्तै समस्या समाधान गर्न महिनौँ लाग्ने अवस्था रहे पनि बोर्ड, प्राविधिक टोली र गाउँपालिकाबीचको समन्वयले सेवा तत्काल पुनः सञ्चालन गर्न सम्भव भएको उहाँले बताउनुभयो ।

यद्यपि बढ्दो विद्युत् महसुल, दक्ष प्राविधिक जनशक्तिको अभाव, जलवायु परिवर्तनका कारण सुक्दै गएका मुहान तथा वास्तविक सञ्चालन खर्चअनुसार महसुल निर्धारण गर्न नसकिने सामाजिक र राजनीतिक दबाबले दिगोपनामा असर पारिरहेको उहाँले उल्लेख गर्नुभयो । यस्ता चुनौती सामना गर्न बोर्डले मर्मत(सम्भार कोष स्थापना, मुहान संरक्षण तथा जलवायु उत्थानशील कार्यक्रम सञ्चालन र सेवा व्यवस्थापनलाई थप व्यवस्थित बनाउने काम अघि बढाएको जानकारी दिनुभयो ।

मोरङको उर्लाबारी खानेपानी उपभोक्ता संस्थाका व्यवस्थापक राजु बुढाथोकीले समुदायमा आधारित व्यवस्थापनको सफल अभ्यास प्रस्तुत गर्दै खानेपानी आयोजनाको वास्तविक परीक्षा निर्माण सम्पन्न भएपछि सुरु हुने बताउनुभयो ।

झण्डै तीन दशकदेखि सञ्चालनमा रहेको संस्थाले आफ्नै प्राविधिक टोली, दक्ष कर्मचारी, आधुनिक प्रयोगशाला, डिजिटल बिलिङ प्रणाली तथा व्यवस्थित सञ्चालन संयन्त्रमार्फत करिव १९००० घरधुरीलाई चौबीसै घण्टा भरपर्दो खानेपानी सेवा उपलब्ध गराउँदै आएको उहाँले जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार बलियो संस्थागत क्षमता, सेवा स्तरलाई टिकाइ राख्ने महसुल निर्धारण, आर्थिक अनुशासन र व्यावसायिक व्यवस्थापनकै कारण संस्थाले लामो समयसम्म गुणस्तरीय सेवा कायम राख्न सकेको हो ।

उहाँले खानेपानी क्षेत्रमा भौतिक पूर्वाधार निर्माणमा बढी जोड दिइने तर सञ्चालन र मर्मत-सम्भार पक्ष प्रायः कमजोर रहने प्रवृत्तिप्रति चिन्ता व्यक्त गर्नुभयो । प्रत्येक स्थानीय तहमा एकीकृत खानेपानी प्रणाली, दक्ष अपरेटर, नियमित प्राविधिक सहयोग, स्पष्ट कार्यसम्पादन सूचक र अनिवार्य व्यावसायिक योजना आवश्यक रहेको उहाँको भनाइ थियो ।

खानेपानी सेवामा हुने राजनीतिक हस्तक्षेपप्रति पनि उहाँले सचेत गराउनुभयो । लोकप्रियताका लागि लागतभन्दा निकै कम वा निःशुल्क महसुल निर्धारण गर्दा संस्थाको आर्थिक आधार कमजोर हुने र अन्ततः सेवाको गुणस्तरमा असर पर्ने उहाँले उल्लेख गर्नुभयो । मोरङको उर्लाबारी खानेपानी आयोजनामा दिनानुदिनको सेवा सञ्चालनको निर्णयमा स्थानीय तहको न्यून हस्तक्षेप तथा सकारात्मक सहयोगले गर्दा आयोजनाले गुणस्तरीय सेवा प्रदान गरिरहन सकेको राजु बुढाथोकीले अवगत गराउनुभयो । खानेपानी सेवा सामाजिक अधिकार भए पनि त्यसको सञ्चालन आर्थिक रूपमा आत्मनिर्भर हुनुपर्नेमा उहाँले जोड दिनुभयो ।

स्थानीय तहको प्रतिबद्धता र अबको बाटो

कार्यशालामा सहभागी जनप्रतिनिधिहरूले आ-आफ्ना पालिकाका अनुभव सुनाउँदै निर्माणाधीन आयोजनाहरू समयमै सम्पन्न गर्नु मात्र होइन, तिनलाई दीर्घकालसम्म सञ्चालनमा रहने गरी संस्थागत व्यवस्था विकास गर्नु अबको प्राथमिकता हो भन्ने कुरामा सहमति जनाएका थिए ।

यस क्रममा वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाका प्रमुख मोहनमाया ढकाल, दिपायल-सिलगढी नगरपालिकाका प्रमुख बाजीसिंह खड्का, शारदा नगरपालिकाका प्रमुख प्रकाश भण्डारी, जोशीपुर गाउँपालिकाका अध्यक्ष चित्रबहादुर चौधरी, जानकी गाउँपालिकाका अध्यक्ष गणेश चौधरी र बर्दगोरिया गाउँपालिका – १ का वडाध्यक्ष मिथुन गौतमले भौगोलिक जटिलता, सीमित स्रोत-साधन, दक्ष जनशक्तिको अभाव तथा लामो खरिद प्रक्रियाजस्ता चुनौतीका बाबजुद सुरक्षित खानेपानी सेवाको पहुँच विस्तारमा स्थानीय सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताउनु भएको थियो ।

