207 पटक हेरिएको 
काठमाडौं : रसुवा–नुवाकोट लगायत बाढी प्रभावित क्षेत्रमा राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाहरूले करोडौं रुपैयाँ बराबरको राहत तथा आपत्कालीन सहायता परिचालन गरेका छन्।
समाज कल्याण परिषद्ले सार्वजनिक गरेको २०८३ भदौ १८ गतेसम्मको विवरण अनुसार, राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाहरू र अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाहरूले गरी ३८ करोड ७२ लाख १६ हजार २५६ रुपैयाँ बराबरको राहत सहयोग गरेका छन्।
परिषद्का अनुसार १५ वटा राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था (एनजीओ) ले बाढी प्रभावित क्षेत्रका लागि १२ करोड ६२ लाख ८६ हजार ५४४ रुपैयाँ बराबरको सहयोग परिचालन गरेका छन्। ती मध्ये ४४ लाख ८६ हजार ५४४ रुपैयाँ प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप राहत कोषमा जम्मा गरिएको विवरणमा उल्लेख छ।
त्यस्तै, ३० वटा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था (आईएनजीओ) ले २६ करोड ९ लाख २९ हजार ७१२ रुपैयाँ बराबरको सहयोग उपलब्ध गराएका छन्। उनीहरूले २ करोड ८५ लाख ८९ हजार ३९ रुपैयाँ प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप राहत कोषमा जम्मा गरेका छन्।
बाढी प्रभावित समुदायको तत्कालको आवश्यकता सम्बोधन गर्न परिचालित गैरसरकारी संस्थाहरूले खाद्य सामग्री, त्रिपाल, बच्चाका लागि आवश्यक सामग्री, सरसफाइ सामग्री, खानेपानी, अस्थायी तथा स्वास्थ्यसम्बन्धी सामग्री उपलब्ध गराइरहेका छन्। विशेषगरी बाढीपछि खानेपानीका स्रोत र आपूर्ति प्रणाली प्रभावित हुँदा सुरक्षित खानेपानी र सरसफाइ सामग्रीको आवश्यकता बढेकाले राहतमा वास (WASH) सामग्रीलाई पनि प्राथमिकता दिइएको छ।
समाज कल्याण परिषद्, राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण (NDRRMA), जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समिति (DDMC), स्थानीय तह, जिल्ला प्रशासन कार्यालय, सुरक्षा निकाय, स्वास्थ्य निकाय तथा अन्य सम्बन्धित निकायको समन्वयमा राहत तथा सहायता परिचालन भइरहेको परिषद्ले जनाएको छ।
विवरणअनुसार, आईएनजीओको सहयोगमा राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थामार्फत बाढी प्रभावित क्षेत्रमा सहायता वितरण गरिएको छ। परिषद्ले सार्वजनिक गरेको रकम सञ्चित/आवधिक हुने भएकाले आगामी दिनमा थप गैरसरकारी संस्थाबाट राहत सहयोग तथा प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप राहत कोषमा रकम जम्मा हुने क्रम जारी रहने पनि जनाएको छ।
बाढी प्रभावित क्षेत्रमा राहत परिचालनसँगै सुरक्षित पानी, सरसफाइ र स्वच्छताका सामग्रीलाई प्रभावकारी रूपमा वितरण गर्नु आवश्यक देखिन्छ। बाढीका कारण खानेपानीका संरचना र स्रोतमा क्षति पुगेका क्षेत्रमा पानीजन्य रोगको जोखिम रोक्न सुरक्षित खानेपानी र सरसफाइ सामग्री तत्कालको प्रमुख आवश्यकता मध्ये एक बनेको छ।
समाज कल्याण परिषद् सामाजिक संघसंस्थाको समन्वय र सहयोग परिचालन गर्ने राज्यको निकाय भएकाले गैरसरकारी क्षेत्रबाट आउने राहतलाई सम्बन्धित सरकारी निकायसँग समन्वय गरी प्रभावित समुदायसम्म पुर्याउने काम भइरहेको छ।
