1455 पटक हेरिएको काठमाडौ : नेपाल ईन्जिनियर्स एशोसिएसन (NEA) ३ नं. प्रदेश कार्यकारिणी समितिले प्रस्तावित संघीय निजामति सेवा विधेयकमा सुधार गर्नुपर्ने २० बुँदे सुझाव पेश गरेको छ । प्रस्तावित विधेयकका बिषयमा विज्ञ एवं प्राविधिक अधिकृत तथा प्राविधिकहरुले दिएको टिप्पणी र सुझावलाई समेटेर एसोसियसनले राज्य व्यवस्था समिति तथा सुशासन समितिमा आईतबार ज्ञापन पत्र बुझाएको हो ।
एनईएले ज्ञापन पत्र बुझाउन अघि यही फागुन २१ गते प्रस्तावित संघिय निजामति सेवा विधेयकका सम्बन्धमा प्राविधिकहरुको व्यवस्थापनका बिषयमा अन्तरक्रिया गरी २ वटा कार्यपत्रहरु प्रस्तुत गरेको थियो । सोही कार्यपत्रमा उठेका टिकाटिप्पणी, सल्लाह र सुझावलाई समेटेर आइतबार ज्ञापन पत्र बुझाएको नेपाल ईन्जिनियर्स एशोसिएसन ३ नं. प्रदेश कार्यकारिणी समितिका सभापति नन्दलाल बञ्जाडेले जानकारी दिनुभयो ।
एनइएले ज्ञापनपत्रको साथमा बुझाएका सुझावहरुलाई प्रस्तावित संघिय निजामती सेवा विधेयकमा समाविष्ट गरी सबै निजामति कर्मचारीको समान सहभागिताको वातावरण बनाउन पहल गरिदिन समिति समक्ष अनुरोध गरेको छ ।
यी हुन् एन्इएले बुझाएका २० बुँदे सुझाव :
१. विशिष्ट श्रेणीको बढुवामा क्लष्टरिङ कायम राखिएको तर सरुवा र पदस्थापनामा क्लष्टरिङ नराखिएकोले सो बाट विशिष्टीकृत सेवाको औचित्य नरहने हुनाले क्लष्टरिङ गर्ने भए सरुवा तथा बढुवा दुबैमा हुनु पर्ने नभए क्लष्टरिङ हटाउन उपयुक्त हुने ।
२. प्राविधिक कर्मचारी र प्रशासन सेवाका कर्मचारी विचमा बढुवामा समान अवसर नभएकोले प्राविधिक सेवाका कर्मचारीको उप–सचिव, सह सचिव र सचिवको दरबन्दि बढाउँनु पर्ने । राजपत्राङकित प्रथम श्रेणीमा प्रशासन सेवाका ३१९ जना कर्मचारी रहेकोमा सचिवको दरबन्दि प्रशासन तर्फ ४९ जना रहेको तर प्राविधिक सेवाका २९४ जना सह सचिव कर्मचारी रहेको भए पनि सचिवको दरबन्दि प्राविधिक तर्फ जम्मा १९ जना रहेकोले बढुवाको अवसरमा असमानता रहेको छ । त्यसैगरि राजपत्राङकित द्वितिय र तृतिय श्रेणीमा पनि बढुवाको अवसर प्राविधिक कर्मचारीलाई करिब १५% कम रहेको छ । समान कोण रहेको पिरामिड शैलिको समान रुपमा बढुवा अवसर हुनु पर्ने ।
३. पूल दरबन्दिमा लियन पद राखी राष्ट्रिय गौरव लगायतका आयोजनाहरुमा काजमा खटिने स्थायी कर्मचारीको दरबन्दिमा स्थायी पदपूर्ति नहुने भन्ने प्रावधान
भएबाट लामो समय सम्म संचालन हुने राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा खटाउँने कर्मचारीहरुका लागि दरबन्दिको अभाव भई काममा वाधा पर्न सक्ने भएकाले आयोजनाको अस्थायी दरबन्दिमा खटाउन कायम राखिएका लियन पदहरुको दरबन्दिलाई आधार मानि पदपूर्ति गर्ने व्यवस्था हुनु पर्ने ।
४. उप सचिवमा जस्तै सह सचिवमा पनि खुला प्रवेशको व्यवस्था राख्नु पर्ने ।
५. प्रदेश र स्थानिय तहमा समायोजन भई जाने कर्मचारीलाई पनि बढुवाको समान अवसर प्रदान हुनु पर्ने ।
६. कार्य सम्पादन मुल्याङकनबाट बढुवा हुने प्रयोजनमा पढाइका लागि (लामो अवधिको) डिभिजन वापतको नम्बर नराखिएको तर छोटो अवधिको तालिमका लागि डिभिजनको व्यवस्था गरिएकोले यसमा समानता हुनु पर्ने । क्षमतावान व्यक्तिहरुलाई सरकारी सेवामा आकर्षित गर्न पोजेटिभ discrimination को सिद्धान्तका आधारमा पढाइमा समेत डिभिजनका लागि नम्बरको व्यवस्था राख्न उचित हुने ।
