भोटेकोशी बाढीको प्रारम्भिक मूल्यांकन : खानेपानी, सडक, पुल र आवासमा ४८ अर्बको क्षति

  वास खबर सम्बाददाता  218 पटक हेरिएको
🔗
143
Shares

काठमाडौं : भोटेकोशीमा बाढी आएको सातौं दिनसम्मको प्रारम्भिक मूल्यांकनले सडक, पुल, आवास र खानेपानी क्षेत्रमा मात्र ४८ अर्ब ३ करोड रुपैयाँको क्षति पुगेको देखाएको छ । त्यसमा सबैभन्दा धेरै क्षति सडक र सडक पुलमा पुगेको छ ।

मंगलबार पूर्वाधार विकास मन्त्रालय अन्तर्गतका विभागले गरेको पत्रकार सम्मेलनअनुसार क्षति पुगेका संरचना पुनर्निर्माण गर्न ५८ अर्ब २४ करोड रुपैयाँ आवश्यक हुने प्रारम्भिक अनुमान छ । यसको विस्तृत विवरण भने केही दिनमा सार्वजनिक गर्ने सरकारी तयारी छ ।

कुन क्षेत्रमा कति क्षति ?

राजमार्ग र पुलमा ३० अर्बको क्षति, पुनर्निर्माणमा ५० अर्ब आवश्यक

पूर्वाधार विकास मन्त्रालयअन्तर्गत सडक विभागले प्रारम्भिक रूपमा गरेको मूल्यांकनले ३० अर्ब रुपैयाँबराबर सडक र पुलमा क्षति भएको छ । ‘बिल्डिङ ब्याक बेटर’ अवधारणा अनुसार दिगो तथा सुरक्षित पुनर्निर्माण गर्न ५० अर्ब रुपैयाँ आवश्यक पर्ने जानकारी दिएको छ । राष्ट्रिय योजना आयोग र मन्त्रालयमार्फत एक हप्ताभित्र विस्तृत प्रतिवेदन सार्वजनिक गरिनेछ ।

बाढीले ३१ वटा पक्की तथा रणनीतिक पुलहरू बगाएको छ । यस्तै, गल्छी–बेत्रावती–मैलुङ–स्याफ्रुबेँसी–रसुवागढी सडक खण्डको ५६ किलोमिटर लम्बाइमध्ये करिब ४० किलोमिटर सडक पूर्ण रूपमा ध्वस्त भएको सडक विभागका महानिर्देशक डा.विजय जैसीले जानकारी दिए । गल्छी बेत्राबती–रसुवागढी सडक कुल ८२ किलोमिटर छ । बिदुर–बेत्राबती–मैलुङ–स्याफ्रुबेशी– रसुवागढीसम्मको खण्ड ५६ किमीमध्ये ४० किमी पूर्ण रुपमा ध्वस्त भएको हो । अहिले तत्कालको लागि सडक बोर्डले आपतकालीन मर्मतका लागि तत्काल ३ करोड २५ लाख रुपैयाँ स्वीकृत गरेको छ ।

निजी र सार्वजनिक संरचनामा साढे १६ अर्ब रुपैयाँको क्षति

शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागका अनुसार निजी आवास र सार्वजनिक संरचनामा मात्र साढे १६ अर्ब रुपैयाँको क्षति पुगेको छ । मंगलबार साँझसम्म प्राप्त सरकारी तथ्यांकअनुसार विशेषगरी तीन जिल्ला रसुवा, नुवाकोट र धादिङमा सबैभन्दा धेरै निजी आवासहरु बगाएको छ । प्रारम्भिक मूल्यांकनमा निजी आवासमा १२ अर्ब रुपैयाँ जतिको क्षति भएको छ ।

त्यस्तै सरकारी भवन, विद्यालय र अन्य सबै सार्वजनिक संरचना गरी ४५ वटा आंशिक र पूर्ण क्षति भएको छ । यसको मूल्य साढे ४ अर्ब रुपैयाँ अनुमान गरिएको छ । विभागले नयाँ प्रविधिमा आधारित प्रिफ्याब टाइपको करिब १ हजार डलरमा प्राप्त हुने खालको घरहरु उपलब्ध हुने आकलन गरेको छ । ती अस्थायी आवास बनाइदिने हो भने १ अर्ब १४ करोड रुपैयाँ खर्च हुनेछ । त्यस्तै, स्थायी आवासको लागि अनुमानित ७ लाख रुपैयाँ प्रतिपरिवार उपलब्ध गराउने हो भने साढे ५ अर्ब रुपैयाँ आवश्यक पर्ने प्रारम्भिक अनुमान छ ।

