217 पटक हेरिएको 
चितवन : चितवनको भरतपुर महानगरपालिकाले भरतपुर खानेपानी व्यवस्थापन बोर्डलाई उपलब्ध गराउनुपर्ने अनुदान लामो समयदेखि उपलब्ध नगराउँदा बोर्ड माथि आर्थिक व्यवस्थापनमा दबाब बढेको छ।
महानगरपालिकाबाट बोर्डले प्राप्त गर्नुपर्ने अनुदान रकम मङ्सिर महिनादेखि भुक्तानी हुन नसकेको हो। आठ महिनाको अनुदान रकम जोड्दा बोर्डले महानगरपालिकाबाट एक करोड रुपैयाँभन्दा बढी रकम पाउन बाँकी रहेको जनाएको छ। नगरवासीलाई सात युनिटसम्मको खानेपानीमा महानगरपालिकाले अनुदान उपलब्ध गराउँदै आएको थियो।
समयमै प्राप्त हुनुपर्ने रकम नआउँदा बोर्डको दैनिक सञ्चालन, खानेपानी आयोजनाको मर्मतसम्भार तथा सेवा व्यवस्थापनमा आर्थिक चुनौती थपिँदै गएको बोर्डका कार्यालय प्रमुख सञ्जय बरालले बताउनुभयो।
“नगरवासीलाई सहुलियत उपलब्ध गराउने उद्देश्यले महानगरपालिकाले सात युनिटसम्मको पानीमा अनुदान दिँदै आएको छ। तर, सो अनुदानबापतको रकम मङ्सिर महिनादेखि बोर्डले प्राप्त गर्न सकेको छैन,” उहाँले भन्नुभयो, “आठ महिनाको रकम जोड्दा एक करोड रुपैयाँभन्दा बढी हुन पुगिसकेको छ। यसले बोर्डको आर्थिक व्यवस्थापन र नियमित सेवा सञ्चालनमा दबाब सिर्जना गरेको छ।”
बरालका अनुसार, बोर्डले उपभोक्तालाई नियमित, भरपर्दो र गुणस्तरीय खानेपानी सेवा उपलब्ध गराउन निरन्तर खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ। विद्युत्, कर्मचारी व्यवस्थापन, पाइपलाइन मर्मत, उपकरण सञ्चालन तथा अन्य प्रशासनिक खर्च नियमित रूपमा भइरहने भए पनि अनुदान रकम लामो समयसम्म रोकिँदा वित्तीय व्यवस्थापनमा समस्या देखिन थालेको छ।
महानगरपालिकाले भरतपुर खानेपानी व्यवस्थापन बोर्डबाट मात्रै नभई विभिन्न उपभोक्ता समिति मार्फत सञ्चालित खानेपानी आयोजनालाई उपलब्ध गराउनुपर्ने अनुदान रकम समेत भुक्तानी गर्न बाँकी रहेको बताइएको छ। यसले सहुलियत दरमा सेवा उपलब्ध गराइरहेका खानेपानी सेवा प्रदायक संस्थाहरूलाई थप आर्थिक दबाबमा पारेको सरोकारवालाहरू बताउँछन्।
एकातिर बोर्डले लामो समयदेखि महसुल नबुझाएका ग्राहकबाट बक्यौता रकम असुली अभियान सञ्चालन गरिरहेको छ भने अर्कोतर्फ स्थानीय तहबाट प्राप्त हुनुपर्ने ठूलो रकम समेत रोकिँदा आर्थिक व्यवस्थापन चुनौतीपूर्ण बनेको कार्यालय प्रमुख बरालले बताउनुभयो।
“हामीले ग्राहकलाई पनि समयमै खानेपानी महसुल बुझाउन आग्रह गर्दै आएका छौँ। बक्यौता धेरै समयसम्म रहँदा सेवा सञ्चालनमै असर पर्न सक्छ,” बरालले भन्नुभयो, “ग्राहकबाट उठ्नुपर्ने महसुल र महानगरपालिकाबाट प्राप्त हुनुपर्ने अनुदान रकम दुवै समयमा प्राप्त भएमा सेवा सञ्चालन, मर्मत सम्भार र विस्तारका कामलाई थप प्रभावकारी बनाउन सकिन्छ।”
बोर्डले बक्यौता रहेका ग्राहकबाट रकम असुली अभियानलाई निरन्तरता दिएको जनाएको छ। यसका लागि ग्राहकलाई सूचना तथा पत्राचार गर्ने, फोन र एसएमएस मार्फत जानकारी गराउने तथा घरदैलोमै पुगेर बक्यौता बुझाउन आग्रह गर्ने काम भइरहेको छ। आवश्यक परेमा लामो समयसम्म महसुल नबुझाउने ग्राहकको खानेपानी लाइन काट्ने सम्मको प्रक्रिया अपनाइने बोर्डले जनाएको छ।
स्थानीय सरकारले नागरिकलाई सहुलियत उपलब्ध गराउने उद्देश्यले खानेपानीमा अनुदानको व्यवस्था गरे पनि सम्बन्धित सेवा प्रदायक निकायलाई सो रकम समयमै उपलब्ध नगराउँदा अन्ततः सेवा सञ्चालनमै असर पर्न सक्ने देखिएको छ।
बोर्डले महानगरपालिकाबाट प्राप्त हुनुपर्ने अनुदान रकम यथाशीघ्र निकासा हुनुपर्ने अपेक्षा गरेको छ। उपभोक्ताबाट नियमित महसुल भुक्तानी र स्थानीय तहबाट अनुदान रकम समयमै प्राप्त भएमा भरतपुरमा खानेपानी सेवाको नियमित सञ्चालनसँगै मर्मतसम्भार तथा सेवा विस्तारका कामलाई समेत प्रभावकारी रूपमा अघि बढाउन सकिने बोर्डको विश्वास छ।
