170 पटक हेरिएको 
सुर्खेत : चालु आर्थिक वर्षमा कर्णाली प्रदेश सरकारले जलाधार संरक्षण योजनालाई प्राथमिकतामा राखेर काम गरिरहेको छ। जल संरक्षण गर्ने प्रदेश सरकारको नीतिअनुरूप उक्त योजना अघि बढाइएको मुख्यमन्त्री मंगलबहादुर शाहीले जानकारी दिनुभयो। उहाँले प्रदेशका विभिन्न जिल्लामा सम्भावित स्थान छनोट गरेर जलाधार संरक्षणको योजना बनाइएको बताउनुभयो।
चालु आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा समेटेर जलाधार संरक्षणको योजना ल्याएको उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरणमन्त्रीसमेत रहनुभएका मुख्यमन्त्री शाहीले जानकारी दिनुभयो। यो वर्ष सम्भावित क्षेत्रको पहिचान गरी गुरुयोजना निर्माण गर्ने योजना बनाइएको छ। उहाँका अनुसार अहिले गुरुयोजना निर्माणको काम अघि बढेको छ। यस वर्ष योजना कार्यान्वयन गर्न २७ करोड १५ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको उहाँले जानकारी दिनुभयो।
मन्त्रालय मातहतका कार्यालयबाट कार्यान्वयन गर्नेगरी उक्त योजना बनाइएको छ। जलाधारको दिगो विकासका लागि एकीकृत जलाधार व्यवस्थापन पद्धतिलाई अंगीकार गरिएको छ। मन्त्रालयले तल्लो तथा माथिल्लो तटीय क्षेत्रको सम्बन्ध स्थापित गर्नेगरी भू–क्षय नियन्त्रण, जमिनको उत्पादकत्व वृद्धि तथा पानीका स्रोतको दिगो व्यवस्थापनको काम सुरु गरेको छ। प्राकृतिक जल पुनर्भरण पोखरीमार्फत बहुआयामिक उपयोग, वातावरण संरक्षण, पारिस्थितिकीय प्रणाली तथा जैविक विविधतालाई बढावा दिनेगरी कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने कार्ययोजना रहेको छ।
पछिल्लो समय धमाधम निर्माण भइरहेका सडक पूर्वाधारले पानीका मुहान सुक्ने तथा वातावरण प्रदूषण हुने समस्या बढेकाले यसको समाधानका लागि मन्त्रालय जुटेको उहाँले बताउनुभयो। सरकारले बढ्दो चुनौतीको सामना गर्न जलाधार व्यवस्थापनको नीति अवलम्बन गर्दै ठोस कार्यनीति बनाएर काम गरिरहेको छ। सबै समस्या समाधान गर्न सरकारले बजेट विनियोजन गरेर काम अघि बढाएको मुख्यमन्त्री शाहीको भनाइ छ। जिल्लामा गुरुयोजना निर्माणको कामसमेत अघि बढाइएको मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ।
उपत्यकाको उत्तरी जलाधार क्षेत्रको संरक्षणका लागि पनि गुरुयोजना बनाइएको छ। वीरेन्द्रनगरमा दिगो रूपमा पानीको सुरक्षा र भू–जोखिम न्यूनीकरणका लागि उत्तरी जलाधार क्षेत्रको संरक्षण र संवर्धन गर्न गुरुयोजना निर्माण गरिएको हो। कर्णाली प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को नीति तथा कार्यक्रममा समेटेर गुरुयोजना निर्माणको योजना ल्याएको थियो। सोहीअनुरूप गुरुयोजना निर्माणको काम अघि बढेको हो।