७. सह सचिव र सचिवको सरुवामा पनि कम्तिमा एक वर्षको अवधि राख्न उचित हुने र सो प्रावधानबाट ढुक्क भई काम गर्न र प्रतिफल दिन थप प्रोत्साहन मिल्ने ।
८. सचिव बढुवामा जेष्ठताबाट बढुवा हुने प्रतिशत बढाउनु पर्ने तथा सचिव सिफारिसमा सम्भाव्य दोब्बर उम्मेदवारहरुको मात्र नाम सिफारिस हुन उचित हुने ।
९. प्राविधिक कर्मचारीको दरबन्दि कार्य बोझका आधारमा हुनु पर्ने, सम्बृद्धिका लागि प्रविधि र प्राविधिक कर्मचारीको भूमिका राज्यले महशुस गर्नु पर्ने ।
१०. स्थानिय तहमा प्रशासकिय अधिकृत (कार्यकारी अधिकृत शब्द अझ उपयुक्त हुने) को नियुक्ति गर्दा स्थानिय तहमा खटिएका निजामति कर्मचारीहरु मध्येबाट सिनियर अधिकृतलाई नियुक्त गर्नु पर्ने र स्थानिय तहमा बिषयगत शाखा र सोहि अनुसार प्राविधिक कर्मचारीहरुको दरबन्दि कायम गरिनु पर्ने ।
११. प्राविधिक जनशक्तिको बैज्ञानिक व्यवस्थापन नगरि समृद्ध र सुखी नेपालीको सपना साकार पार्न संभव नहुने भएकोेले बढुवा, सरुवा र प्रमुख कार्यकारी पदहरुमा समेत समानताको सिद्धान्तका आधारमा अवसरहरु उपलब्ध हुनु पर्ने ।
१२. निजामति सेवा अन्तर्गत रहेका कुनै सेवाको सेवा निवृत्त उमेर ५८ र कुनैको ६० हुनु नाजायज रहेकोले समानता हुनु पर्ने ।
१३. राज्यले सामान्य प्रशासन र विकास प्रशासनलाई हेर्ने दृष्टिकोणमा आधारभूत रुपले फरक सोंचको बिकास गर्नु पर्ने ।
१४. प्राविधिक कर्मचारीको सेवामा विशिष्टीकरण गर्दैं नजाने हो भने राज्यले लिएको समृद्धिको कल्पना पनि गर्न सकिदैन त्यसैले प्राविधिक सेवाको विशिष्टीकरणको वातावरण निर्माण गर्न Technical Hierarchy कायम गर्नु पर्ने अन्यथा नव प्रवेशी प्राविधिकहरुको दक्षतामा ह्रास आउन गई विशिष्टीकृत सेवाबाट राष्ट्र र नागरिक बिमूख हुन जाने छन् ।
१५. प्राविधिक सेवामा मात्र नभई प्रशासन सेवामा पनि विशिष्टीकरणको शुरुवात गर्दैं जानु पर्ने । एउटा राष्ट्र सेवक कर्मचारीलाई jack of all master of none बनाएर राज्यले उचित प्रतिफल लिन नसक्ने ।
१६. अहिलेको विधेयक जस्ताको तस्तै लागु हुँदा भविष्यमा प्रदेशमा बढुवा हुने सह सचिव भन्दा संघबाट खटिई जाने सह सचिव सरहको प्रदेश सचिव कनिष्ट हुने परिस्थिति निर्माण हुने देखिन्छ ।
१७. छिमेकी राष्ट्रहरुमा रहेको जस्तै बढुवामा Batch Promotion को प्रावधान राख्ने हो भने अबैज्ञानिक कासमुको चपेटामा परेर राष्ट्र सेवक कर्मचारीहरु पिडित हुनु पर्ने स्थितिको अन्त हुनेछ ।
१८. प्राविधिक कर्मचारीको बाहुल्यता रहेका कार्यालय, बिभाग र मन्त्रालयहरुको संगठन संरचनाहरु बनाउँदा सो निकायहरुको कार्यबोझ वा प्रकृति सँग बिल्कुल अनभिज्ञ रहेका प्रशासकहरुको दबदबा हुने परिस्थितिले तत् तत् निकायहरुको functionality मा ह्रास आउने तर्फ विधेयकमा प्रष्ट व्यवस्था हुनु पर्ने ।
१९. प्रदेश सरकारको प्रमुख सचिव र प्रदेश मन्त्रालयका सचिवको पद संघिय निजामति सेवाको पद मान्ने कुराले संघियतालाई संकुचन गरेको पाइएको हुँदा सो पदहरु समेत प्रदेश निजामति सेवाको बनाइनु पर्ने, साथै प्रदेश प्रमुख सचिव र प्रदेश मन्त्रालयका सचिवहरु समेतको पद विशिष्ट श्रेणीको हुनु पर्ने ।
२०. गाउँ पालिका वा नगरपालिकाको प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत (प्रमुख कार्यकारी अधिकृत भन्नु पर्ने) प्रदेश निजामति सेवाको बनाइनु पर्ने र उनीहरु सम्बन्धित गाउँ पालिका वा नगरपालिका प्रति उत्तरदायी बन्नु पर्ने ।