कतिपय पालिकाहरुमा खानेपानी बोर्ड गठनको तयारी भइरहेको तथा कतिपयले सफल अभ्यासबाट सिक्दै आफ्नै सन्दर्भ अनुकूल खानेपानी उपभोक्ता तथा सरसफाई समिति मार्फत नै व्यवस्थापन तथा सञ्चालन प्रणाली विकास गर्ने प्रयास अघि बढाएको जानकारी दिइयो ।

पालिकाका पदाधिकारीहरुले आयोजना निर्माणसँगै सञ्चालन र मर्मत-सम्भारलाई समान प्राथमिकता दिनुपर्ने, स्थानीय तह र खानेपानी सेवा प्रदायक संस्थाबीच स्पष्ट जिम्मेवारी बाँडफाँट आवश्यक रहेको तथा उपभोक्ताको विश्वास कायम राख्ने पारदर्शी व्यवस्थापन नै दिगो सेवाको आधार हुने धारणा व्यक्त गर्नुभयो ।

दिगो खानेपानी सेवाका चार स्तम्भ

कार्यशालाभरि भएका छलफलबाट दिगो खानेपानी सेवाका चार आधारभूत पक्ष स्पष्ट रूपमा स्थापित भए । पहिलो, प्रत्येक खानेपानी प्रणालीको स्पष्ट व्यावसायिक योजना हुनुपर्छ । दोस्रो, वास्तविक सञ्चालन खर्चलाई ध्यानमा राखी वैज्ञानिक र न्यायोचित महसुल प्रणाली लागू गर्नुपर्छ । तेस्रो, दक्ष प्राविधिक जनशक्ति, नियमित मर्मत(सम्भार र गुणस्तर नियन्त्रणलाई निरन्तर प्राथमिकता दिनुपर्छ र चौथो, स्थानीय सरकार, सेवा प्रदायक संस्था तथा उपभोक्ताबीचको सहकार्य बलियो हुनुपर्छ ।

कार्यशालामा सहभागी विज्ञहरूले पनि सबै ठाउँमा एउटै व्यवस्थापन मोडेल लागू नहुने स्पष्ट पार्नुभएको थियो । कुनै स्थानमा बोर्ड मोडेल प्रभावकारी हुन सक्छ भने अर्को स्थानमा सक्षम उपभोक्ता संस्था नै उपयुक्त विकल्प हुन सक्छ । तर जुनसुकै मोडेल अपनाइए पनि त्यसको सफलताको आधार सक्षम संस्था, स्पष्ट उत्तरदायित्व, आर्थिक आत्मनिर्भरता र व्यावसायिक व्यवस्थापन नै हुनेमा सहभागीहरू सहमत देखिए ।

त्यसैगरी, खानेपानी सेवामा हुने राजनीतिक हस्तक्षेप न्यून गर्दै तथ्य र लागतमा आधारित महसुल निर्धारण उपभोक्ता मैत्री निर्णय संस्कृतिको विकास गर्नुपर्ने आवश्यकता पनि बारम्बार औँल्याइयो । गरिब तथा विपन्न वर्गको खानेपानी तथा सरसफाई सेवामा आयोजनाको आन्तरिक अनुदान भित्रैबाट पहुँच सुनिश्चित गर्दै सेवा सञ्चालनका लागि आवश्यक न्यूनतम आर्थिक आधार भने अनिवार्य रूपमा सुरक्षित गर्नुपर्नेमा पनि सहभागीहरूको साझा मत रह्यो ।

अब सबैका लागि सुरक्षित खानेपानी सेवा

नेपालको खानेपानी क्षेत्रमा पछिल्ला दशकहरू पूर्वाधार विस्तारका दशकका रूपमा चिनिए । तर अब सुरु भएको यात्रा भने सेवा व्यवस्थापनको दशक बन्ने संकेत यस कार्यशालाले दिएको छ ।

धारा निर्माण गर्नु चुनौतीपूर्ण काम हो, तर त्यस धाराबाट वर्षौँसम्म नियमित रूपमा सुरक्षित पानी धाराबाट निरन्तर बगाइराख्नु अझ ठूलो जिम्मेवारी हो । त्यसका लागि केवल बजेट वा प्रविधि मात्र पर्याप्त हुँदैन, सक्षम संस्था, उत्तरदायी नेतृत्व, प्रशिक्षित जनशक्ति, वैज्ञानिक व्यवस्थापन र स्थानीय समुदायको अपनत्व समान रूपमा आवश्यकता पर्छ ।

ज्वालामुखी र उर्लाबारीका फरक अभ्यासले एउटा महत्त्वपूर्ण सन्देश दिएका छन् ( दिगोपनाको कुनै एउटै सूत्र छैन । स्थानीय आवश्यकता, भूगोल र संस्थागत क्षमताअनुसार सेवा सञ्चालनका विधि फरक हुन सक्छन, तर सेवा निरन्तरता सुनिश्चित गर्ने उद्देश्य भने साझा हुन्छ ।

यो कार्यशालाले त्यसै साझा उद्देश्यलाई अझ स्पष्ट रूपमा स्थापित गरेको छ । अब चुनौती नयाँ आयोजना घोषणा गर्नु होइन, निर्माण भएका प्रणालीलाई दशकौँसम्म जीवन्त राख्नु हो । जब खानेपानी आयोजनाको सफलताको मापन बनेका संरचनाले होइन, उपभोक्ताको धाराबाट बगिरहेको सुरक्षित पानीले गर्न थालिन्छ, तब मात्र नेपालको खानेपानी क्षेत्रले पूर्वाधार निर्माणबाट दिगो सेवा व्यवस्थापनतर्फको वास्तविक यात्रा पूरा गरेको मानिनेछ ।