109 पटक हेरिएको 
दैलेख : ठाटीकाँध गाउँपालिका कार्यालयबाट करिब १ सय मिटरको दूरीमा निर्माण गरिएको सार्वजनिक शौचालय तीन वर्षदेखि प्रयोगविहीन अवस्थामा छ।
दुई कोठे पक्की संरचना निर्माणमा १० लाख ४५ हजार रुपैयाँ खर्च भएको विवरण देखाइए पनि शौचालयमा न झ्याल छ, न नियमित पानीको सुविधा। निर्माण सम्पन्न भएको लामो समय बितिसक्दा पनि प्रयोगमा नआएपछि स्थानीयले सरकारी बजेटको सदुपयोगमाथि प्रश्न उठाएका छन्।
स्थानीयका अनुसार गाउँपालिकाको कार्यालय नजिकै निर्माण गरिएको उक्त शौचालय अहिले झाडीले घेरिएको अवस्थामा छ। शौचालयमा पानीको व्यवस्था नहुनुका साथै प्रयोगका लागि आवश्यक आधारभूत संरचना समेत पर्याप्त छैन।
अर्कोतर्फ, ठाटीकाँध गाउँपालिका–१ का कतिपय विपन्न दलित परिवार अझै आफ्नै घरमा शौचालय नहुँदा खुला ठाउँमा दिसापिसाब गर्न बाध्य रहेको स्थानीयको भनाइ छ। बेल नेपाली, मेघे नेपाली, घन्ज नेपाली, सेते नेपाली, रतन विक र लालसिंह विकलगायतका परिवारमा अझै शौचालय निर्माण हुन नसकेको स्थानीयले बताएका छन्।
साविकको लकान्द्र गाविसलाई २०७० फागुन १ गते खुला दिसामुक्त घोषणा गरिएको थियो। तर, घोषणा भएको वर्षौँपछि पनि केही परिवार शौचालयविहीन अवस्थामा रहनुले खुला दिसामुक्त घोषणाको प्रभावकारितामाथि समेत प्रश्न उठेको छ।
गोप्य रूपमा उपभोक्ता समिति गठन गरिएको स्थानीयको आरोप
सार्वजनिक शौचालय निर्माणका लागि उपभोक्ता समिति गठन गर्दा आम भेला तथा सार्वजनिक सूचनाको प्रक्रिया पालना नगरिएको स्थानीयको आरोप छ। स्थानीयका अनुसार जनप्रतिनिधि र केही व्यक्तिको मिलेमतोमा आफ्ना नातागोता तथा निकटका व्यक्तिहरूलाई समेटेर समिति गठन गरिएको थियो।
एक स्थानीय शिक्षकका अनुसार बजारवासीलाई समेत उपभोक्ता समिति गठन र योजना सञ्चालनबारे पर्याप्त जानकारी दिइएन।
उहाँले भन्नुभयो, “महिलालाई केही रकम दिएर हस्ताक्षर गर्न लगाइएको र बाँकी रकम बाँडफाँड गरिएको भन्ने कुरा सुनिएको छ। हामी बजारवासीलाई नै समिति गठन भएको जानकारी थिएन।”
स्थानीयले उपभोक्ता समितिमा बजारका साहु तथा वडा नम्बर १ का वडाध्यक्षको परिवारभित्रका व्यक्तिहरू समेत रहेको दाबी गरेका छन्। यद्यपि, उपभोक्ता समिति गठन प्रक्रिया र समितिमा को–को थिए भन्ने विषयमा सम्बन्धित निकायबाट आधिकारिक विवरण सार्वजनिक गरिएको छैन।
होडिङ बोर्डमै कार्यक्रमको नाम र बजेट लुकाइयो
निर्माणस्थलमा राखिएको होडिङ बोर्डमा समेत योजनाको वास्तविक कार्यक्रम र बजेट स्पष्ट रूपमा उल्लेख नगरिएको स्थानीयको भनाइ छ। बोर्डमा ‘विभिन्न संघ संस्थाबाट सहयोग’ भन्ने अस्पष्ट विवरण राखिएको छ।
जबकि, उपलब्ध विवरणअनुसार उक्त योजनामा प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमबाट ७ लाख ४५ हजार रुपैयाँ र वडा कार्यालयबाट ३ लाख रुपैयाँ गरी कुल १० लाख ४५ हजार रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको बताइएको छ।
तर, गाउँपालिकाका रोजगार संयोजक प्रकाश कोइरालाका अनुसार वास्तविक खर्च ७ लाख ७५ हजार रुपैयाँ भएको हो।
बोर्डमा प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको नाम नराखिएको विषयमा प्रश्न गर्दा रोजगार संयोजक कोइरालाले बोर्ड लेख्ने व्यक्तिको कमजोरीका कारण यस्तो भएको बताउनुभयो।
