499 पटक हेरिएको 
काठमाडौं : राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयले खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छता क्षेत्रको विषयगत तथ्याङ्क प्रतिवेदन तयारीलाई अन्तिम चरणमा पुर्याएको छ। संयुक्त राष्ट्रसंघीय मानव बसोबास कार्यक्रम (UN-Habitat) को सहकार्यमा तयार भइरहेको उक्त प्रतिवेदनको मस्यौदामाथि सम्बन्धित मन्त्रालय, विकास साझेदार, अनुसन्धानकर्ता, विश्वविद्यालय, नागरिक समाज, स्थानीय तह, प्राविधिक निकाय तथा WASH क्षेत्रमा कार्यरत विभिन्न संघसंस्थाका प्रतिनिधिहरूसँग बुधबारमा अन्तरक्रियात्मक कार्यशाला आयोजना गरेको छ।
कार्यशालामा प्रतिवेदनको विषयवस्तु (Content), समेटिएका क्षेत्र (Coverage), अध्ययन विधि (Methodology), तथ्याङ्कका स्रोत (Data Sources), अध्ययनका सीमितता (Limitations), प्रमुख निष्कर्ष (Key Findings), Drinking Water Equity Index, Sanitation Equity Index तथा समग्र WASH Index सम्बन्धी विस्तृत प्रस्तुतीकरण गरिएको थियो। साथै प्रतिवेदनका सीमितता, सबल पक्ष (Strengths), निष्कर्ष (Conclusion) तथा सिफारिस (Recommendations) माथि पनि सहभागीहरूबीच विस्तृत छलफल भएको थियो।
विभिन्न राष्ट्रिय तथ्याङ्कको एकीकृत विश्लेषण
राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयले प्रतिवेदन तयार गर्नका लागि विभिन्न विश्वसनीय स्रोतबाट उपलब्ध तथ्याङ्कलाई एकीकृत गरी विश्लेषण गरिरहेको जनाएको छ। प्रतिवेदनमा विशेषगरी WHO/UNICEF Joint Monitoring Programme (JMP), Nepal Multiple Indicator Cluster Survey (MICS), National WASH Management Information System (NWASH-MIS) तथा विभिन्न समयमा सम्पन्न राष्ट्रिय जनगणनाका तथ्याङ्कहरूलाई आधार बनाइएको छ।
यी तथ्याङ्कलाई एउटै विश्लेषणात्मक ढाँचामा समेटेर स्थानीय तहसम्मको अवस्था देखाउने प्रयास गरिएको कार्यालयले जनाएको छ।
प्रतिवेदन सार्वजनिक भएपछि नेपालका ७५३ वटै स्थानीय तहको खानेपानी, सरसफाइ र स्वच्छताको अवस्था तुलनात्मक रूपमा हेर्न सकिनेछ। कुन स्थानीय तहमा सुरक्षित खानेपानीको पहुँच राम्रो छ, कहाँ सरसफाइको अवस्था कमजोर छ, कुन क्षेत्रमा असमानता बढी छ भन्ने विषय सूचकांककै आधारमा विश्लेषण गर्न सकिने अपेक्षा गरिएको छ।
विशेषगरी Drinking Water Equity Index, Sanitation Equity Index र WASH Index ले सेवा पहुँच मात्र होइन, विभिन्न समुदाय, भूगोल तथा सामाजिक समूहबीच रहेको असमानतालाई पनि देखाउने भएकाले नीति निर्माणका लागि महत्वपूर्ण आधार बन्ने विश्वास गरिएको छ।
नीति निर्माणदेखि बजेट विनियोजनसम्म सहयोग