खानेपानी आयोजना पुनर्निर्माण गर्न १ अर्ब आवश्यक

बाढीले त्रिशूली नदी करिडोरमा पर्ने रसुवा, नुवाकोट, धादिङ र गोरखा जिल्लामा गरी खानेपानी र सरसफाइ क्षेत्रमा कुल ९३ करोड रुपैयाँभन्दा बढीको नोक्सानी भएको प्रारम्भिक मूल्यांकनले देखाएको छ । बट्टारमा २५ देखि ३० हजार घरपरिवार प्रभावित भएको खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन विभागका महानिर्देशक कमलराज श्रेष्ठले बताए । खानेपानी संरचनातर्फ करिब ६४ करोड र प्रभावित क्षेत्रका सरसफाइ संरचनामा (विशेषगरी चर्पीहरू) करिब २९ करोड रुपैयाँ बराबरको क्षति पुगेको छ । यसको हालकै अवस्थामा पुनर्निर्माण गर्नुपरेमा १ अर्ब रुपैयाँ लागत लाग्ने अनुमान छ ।

झोलुङ्गे पुलमा ६० करोडको क्षति

विशेषगरी त्रिशूली नदी करिडोर (मुग्लिनदेखि स्याफ्रुबेंसीसम्म) क्षेत्रमा झोलुङ्गे पुल तथा ग्रामीण सडकहरू क्षतिग्रस्त भएका छन् । स्थानीय पूर्वाधार विकास विभागका महानिर्देशक अशोक कुमार साहका अनुसार प्रारम्भिक तथ्यांकअनुसार बाढीपहिराले ५३ झोलुङ्गे पुलमा क्षति पुर्‍याएको छ । जसबाट ६० करोड रुपैयाँको क्षति पुगेको छ ।

पूर्ण पुनर्निर्माण गर्नुपर्ने ३३ वटा रहेका छन् भने सामान्य मर्मत गर्न मिल्ने २० वटा रहेका छन् । ग्रामीण सडकका राष्ट्रिय राजमार्गमा आंशिक अवरोध भए पनि ग्रामीण तथा स्थानीय सडक कनेक्टिभिटीमा धेरै क्षति पुगेको छ । सबै पुल पुनर्निर्माण गर्न ६० करोड रुपैयाँ नै आवश्यक पर्ने अनुमान छ ।

७ हजार ५७० निजी आवास र ४५ सार्वजनिक भवनमा क्षति

मंगलबार साँझसम्म अद्यावधिक तथ्यांकअनुसार भोटेकोशी बाढीले ७ हजार ५७० निजी आवासमा क्षति पुगेको छ । त्यसमध्ये रसुवा जिल्लामा १ हजार ७७९ निजी आवासमा क्षति पुगेको छ । पालिकाको हिसाबले रसुवाको गोसाइँकुण्डमा १ हजार ४३, कालिकामा ११२, आमा छोदिङ्मोमा ५७, उत्तरगयामा ५६७ निजी आवास रहेका छन् । त्यस्तै, नुवाकोटमा सबैभन्दा बढी ३ हजार ९७७ निजी आवासमा क्षति पुगेको छ । पालिकाको हिसाबले बेलकोटगढीमा २९२, विदुरमा ३ हजार २६, किस्पाङमा ६९६ र तादीमा ६३ जना रहेका छन् ।

धादिङको बेनीघाट रोराङमा १ हजार ३७, गजुरीमा १०७, गल्छीमा ७९, सिद्धलेकमा २२८ गरेर ३ हजार ४५१ घरमा क्षति पुगेको छ । यसैगरी गोरखाको गण्डकीमा २४८, सहिद लखनमा १५ गरेर २६३ वटा र चितवनमा १०० घर क्षति भएको तथ्यांक छ ।