“हामीले त त्यही (प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम) नै लेख्नु भनेका हौँ। तर लेख्ने मान्छेले गलत लेखिदिनुभएछ,” उहाँले भन्नुभयो।
तीन वर्षदेखि प्रयोगविहीन
रोजगार संयोजक कोइरालाले सार्वजनिक शौचालय हाल प्रयोगमा नरहेको र संरचना अलपत्र परेको स्वीकार गर्नुभयो।
उहाँका अनुसार शौचालय निर्माण भएको करिब तीन वर्ष भइसकेको छ। निर्वाचनका बेला मात्र प्रयोग भएको र त्यसपछि नियमित प्रयोगमा नआएको उहाँले बताउनुभयो।
“शौचालय निर्माण भएको तीन वर्ष पुगिसक्यो। पहिला चुनावताका मात्र यो प्रयोग भएको हो, आजभोलि प्रयोग भएको छैन,” उहाँले भन्नुभयो।
उहाँले शौचालयमा पानीको ट्याङ्कीसमेत राखिएको तर हावाले उडाएपछि आफू र लेखापाल मिलेर ल्याई गाउँपालिकामा राखिएको बताउनुभयो।
योजनासँग सम्बन्धित बिल, भरपाई तथा अन्य कागजात लेखा शाखामा सुरक्षित रहेको उहाँको भनाइ छ। आवश्यक परे सम्बन्धित शाखाबाट कागजात लिन सकिने उहाँले बताउनुभयो।
तर, योजनाको उपभोक्ता समितिमा को–को थिए भन्ने प्रश्नमा रोजगार संयोजक कोइरालाले आफूलाई जानकारी नभएको बताउनुभयो। उहाँले आफूले उक्त काम भएको समयदेखि करिब तीन वर्ष काम गरेको भए पनि समितिका सदस्यहरूको नाम थाहा नभएको प्रतिक्रिया दिनुभयो।
वडाध्यक्ष भन्छन् ‘नियम अनुसार नै काम भएको हो’
ठाटीकाँध गाउँपालिका–१ का वडाध्यक्ष चक्र विकले भने योजनामा कुनै अनियमितता नभएको दाबी गर्नुभएको छ। उहाँका अनुसार वडा कार्यालयबाट ३ लाख रुपैयाँ सहयोग गरिएको र बाँकी रकम प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमअन्तर्गत खर्च गरिएको हो।
वडाध्यक्ष विकले स्थानीय नागरिकको आमभेला गराएर विधिसम्मत रूपमा उपभोक्ता समिति गठन गरिएको दाबी गर्नुभयो।
“हामीले स्थानीय नागरिकहरूको आमभेला गराएरै विधिसम्मत रूपमा उपभोक्ता समिति गठन गरेका हौँ। काम गर्ने श्रमिकदेखि उपभोक्ता समितिका पदाधिकारीसम्म सरकारको बेरोजगार सूचीमा सूचीकृत भएका व्यक्तिहरू नै हुनुहुन्छ,” उहाँले भन्नुभयो।
वडाध्यक्ष विकले शौचालय निर्माणपछि करिब १ सय २० घरधुरीका ८ सय जना लाभान्वित हुने दाबीसमेत गर्नुभएको छ।
आवश्यकता एकातिर, योजना अर्कैतिर
स्थानीयको मुख्य प्रश्न भने सार्वजनिक शौचालय निर्माणको आवश्यकता र त्यसको स्थान छनोटमै केन्द्रित छ।
घरमा शौचालय नभएका विपन्न परिवारलाई प्राथमिकतामा राखेर घरधुरीस्तरमै शौचालय निर्माण गर्न सकिने अवस्था हुँदाहुँदै गाउँपालिका कार्यालयको करिब १ सय मिटर दूरीमा सार्वजनिक शौचालय निर्माण गरिनु, निर्माणपछि नियमित प्रयोगमा नआउनु र संरचनामा पानी तथा झ्यालजस्ता आधारभूत सुविधा नहुनुले योजनाको औचित्यमाथि प्रश्न उठाएको स्थानीय बताउँछन्।
स्थानीय बजारवासीलाई समेत पर्याप्त जानकारी नदिई योजना सञ्चालन गरिएको, उपभोक्ता समिति गठन प्रक्रिया पारदर्शी नभएको र करिब पौने ११ लाख रुपैयाँको योजना प्रयोगविहीन अवस्थामा पुगेको भन्दै स्थानीयले सम्बन्धित निकायसँग छानबिनको माग गरेका छन्।
सरकारी बजेटबाट निर्माण गरिएको सार्वजनिक संरचना निर्माणपछि प्रयोगमा नआउनु स्वयंमा सार्वजनिक स्रोतको प्रभावकारिता र योजनाको अनुगमनमाथि गम्भीर प्रश्न हो। त्यसैले योजनाको स्वीकृत लागत, वास्तविक खर्च, उपभोक्ता समिति गठन प्रक्रिया, कामको परिमाण तथा भुक्तानीसम्बन्धी कागजात सार्वजनिक गरी आवश्यक छानबिन गर्नुपर्ने स्थानीयको माग छ।