वीरेन्द्रनगरको माथिल्लो तटीय क्षेत्रमा रहेका पानीका स्रोत संरक्षण गर्दै तल्लो क्षेत्रमा पानीको उपलब्धता सुनिश्चित गर्ने जनाइएको छ। गुरुयोजना निर्माणको काम भू तथा जलाधार व्यवस्थापन कार्यालय सुर्खेतले गरेको हो। कार्यालयले वीरेन्द्रनगर नगरपालिका–१, ४, ५, ७ र १२ का माथिल्लो भागलाई समेटेर गुरुयोजना निर्माण गरेको छ।
वीरेन्द्रनगर उपत्यकामा आउने पानीका मुख्य स्रोत उत्तरी क्षेत्रमा रहेका नेवारे खोला, खोर्के खोला, झुप्रा खोला, खरी खोला, बोरी खोला, इत्राम खोला, आँपडाँडी खोला र सोलीघोप्टेलगायत रहेका छन्। यिनै खोलाका मुहान क्षेत्रलाई समेटेर एकीकृत योजना तयार पारिएको छ। पानीका स्रोतको संरक्षण, पहिचान र व्यवस्थापन कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने विषयलाई केन्द्रमा राखेर योजना निर्माण गरिएको हो।
राजधानीमा खानेपानीको खपत बढिरहेको भए पनि पछिल्लो समय खानेपानीका मुहान सुक्दै गइरहेका छन्। त्यसैले जलाधार क्षेत्रको संरक्षणका लागि प्रदेश सरकारले आवश्यक कार्यक्रम बनाएर गुरुयोजनाअनुरूप काम गर्ने तयारी गरेको छ। आर्थिक वर्ष २०८२/८३ बाट गुरुयोजनाले औंल्याएका क्षेत्रमा कार्यक्रम कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ। गुरुयोजनामा विशेषगरी वीरेन्द्रनगरको माथिल्लो तटीय क्षेत्रको संरक्षणमा जोड दिइएको छ। पानीका स्रोत भएका क्षेत्रको संरक्षण र तल्लो क्षेत्रमा पानी परिचालनका लागि योजना बनाइएको छ।
त्यसैगरी माथिल्लो क्षेत्रमा हुने बाढी र पहिरो तथा तल्लो क्षेत्रमा हुने डुबानबाट जोगाउने योजनालाई पनि गुरुयोजनाले समेटेको छ। वन क्षेत्रमा प्राकृतिक पुनरुत्पादन संरक्षण गर्ने तथा खाली भूभाग, पर्ती, सार्वजनिक क्षेत्र, नदी तथा खोला किनारा एवं सडक किनारामा वृक्षरोपण गरी त्यसको संरक्षण गरिने जनाइएको छ। पानी पुनर्भरण संरचना निर्माण र एकीकृत भू–संरक्षणका कार्यक्रम पनि सञ्चालन गर्ने योजना रहेको छ। बाढी, पहिरो र विपद् व्यवस्थापन, नदी–खोलाको सीमांकन तथा पानीका मुहानको पहिचानका लागि जलाधार संरक्षण योजना बनाइएको हो।
पछिल्लो समय धमाधम निर्माण भइरहेका भौतिक संरचनाका कारण पानीका मुहान सुक्ने तथा वातावरण प्रदूषण हुने समस्या बढिरहेको छ। सरकारले बढ्दो चुनौतीको सामना गर्न जलाधार व्यवस्थापनको नीति अवलम्बन गरेको हो। सोहीअनुरूप सुर्खेतसहित प्रदेशका अन्य जिल्लामा पनि जलाधार क्षेत्र संरक्षण गुरुयोजना निर्माणको काम भइरहेको छ। विभिन्न क्षेत्रमा भू तथा जलाधार व्यवस्थापन कार्यालयले काम गरिरहेको छ।
सुर्खेत मात्र नभई कर्णालीका सबै जिल्लामा यस्ता कार्य तत्काल अघि बढाउन दबाब पनि बढेको छ। आगामी बजेटमा समेत जलाधार संरक्षणका लागि मुख्य आधार निर्माण गरिने भएको छ।
जलाधार क्षेत्रको अर्को अति आवश्यक स्रोत पानी हो, जसको दिगोपना र निरन्तरता जंगलको संरक्षणसँग जोडिएको छ। जंगलले आकाशबाट परेको पानीलाई छाता वा कवचको काम गर्दै माटो बग्नबाट जोगाउने र जमिनमा पानी सोसिन मद्दत गर्ने गर्दछ। यसबाट जलभण्डारमा वृद्धि हुन्छ।
