159 पटक हेरिएको 
काभ्रेपलाञ्चोक : काभ्रेको रोशी गाउँपालिकामा पानीका मुहान तथा जलाधार क्षेत्रको संरक्षण र व्यवस्थापनलाई प्राथमिकतामा राख्दै वैज्ञानिक ढंगबाट काम अघि बढाइने भएको छ ।
जलवायु परिवर्तनका कारण पानीका स्रोतमा देखिएको संकट न्यूनीकरण गर्दै स्थानीय समुदायलाई जलवायुजन्य जोखिमसँग जुध्न सक्षम बनाउने उद्देश्यले ‘हाइ–क्यास’ परियोजना सञ्चालन गर्न लागिएको हो। परियोजना अन्तर्गत खानेपानी तथा सिँचाइका मुहान संरक्षणसँगै जलाधार क्षेत्रको व्यवस्थापनमा काम गरिनेछ ।
परियोजना सञ्चालनका लागि रोशी गाउँपालिका, अन्तर्राष्ट्रिय एकीकृत पर्वतीय विकास केन्द्र (इसिमोड) र वातावरणीय तथा कृषि नीति अनुसन्धान, विस्तार तथा विकास केन्द्र (सिप्रेड) बीच आशयपत्रमा हस्ताक्षर भइसकेको गाउँपालिकाका अध्यक्ष दिनेश लामाले जानकारी दिनुभयो।
अध्यक्ष लामाका अनुसार परियोजनाले पानीका स्रोत संरक्षणसँगै जलवायु परिवर्तनको प्रभावबाट बढी प्रभावित समुदाय र महिलाको क्षमता अभिवृद्धि गर्ने कार्यक्रम पनि सञ्चालन गर्नेछ । लैङ्गिक समानता, सामाजिक समावेशीकरण तथा प्रकृतिमैत्री अनुकूलनका उपायलाई प्राथमिकता दिइनेछ ।
त्यस्तै, स्वच्छ तथा नवीकरणीय ऊर्जाको प्रयोग विस्तार, रैथाने बालीको संरक्षण, कृषि जैविक विविधताको प्रवर्द्धन, स्थानीय तथा आदिवासी समुदायको सहभागिता र दिगो जीविकोपार्जनका क्षेत्रमा समेत परियोजनाले काम गर्ने जनाइएको छ ।
रोशी गाउँपालिकामा गरिएको सर्वेक्षणले करिब २२ प्रतिशत पानीका मुहान तथा जलाधार क्षेत्र सुक्खा अवस्थामा पुगेको देखाएको छ । पानीका स्रोत सुक्दै जानुमा जलवायु परिवर्तनसँगै बाढीपहिरो, वन विनाश, अव्यवस्थित पूर्वाधार निर्माण तथा भूकम्प जस्ता कारण पनि जिम्मेवार रहेको सरोकारवालाको भनाइ छ ।
ग्लोबल अफेयर्स क्यानडाको सहयोगमा सञ्चालन हुने बहुदेशीय हाइ–क्यास परियोजना नेपालमा मार्च २०२६ देखि सुरु भएको हो । नेपालमा सिप्रेड मार्फत काभ्रेपलाञ्चोकको रोशी गाउँपालिका र धनकुटा नगरपालिकामा परियोजना कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ ।
इसिमोडका महानिर्देशक पेमा ग्याम्चोले स्थानीय सरकारसँगको सहकार्य जलवायु जोखिममा रहेका समुदायलाई उत्थानशील बनाउन महत्वपूर्ण हुने बताउनुभयो । त्रिपक्षीय समझदारीले परियोजनामा संलग्न निकाय बीच सहकार्य र समन्वयलाई थप व्यवस्थित बनाउने उहाँको भनाइ छ ।
यस अघि इसिमोडले काभ्रेका सात स्थानीय तहसँगको सहकार्यमा पानीका मूल, मुहान तथा जलाधार क्षेत्रको अवस्था अध्ययन गरेको थियो । सन् २०२३ नोभेम्बरदेखि २०२४ जुनसम्म गरिएको सर्वेक्षणमा सात स्थानीय तहमा पाँच हजार ६८९ पानीका स्रोत मापन गरिएका थिए ।
सर्वेक्षणमा पाँच हजार १६८ वटा मूल तथा मुहान र ५२१ वटा पोखरी पहिचान भएका थिए । ती मध्ये एक हजार ५२१ अर्थात् करिब २७ प्रतिशत पानीका स्रोत सुकिसकेको पाइएको सर्वेक्षण प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
