141 पटक हेरिएको 
काठमाडौं : उज्यालो नेपालका अध्यक्ष कुलमान घिसिङले सामुदायिक खानेपानी आयोजनाले पानी लिफ्ट गर्न प्रयोग गर्ने विद्युत्मा लगाइएको १३ प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) तत्काल हटाउन सरकारसँग माग गर्नुभएको छ। अत्यावश्यक सेवाका रूपमा रहेको खानेपानीमा विद्युत् महसुलमा थप कर लगाउनु उपभोक्ता र खानेपानी संस्थामाथि थप आर्थिक भार थोपर्ने निर्णय भएको उहाँको भनाइ छ।
घिसिङका अनुसार सामुदायिक खानेपानी आयोजनाले पानी लिफ्ट गर्दा लाग्ने विद्युत् महसुलमा डिमाण्ड चार्ज छुट दिएर प्रतियुनिट करिब ४ रुपैयाँ २० पैसा कायम गरिएको थियो। यसअघि प्रतियुनिट करिब ९ रुपैयाँ पर्ने महसुललाई डिमाण्ड चार्ज छुटमार्फत घटाइएको भए पनि अहिले त्यसैमा १३ प्रतिशत भ्याट थपिँदा लिफ्ट खानेपानीको सञ्चालन लागत पुनः बढ्ने अवस्था आएको उहाँले बताउनुभएको छ।
घिसिङका अनुसार सामुदायिक खानेपानी आयोजनाले पानी लिफ्ट गर्दा लाग्ने विद्युत् महसुलमा डिमाण्ड चार्ज छुट दिएर प्रतियुनिट करिब ४ रुपैयाँ २० पैसा कायम गरिएको थियो। यस अघि प्रति युनिट करिब ९ रुपैयाँ पर्ने महसुललाई डिमाण्ड चार्ज छुटमार्फत घटाइएको भए पनि अहिले त्यसैमा १३ प्रतिशत भ्याट थपिँदा लिफ्ट खानेपानीको सञ्चालन लागत पुनः बढ्ने अवस्था आएको उहाँले बताउनुभएको छ।
“जनताले पिउने खानेपानी लिफ्ट गर्न प्रयोग हुने विद्युत्मा सहुलियत दिनुपर्नेमा उल्टै १३ प्रतिशत भ्याट लगाउनु गलत हो,” घिसिङको भनाइ छ।
नेपालका धेरै ग्रामीण तथा दुर्गम बस्तीमा प्राकृतिक रूपमा पानी वितरण गर्न सम्भव नभएकाले लिफ्ट प्रविधिबाट खानेपानी आपूर्ति गर्नुपर्ने अवस्था छ। नदी, खोला तथा तल्लो भूभागबाट माथिल्लो बस्तीमा पानी तान्न विद्युत् अनिवार्य हुने भएकाले विद्युत् महसुल बढ्दा त्यसको प्रत्यक्ष असर खानेपानीको सञ्चालन तथा मर्मत खर्चमा पर्ने गर्छ।
विशेष गरी सामुदायिक खानेपानी तथा लिफ्ट खानेपानी आयोजनाहरूले विद्युत् महसुलकै लागि ठूलो रकम खर्च गर्नुपर्ने अवस्था रहेकाले भ्याट थपिँदा उपभोक्ताले तिर्नुपर्ने खानेपानी महसुलसमेत बढ्न सक्ने जोखिम छ। यसले न्यून आय भएका परिवारलाई सुरक्षित र नियमित खानेपानीको पहुँचमा थप कठिनाइ सिर्जना गर्न सक्ने सरोकारवालाहरूको चिन्ता छ।
घिसिङले कृषि सिँचाइमा प्रयोग हुने विद्युत् र खानेपानी लिफ्ट गर्न प्रयोग हुने विद्युत् दुवैलाई अत्यावश्यक क्षेत्रका रूपमा हेरेर सरकारले थप सहुलियत दिनुपर्ने बताउनुभएको छ। उहाँका अनुसार कृषि सिँचाइका लागि विद्युत् निःशुल्क उपलब्ध गराउन सकिने अवस्थामा समेत सरकारले उल्टै १३ प्रतिशत भ्याट लगाउनु उपयुक्त होइन।
“कृषकको मल, बीउ, ज्याला र कृषि यन्त्रको भाडालगायत सबैको लागत बढिरहेको छ। त्यसमाथि विद्युत्मा पनि भ्याट थपिएको छ। लिफ्ट सिँचाइ नगरी खेती गर्न नसकिने अवस्था छ,” उहाँले भन्नुभएको छ।
