461 पटक हेरिएको 
काठमाडौं : खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन विभागले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा पूँजीगत बजेटको करिब ६३ प्रतिशत खर्च गरेको छ।
जेन्जी आन्दोलनपछि गठन भएको चुनावी सरकारले करिब ७० प्रतिशत बजेट कटौती गरेको, नेपालमा निर्माण सामग्रीको लागत उल्लेखनीय रूपमा बढेको र सार्वजनिक खरिद तथा ठेक्का व्यवस्थापनमा देखिएका विभिन्न चुनौतीका बाबजुद पनि ६३ प्रतिशत पूँजीगत बजेट खर्च गर्न सफल भएको विभागका महानिर्देशक कमलराज श्रेष्ठले बताउनुभयो।
उहाँका अनुसार यो उपलब्धि समग्र राष्ट्रिय पूँजीगत खर्चको औसत भन्दा माथि रहेको छ। महानिर्देशक श्रेष्ठले भन्नुभयो, ‘गत आर्थिक वर्ष एकदम चुनौतीपूर्ण थियो। बजेटमा ठूलो कटौती भयो, निर्माण सामग्रीको मूल्य बढ्यो, तर पनि विभागले प्राथमिकताका आयोजनाहरूलाई निरन्तर अघि बढाउँदै राष्ट्रिय औसत भन्दा राम्रो पूँजीगत खर्च गर्न सफल भयो।’
गत आर्थिक वर्ष राजनीतिक संक्रमणपछि गठन भएको चुनावी सरकारले विकास खर्चमा उल्लेखनीय कटौती गरेको थियो। यसका कारण धेरै नयाँ आयोजना प्रभावित भए भने कतिपय आयोजनाको कार्यान्वयन गति पनि सुस्त बन्यो। खानेपानी क्षेत्र पनि यसको प्रत्यक्ष असरबाट अछुतो रहेन।
विभागका अनुसार बजेट कटौतीपछि प्राथमिकताका आयोजनालाई मात्र निरन्तरता दिइएको थियो। सीमित स्रोतका बाबजुद सुरक्षित खानेपानी सेवा विस्तार, पुराना आयोजना सम्पन्न गर्ने तथा निर्माणाधीन योजनालाई गति दिने प्रयास गरिएको थियो।
पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढेसँगै नेपालमा सिमेन्ट, डण्डी, पाइप, ढुवानी तथा अन्य निर्माण सामग्रीको मूल्य समेत बढे पछि निर्माण व्यवसायीलाई आर्थिक दबाब परेको थियो। यसले खानेपानी आयोजनाको लागत बढाउनुका साथै निर्माण व्यवसायीले समेत कामको गति घटाएका थिए । केही आयोजनामा समय थप गर्नुपर्ने अवस्था समेत आएको थियो। यस्ता परिस्थितिमा पनि विभागले खर्चको प्रगति कायम राख्नु सकारात्मक मानिएको छ।
विभाग अन्तर्गतका १५ वटा खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन कार्यालयहरुले ७७ वटै जिल्लाका खानेपानी तथा सरसफाइ आयोजनाहरु कार्यान्वयन गरिरहेको छ।
फोटो : लोकचन्द्र थापा/WASH Khabar