जलसम्पदाबाट बिजुली उत्पादन गरी देशलाई समृद्धिको मार्गमा डोर्याउने हो भने अधिकांश जलसम्पदाका उद्गमस्थल हिमाल र पहाडी जलाधार क्षेत्र नै हुन्। विश्वव्यापी तापमान वृद्धिका कारण जलवायु परिवर्तन भई हाम्रा हिमशृंखला पग्लिँदै जाने क्रम जारी रहेमा जलभण्डारमा ठूलो ह्रास आउने र खानेपानीकै हाहाकार हुने अवस्था आउन सक्ने भएकाले यस्ता नीति कार्यान्वयन गर्न ढिला गर्न नहुने विज्ञहरूले सुझाव दिनुभएको छ।
कर्णालीका पहाड तथा चुरे क्षेत्र अत्यन्त कमजोर तथा भू–क्षय र पहिरोको उच्च जोखिममा रहेकाले पहाडी क्षेत्रमा पहिरो र बाढी आएर खोलाको सतह बढ्ने क्रम पनि बढ्दो छ। पानीको अभाव हिमाल, पहाड र तराईका बस्तीमा ठूलो साझा समस्याका रूपमा देखा पर्दै गएको छ।
भविष्यमा अझ भयावह अवस्था आउन सक्ने भएकाले समयमै विवेक पुर्याएर उपयुक्त कदम नचाल्ने हो भने पुर्खाको रगत, पसिना र श्रमबाट बस्नयोग्य बनेको हराभरा मुलुक भावी पुस्ताका लागि मरुभूमि बन्ने खतरा रहेको भन्दै विज्ञहरूले समस्या बुझेर समयमै आवश्यक कदम चाल्न सुझाव दिनुभएको छ।
जलाधारीय स्रोतको दिगो र विवेकसम्मत ढंगले संरक्षणबाट प्राप्त हुने बहुआयामिक लाभलाई उपेक्षा गरेमा वन, जलाधार, वन्यजन्तु, वनस्पति र वातावरण संरक्षणको योगदान कमजोर बन्नेछ। यसका साथै कृषि क्षेत्रको उत्पादकत्व वृद्धि, जलस्रोतको उपयोगबाट ऊर्जा क्षेत्र र पर्यटन विकासमार्फत देशको अर्थतन्त्रमा पुग्ने योगदानसमेत धराशायी हुन सक्ने देखिन्छ। यसले जनताको जीवनस्तरमा समेत नकारात्मक असर पर्ने भएकाले जलस्रोतको संरक्षण र दिगो व्यवस्थापनलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याइएको छ।
भिराला भूभागमा हाम्रा गाउँबस्ती, खेतीपाती र पशुपालन हुने गरेको छ। बहुसंख्यक जनताको जीवन जिउने आधार पनि यिनै हुन्। छोटो समयमा हुने अधिक मनसुनी वर्षा, कमजोर भूबनोट र विनाशमुखी विकासे कामका कारण वर्षात्को समयमा धेरैजसो जनता विपद् र जोखिमको त्रासमा बस्नुपरेको नागरिक अगुवा राजेन्द्रविक्रम शाहले बताउनुभयो।
विश्वव्यापी तापमान वृद्धिले जलवायु परिवर्तनमा परेको असरबाट अत्यन्त बढी प्रभावित मुलुकको सूचीमा नेपाल चौथो स्थानमा परेको उल्लेख गरिएको छ। जलवायु परिवर्तनले पारेका नकारात्मक असरको सामना गर्न भू–संरक्षण कार्यालयले गर्दै आएका संरक्षणमूलक कार्य आवश्यक रहेको सरोकारवालाहरूले औंल्याउनुभएको छ।
मुहान संरक्षण, सिमसार तथा तालतलैया संरक्षण, सिँचाइकुलो संरक्षण, भलपानी तथा आकाशेपानी व्यवस्थापन, बाढी, पहिरो र गल्छी नियन्त्रण, नदी–खोलाको कटान नियन्त्रण, वृक्षरोपण तथा कृषि र वनमैत्री खेतबारी संरक्षणलगायतका काम प्रभावकारी रूपमा अघि बढाउन आवश्यक रहेको उहाँहरूले बताउनुभएको खबर कारोबार दैनिकले प्रकाशन गरेको छ।