प्रतिवेदन तयार भएपछि संघीय, प्रदेश तथा स्थानीय सरकारले खानेपानी तथा सरसफाइ क्षेत्रका योजना निर्माण, बजेट विनियोजन र कार्यक्रम कार्यान्वयनमा प्रमाणमा आधारित निर्णय लिन सहज हुने अपेक्षा गरिएको छ।
यसले कुन स्थानीय तहलाई प्राथमिकता दिने, कहाँ पूर्वाधार विस्तार आवश्यक छ, कुन क्षेत्रमा सेवा गुणस्तर सुधार गर्नुपर्नेछ तथा कहाँ व्यवहार परिवर्तनका कार्यक्रम आवश्यक छन् भन्ने विषय स्पष्ट रूपमा देखाउने र दिगो विकास लक्ष्य (SDGs) अन्तर्गत सुरक्षित खानेपानी तथा सरसफाइ सम्बन्धी लक्ष्यको प्रगति मापन, स्रोत परिचालन, विकास साझेदार बीच समन्वय तथा कार्यक्रमको प्रभाव मूल्याङ्कन गर्न समेत प्रतिवेदन उपयोगी हुने यु.एन. ह्याबिटाट नेपालका प्रज्ञा प्रधानले बताउनुभयो।
WASH क्षेत्रमा कार्यरत विकास साझेदार संस्था, अनुसन्धानकर्ता, विश्वविद्यालय, नागरिक समाज तथा स्थानीय तहका लागि समेत यो प्रतिवेदन महत्वपूर्ण सन्दर्भ सामग्री बन्ने अपेक्षा गरिएको छ।
सरोकारवालाको सुझाव : स्थानीय यथार्थ झल्किने प्रतिवेदन आवश्यक
कार्यशालामा सहभागी सरोकारवालाहरूले प्रतिवेदनलाई अझ प्रभावकारी बनाउन विभिन्न सुझाव दिएका थिए। उनीहरूले सूचक निर्माणको आधार स्पष्ट खुलाउनुपर्ने, तथ्याङ्कका स्रोतबीच देखिन सक्ने भिन्नताको कारण उल्लेख गर्नुपर्ने तथा प्रयोगकर्ताले सहज रूपमा बुझ्न सक्ने गरी सूचकाङ्कको व्याख्या प्रस्तुत गर्नुपर्ने धारणा राखेका थिए।
त्यस्तै, Equity Index तयार गर्दा भौगोलिक विकटता, सामाजिक तथा आर्थिक अवस्था, विपन्न समुदाय, लैङ्गिक पक्ष, अपाङ्गता भएका व्यक्तिको पहुँच लगायतका आयामलाई पर्याप्त रूपमा समेट्नुपर्ने सुझाव दिइएको थियो।
सहभागीहरूले प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएका सीमितताहरू स्पष्ट रूपमा खुलाउनुपर्ने, विभिन्न तथ्याङ्क सङ्कलन भएका समयावधिका कारण देखिन सक्ने अन्तरलाई पनि उल्लेख गर्नुपर्ने तथा भविष्यमा एउटै मानकीकृत प्रणालीमार्फत नियमित रूपमा WASH तथ्याङ्क अद्यावधिक गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याएका थिए।
त्यस्तै, प्रतिवेदनले स्थानीय तहबीच स्वस्थ प्रतिस्पर्धा सिर्जना गर्ने, कमजोर सूचक भएका क्षेत्रमा सुधारका कार्यक्रम सञ्चालन गर्न प्रेरित गर्ने तथा भविष्यमा WASH क्षेत्रको नियमित अनुगमन र मूल्याङ्कनलाई अझ व्यवस्थित बनाउन योगदान पुग्ने धारणा पनि सहभागीहरूले व्यक्त गरेका थिए।
राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयका अनुसार सरोकारवालाबाट प्राप्त सुझावहरू समेटेर प्रतिवेदनलाई अन्तिम रूप दिइनेछ।
प्रतिवेदन सार्वजनिक भएपछि नेपालमा पहिलो पटक स्थानीय तहसम्मको खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छताको अवस्थालाई एउटै विश्लेषणात्मक ढाँचामा तुलना गर्न सकिने आधार तयार हुनेछ।