खानेपानीको हकमा पनि अवस्था उस्तै रहेको घिसिङको भनाइ छ। गाउँगाउँमा खानेपानीको स्रोत बस्तीभन्दा तल रहेका कारण विद्युत् प्रयोग गरेर पानी माथि तान्नुपर्ने बाध्यता छ। यस्तो अवस्थामा लिफ्ट खानेपानीलाई अन्य औद्योगिक वा व्यावसायिक प्रयोजनमा प्रयोग हुने विद्युत्सरह करको भारमा राख्नुको सट्टा राज्यले सहुलियत दिनुपर्ने उहाँको तर्क छ।
उहाँले घरायसी विद्युत् खपतमा समेत भ्याट लगाउने सरकारको निर्णयप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै विद्युत्को खपत बढाउने नीति लिनुपर्ने बताउनुभएको छ। ग्यासको अभाव भइरहेका बेला विद्युत्मा सहुलियत दिएर विद्युतीय चुल्हो प्रयोगलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्ने उहाँको भनाइ छ।
“देशमा उत्पादित विद्युत् खेर फाल्ने अनि ग्यासमा लाइन लगाउने अवस्था हुनु विडम्बना हो,” घिसिङले भन्नुभएको छ।
उहाँले नेपालमा विद्युत् खपत बढाउन आवश्यक पूर्वाधारसमेत विस्तार भइसकेको दाबी गर्नुभएको छ। घरायसी प्रयोजन, इन्डक्सन चुल्हो तथा विद्युतीय सवारीसाधनको चार्जिङ बढे पनि त्यसलाई धान्न सक्ने अवस्थामा विद्युत् पूर्वाधार रहेको र केही प्राविधिक समस्या आए तत्काल समाधान गर्न सक्ने क्षमता नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले विकास गरिसकेको उहाँको भनाइ छ।
घिसिङले आफूले समेत घरको भान्सा र सवारीसाधन विद्युत्बाटै सञ्चालन गर्दै आएको उल्लेख गर्दै अब देशभर विद्युत्को अधिकतम उपयोग गर्नुपर्ने बताउनुभएको छ।
उहाँका अनुसार विद्युत्को आन्तरिक खपत बढाउँदा खाना पकाउनेदेखि यातायातसम्ममा आयातित इन्धनको निर्भरता घटाउन सकिन्छ। यसले विदेशी मुद्रा सञ्चिति बढाउन र मुलुकलाई आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रतर्फ अघि बढाउन सहयोग पुर्याउने उहाँको तर्क छ।
खानेपानी, सिँचाइ र घरायसी विद्युत् खपतजस्ता आधारभूत तथा अत्यावश्यक क्षेत्रमा भ्याट लगाउनुको सट्टा सरकारले विद्युत्लाई सहुलियतको माध्यम बनाउनुपर्ने घिसिङको माग छ।
उहाँले विद्युत्मा लगाइएको १३ प्रतिशत भ्याट तत्काल फिर्ता लिन सरकारसँग जोडदार माग गर्नुभएको छ। विद्युत् क्षेत्रको राजस्व बढाउन उपभोक्तामाथि करको भार थप्नुको सट्टा डेडिकेटेड तथा ट्रंक लाइनको अर्बौं रुपैयाँ बक्यौता असुलीका लागि तत्काल प्रभावकारी कदम चाल्नसमेत उहाँले सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभएको छ।
लिफ्ट खानेपानीको विद्युत्मा कर बढ्दा पानीको मूल्य मात्र बढ्ने होइन, ग्रामीण तथा दुर्गम बस्तीमा सुरक्षित खानेपानीको पहुँच विस्तार गर्ने अभियानसमेत प्रभावित हुन सक्ने भएकाले सरकारले यस विषयलाई खानेपानीको अधिकारसँग जोडेर हेर्नुपर्ने देखिन्छ।