बाढीले रसुवागढीदेखि स्याफ्रुबेसीसम्म पूर्ण रुपमा बस्तीहरु बगाएको छ । स्याफ्रुबेसीमा जोगिएकाहरु अहिले आमा छोदिङ्मो गाउँपालिकामा बसेका छन् । करिब ३०० जना जति त्यहाँ बसिरहेका छन् । त्यसपछि बीचका सबै बस्तीहरु बगाएको छ । शान्ति बजारमा केही बस्ती जोगिएको छ । त्यसलाई कालिकामा अस्थायी आवास व्यवस्था गरिएको छ । अरु बाँकी नुवाकोटको विदुर, बट्टार लगायतका मुख्य बजारहरु बगाएको भए पनि राख्ने ठाउँ तयार गरिएको छ ।

नुवाकोटमा १६ वटा सेन्टरमा २ हजार ४०३ जना रसुवामा ४ वटा सेन्टरमा ३५० र रसुवाकै एउटा अर्को ठाउँमा ३०० जना बसेका छन् । धादिङमा ४ वटा सेन्टरमा ४५० गरी कुल ३४५० जना अहिले विभिन्न होल्डिङ सेन्टरहरुमा रहेका छन् । होल्डिङ सेन्टरमध्ये १८ वटा विद्यालयमा छन् । विद्यालय अब तत्कालै सञ्चालनमा ल्याउनुपर्ने हुनाले अहिले बसिरहेको होल्डिङ सेन्टरको आसपासमा ट्रान्जिसन सेन्टर बनाएर २–३ हप्तामा व्यवस्थापन गर्ने तयारी छ ।

चार टोली बनाएर अस्थायी आवास राख्ने ठाउँको खोजी

सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागले ४ वटा टोली बनाएर अस्थायी आवास स्थल कहाँ कहाँ राख्न सकिन्छ भनेर फिल्डमै काम गरिरहेको छ । धादिङमा एउटा टोली, नुवाकोटमा एउटा, रसुवामा दुईवटा टोलीले काम गरिरहेका विभागका महानिर्देशक रवीन्द्र बोहराले जानकारी दिए । ‘यसको रिपोर्ट एक–दुई दिनमा आउँछ, त्यसपछि हामी अस्थायी आवासको डिजाइन र निर्माण काम सुरु गर्छौ,’ उनले भने ।

स्थायी आवासको लागि अलिकति समय लाग्ने, राज्यको ठूलो स्रोत र व्यक्तिको पनि ठूलो स्रोत जाने हुनाले अलिकति मेहनत, समय लगाएर गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यही भएर अस्थायी आवासलाई सरकारले पहिलो प्राथमिकतामा राखेको छ । ‘अहिलेसम्मको प्रारम्भिक विश्लेषणअनुसार रसुवामा स्थायी बस्ती बसाउने स्थान छैन । हामी सम्भवतः नुवाकोटको विदुरलाई एउटा प्रारम्भिक बस्तीका लागि उपयुक्त स्थानको रूपमा छनोट गरेका छौं,’ महानिर्देशक बोहराले भने ।

बाढीको उच्च वेगले पुल र सडकमा नसोचेको क्षति

प्राविधिक विवरण अनुसार यस पटकको बाढी सामान्य वर्षाको मात्र नतिजा नभई उच्च हिमाली क्षेत्रमा भएको हिमपहिरो र अभूतपूर्व गेग्रान बहाव थियो । रसुवागढी क्षेत्रमा बाढीको छाल करिब १०० मिटर माथिसम्म उठेको र नदीको बहाव गति ५२ मिटर प्रतिसेकेन्ड (करिब १८७ किमी प्रतिघण्टा) पुगेको थियो । पानीसँगै आएको अत्यधिक घनत्वको गेग्रान, ठूला चट्टान र माथिल्लो खण्डको एउटा पुल बगेर तल्लो पुलको पिल्लरमा ठोक्किँदा नसोचेको क्षति हुन पुगेको सडक विभागका महानिर्देशक जैसीले बताए ।

