229 पटक हेरिएको 
काठमाडौं : खानेपानी तथा सरसफाइ उपभोक्ता महासंघ नेपाल (फेडवासन) ले देशभरका खानेपानी तथा सरसफाइ उपभोक्ता संस्थाहरूलाई विद्युत् महसुलमा लाग्दै आएको १३ प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) र विद्युत् महसुलमा छुटको कानुनी व्यवस्था गर्न माग गर्दै प्रधानमन्त्री लाई ज्ञापन पत्र बुझाएको छ।
महासंघका राष्ट्रिय अध्यक्ष राजेन्द्र अर्याल नेतृत्वको टोलीले प्रधानमन्त्रीलाई बुझाएको ज्ञापन पत्रमा गैरनाफामूलक सामुदायिक संस्थाका रूपमा खानेपानी सेवा सञ्चालन गरिरहेका उपभोक्ता संस्थाहरूलाई व्यापारिक संस्थासरह भ्याट लगाउनु संविधानले सुनिश्चित गरेको स्वच्छ खानेपानीको मौलिक हक र दिगो विकास लक्ष्य (एसडीजी–६) को कार्यान्वयनको भावना विपरीत भएको उल्लेख गरिएको छ।
उपभोक्ता संस्थाहरूलाई १३ प्रतिशत भ्याटको दायरामा ल्याइएकाले यसले खानेपानी सेवामा गम्भीर आर्थिक भार थपिएको महासंघको भनाइ छ।
पत्रमा संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभाले सन् २०१० जुलाई २८ मा खानेपानी तथा सरसफाइलाई मानवअधिकारका रूपमा मान्यता दिएको तथा नेपालको संविधानको धारा ३५(४) ले प्रत्येक नागरिकलाई स्वच्छ खानेपानी तथा सरसफाइमा पहुँचको मौलिक हक सुनिश्चित गरेको स्मरण गराइएको छ। सोही संवैधानिक दायित्व कार्यान्वयनमा खानेपानी तथा सरसफाइ उपभोक्ता संस्थाहरूले गैरनाफामूलक रूपमा महत्वपूर्ण योगदान दिँदै आएको महासंघको भनाइ छ।
महासंघले आर्थिक ऐन, २०८३ मार्फत आयकर ऐन, २०५८ संशोधन गरी जलस्रोत ऐन, २०४९ बमोजिम दर्ता भएका खानेपानी तथा सरसफाइ उपभोक्ता संस्थाहरूले आफ्नो उद्देश्य अनुसार आर्जन गरेको रकममा आयकर छुटको व्यवस्था गरिएकोमा नेपाल सरकार, संघीय संसद् तथा सम्बन्धित निकाय प्रति धन्यवाद व्यक्त गरेको छ। साथै खानेपानी तथा सरसफाइ ऐन, २०७९ र स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ बमोजिम दर्ता भएका संस्थाहरूलाई पनि सोही सुविधा विस्तार गर्न आग्रह गरेको छ।
तर, आर्थिक ऐन, २०८३ मार्फत मूल्य अभिवृद्धि कर ऐन, २०५२ संशोधन गरी गैरनाफामूलक रूपमा खानेपानी उत्पादन तथा वितरण गरिरहेका उपभोक्ता संस्थाहरूलाई १३ प्रतिशत भ्याटको दायरामा ल्याइएकाले यसले खानेपानी सेवामा गम्भीर आर्थिक भार थपिएको महासंघको भनाइ छ।
महासंघका अनुसार चर्को विद्युत् महसुल र थपिएको भ्याटका कारण देशभर सञ्चालनमा रहेका खानेपानी तथा सरसफाइ उपभोक्ता संस्थाहरू आर्थिक रूपमा प्रभावित भएका छन्। यसले सुरक्षित, पर्याप्त र सुलभ खानेपानी सेवा प्रवाहमा समेत प्रतिकूल असर पर्न सक्ने भएकाले विद्युत् महसुलमा लाग्ने १३ प्रतिशत भ्याट पूर्ण रूपमा छुट दिनुका साथै खानेपानी संस्थाहरूका लागि सिंचाइ क्षेत्रको भन्दा पनि सहुलियतपूर्ण दरमा विद्युत् महसुल निर्धारण गर्न सरकारसँग आग्रह गरिएको छ।
देशभर रहेका करिब ४५ हजार खानेपानी तथा सरसफाइ उपभोक्ता संस्थाहरूको प्रतिनिधित्व गर्ने राष्ट्रिय छाता संगठन फेडवासनले खानेपानी सेवा राज्यको दायित्व पूरा गर्न समुदायस्तरबाट निरन्तर योगदान दिइरहेकाले त्यसलाई संरक्षण र प्रवर्द्धन गर्न आवश्यक नीतिगत व्यवस्था गर्न सरकारसँग अनुरोध गरेको छ।
महासंघले अर्थमन्त्रालय, पूर्वाधार विकास मन्त्रालय तथा उर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाई मन्त्रालयमा समेत विद्युत् महसुलमा लाग्दै आएको १३ प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) र विद्युत् महसुलमा छुटको कानुनी व्यवस्था गर्न माग गर्दै ज्ञापन पत्र बुझाएको छ।
