307 पटक हेरिएको 
चितवन : भरतपुर खानेपानी व्यवस्थापन बोर्डले लामो समयदेखि पानीको महसुल नबुझाएका ग्राहकबाट बक्यौता रकम असुली अभियानलाई तीव्र बनाएको छ। बोर्डले गत फागुन महिनादेखि सुरु गरेको बक्यौता असुली अभियानअन्तर्गत असार मसान्तसम्म एक हजार ५०३ जना ग्राहकबाट रु एक करोड ५५ लाख तीन हजार ६८५ असुली गरेको जनाएको छ।
रु पाँच हजारभन्दा बढी बक्यौता रहेका तथा लगातार छ महिनाभन्दा बढी समयदेखि पानीको महसुल नबुझाएका ग्राहकलाई लक्षित गरी बोर्डले असुली अभियान सञ्चालन गरेको हो। बक्यौता असुलीका लागि छुट्टै टोली नै गठन गरेर पत्राचार, एसएमएस, घरदैलो तथा ताकेता गर्ने कामसँगै आवश्यक परेमा खानेपानीको लाइन काट्नेसम्मको प्रक्रिया अघि बढाइएको बोर्डले जनाएको छ।
कार्यालय प्रमुख सञ्जय बरालका अनुसार गत फागुनदेखि असार मसान्तसम्मको अवधिमा एक हजार ५०३ ग्राहकबाट रु एक करोड ५५ लाखभन्दा बढी बक्यौता रकम उठाउन सफल भएको हो। तर, अझै करिब ५०० जना ग्राहकबाट रु २० लाखभन्दा बढी बक्यौता असुल गर्न बाँकी रहेको उहाँले जानकारी दिनुभयो।
ती ग्राहक लामो समयदेखि नियमित रूपमा पानीको महसुल नबुझाउँदै आएका छन्। पटक–पटक ताकेता गर्दा पनि रकम भुक्तानी नगर्ने ग्राहकलाई कानुनी तथा प्रशासनिक प्रक्रियाअनुसार थप कडाइका साथ असुली प्रक्रिया अघि बढाइने बोर्डले जनाएको छ।
बिलिङभन्दा बढी महसुल सङ्कलन
बोर्डले गत आर्थिक वर्षमा रु १६ करोड ५९ लाख ४२ हजार १०० बराबरको पानी महसुल बिलिङ गरेको थियो। तर, नियमित महसुलसँगै विगतको बक्यौता रकमसमेत असुली गरिएकाले कुल रु १६ करोड ९९ लाख ७२ हजार ४४० महसुल सङ्कलन भएको जनाएको छ।
यो रकम वार्षिक बिलिङ लक्ष्यको तुलनामा दुई दशमलव ५७ प्रतिशतले बढी हो। बोर्डका अनुसार बक्यौता असुली अभियानलाई व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाइएकाले महसुल सङ्कलनमा उल्लेख्य सुधार भएको हो।
खानेपानी सेवा सञ्चालन, मर्मतसम्भार, कर्मचारी व्यवस्थापन तथा सेवा विस्तारका लागि उपभोक्ताबाट प्राप्त हुने महसुल नै बोर्डको प्रमुख आर्थिक स्रोत हो। त्यसैले नियमित रूपमा महसुल भुक्तानी नहुँदा खानेपानी प्रणालीको सञ्चालन तथा व्यवस्थापनमा प्रत्यक्ष असर पर्ने बोर्डको भनाइ छ।
पानीको अनुदान रकम समेत बक्यौता
बक्यौता असुलीमा सक्रियता बढाइरहेका बेला भरतपुर महानगरपालिकाबाट प्राप्त हुनुपर्ने सात युनिटसम्मको पानीको अनुदान रकम भने बोर्डले लामो समयदेखि पाउन सकेको छैन।
भरतपुर महानगरपालिकाले नगरवासीलाई सात युनिटसम्मको पानीमा दिँदै आएको अनुदानबापतको रकम मङ्सिर महिनादेखि बोर्डलाई भुक्तानी हुन नसकेको कार्यालयले जनाएको छ। आठ महिनाको अनुदान रकम जोड्दा रु एक करोडभन्दा बढी बक्यौता रहेको कार्यालय प्रमुख बरालले जानकारी दिनुभयो।
महानगरपालिकाले बोर्डबाट मात्रै नभई विभिन्न उपभोक्ता समितिमार्फत सञ्चालित खानेपानी आयोजनाको अनुदान रकमसमेत भुक्तानी गर्न बाँकी रहेको बताइएको छ। यसरी अनुदानबापत प्राप्त हुनुपर्ने रकम समयमा नआउँदा खानेपानी आयोजनाहरूको दैनिक सञ्चालन, मर्मतसम्भार र व्यवस्थापनमा आर्थिक दबाब बढ्न थालेको छ।
खानेपानी उपभोक्तालाई सहुलियत उपलब्ध गराउने उद्देश्यले स्थानीय सरकारले अनुदानको व्यवस्था गरे पनि सो रकम समयमै सम्बन्धित सेवा प्रदायक निकायलाई उपलब्ध नगराउँदा सेवा सञ्चालनमै समस्या देखिन सक्ने सरोकारवालाहरूको भनाइ छ।
बोर्डले खानेपानी सेवा नियमित, भरपर्दो र गुणस्तरीय बनाउन उपभोक्ताले पनि समयमै महसुल भुक्तानी गर्नुपर्नेमा जोड दिएको छ। लामो समयसम्म महसुल नबुझाउँदा बक्यौता रकम बढ्नुका साथै सेवा सञ्चालनमा समेत समस्या पर्ने भएकाले ग्राहकलाई नियमित रूपमा महसुल बुझाउन आग्रह गरिएको छ।
बोर्डले बाँकी रहेका ग्राहकबाट पनि बक्यौता असुली अभियानलाई निरन्तरता दिने जनाएको छ। यसका लागि ग्राहकलाई सूचना तथा पत्राचार गर्ने, फोन तथा एसएमएसमार्फत जानकारी गराउने, घरदैलोमा पुगेर ताकेता गर्ने र आवश्यक परेमा खानेपानीको लाइन काट्नेसम्मको प्रक्रिया अपनाइने भएको छ।
एकातिर ग्राहकबाट बक्यौता असुली गर्दै आर्थिक व्यवस्थापन सुधार गर्ने प्रयासमा रहेको बोर्डले अर्कोतर्फ महानगरपालिकाबाट प्राप्त हुनुपर्ने अनुदान रकम समयमै भुक्तानी नहुँदा आर्थिक व्यवस्थापनमा चुनौती थपिएको जनाएको छ। बोर्डले उपभोक्ताबाट नियमित महसुल भुक्तानी र स्थानीय तहबाट अनुदान रकमको समयमै निकासा भएमा खानेपानी सेवाको सञ्चालन तथा विस्तारलाई थप प्रभावकारी बनाउन सकिने विश्वास लिएको छ।