विभागले आगामी दिनमा लाइफलाइन सडकहरूका नदीमा पिल्लर नहुने सिंगल–स्पान तथा ‘आर्क ब्रीज’ प्रविधिका अग्ला पुलहरू बनाउने नीति अघि सार्नेछ । यसअघि नेपालका पुलहरू १०० वर्षको बाढी चक्र र २ मिटर फ्रि–बोर्डका आधारमा अन्तर्राष्ट्रिय कोड अनुसार निर्माण गरिएका हुन्छन् । हाल अवरुद्ध सडक खुलाउन ५० भन्दा बढी उच्च प्राविधिक तथा इन्जिनियरहरूको टोली र पर्याप्त हेभी उपकरण फिल्डमा चौबीसै घण्टा परिचालित गरिएको छ ।

भारत, चीन र सेनाको बेलीब्रिज उपयोग गरिने

विभागसँग अहिले ११ बेलीब्रिज मौज्दात रहेका छन् । देवीघाट (५० मिटर), त्रिशूली बजार र बेत्रावतीमा तत्काल बेलीब्रिज जडान गर्न प्राविधिक काम थालिएको छ । लामो स्पान (६०–७० मिटर) का लागि भारत सरकारबाट प्राप्त हुने १० मध्ये ४ वटा आइसकेको र ६ वटा आउने क्रममा रहेको छ । त्यस्तै नेपाली सेनासँग रहेका लामा बेलीब्रिज र चीन सरकारबाट प्राप्त हुने सहयोग समेत परिचालन गरिनेछ । ३ बटा बेलीब्रिज राख्ने प्रक्रिया शुरु भएको र बाँकी पुलमध्ये करिब २० पुलहरुमा बेलिब्रिज राख्नेबारे अध्ययन भइरहेको छ ।

कृष्णभीरको भित्ता काटेर दुई हप्ताभित्र सडक सुचारु गरिने

पत्रकार सम्मेलनमा दिइएको जानकारी अनुसार, पृथ्वी राजमार्गको कृष्णभीर र आसपासका क्षेत्रमा नदीको फेद कटान (टो–कटिङ) का कारण ५–६ स्थानमा पहिरो गएको छ । वरिष्ठ भूगर्भविद्हरूसँगको परामर्शपछि भित्तातर्फ चट्टान काटेर नयाँ ट्रयाक निकाल्ने तयार भइरहेको छ । यसको लागि करिब कम्तीमा २ साता लाग्ने छ ।

प्राविधिकहरूका अनुसार १४ दिनसम्म नियमित रुपमा काम भएको खण्ड सवारी साधन सञ्चालनमा ल्याइनेछ । यस अवधिमा फिसलिङ–बेनिघाट (१.५ किमी) र मासटार–धादिङबेँसी–गोरखा–पोखरा वैकल्पिक मार्गहरू पूर्ण उपयोगमा ल्याइनेछ ।

यसैबीच, कृष्णभीर पहिरो तथा पृथ्वी राजमार्ग सञ्चालनका सम्बन्धमा बुधबार बसेको पूर्वाधार विकास मन्त्रालयको बैठकले कृष्णभीरको हिलसाइडमा ‘ग्याबियन ब्रेस्ट वाल’माथिबाट सवारीसाधन सञ्चालन गर्न मिल्ने गरी आवश्यक संरचना निर्माणको कार्य तत्काल अघि बढाउने निर्णय गरेको छ ।

ट्रयाक खोल्ने कार्यसँगै ‘सेक्रिफिसियल ग्याबियन बक्स’ तथा ‘बोल्डर हिलसाइड’बाट तल खसाल्ने कार्यसमेत गरिनेछ । कृष्णभीरको दीर्घकालीन समाधानका लागि टनेल, सोइल नेलिङ, सिट पाइललगायतका विकल्पबारे सडक विभागले आवश्यक अध्ययन गर्नेछ । कृष्णभीरको विकल्पमा टनेल वा बाइपास सडक निर्माणका सम्भावित विकल्पहरूको तत्काल अध्ययन गरी चालु आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्म वैकल्पिक सडक व्यवस्था गर्ने निर्णय सरकारले गरेको छ ।

यी विकल्पहरूको अध्ययनका लागि नेपाल जियोटेक्निकल सोसाइटीले आवश्यक विज्ञ सेवा उपलब्ध गराउने तथा आवश्यकताअनुसार सडक विभागसँग समझदारी (एमओयू) गर्ने निर्णय भएको छ ।

 


तपाईको प्रतिक्रिया

सम्बन्धित समाचार