2267 पटक हेरिएको विराटनगर : संघीय सरकारको खानेपानी मन्त्रालयले सातै प्रदेश र देशैभरिका स्थानीय तहहरु संग समन्वय र सहकार्य गरेर खानेपानी सरसफाइ तथा स्वच्छता योजना (वास प्लान) निर्माण गर्ने र उक्त योजना कार्यान्वयन गर्ने भएको छ ।
खानेपानी मन्त्री बिना मगरको अध्यक्षतामा प्रदेश १ अन्तर्गत विराटनगरमा भएको वास प्लान तर्जुमा सम्बन्धि अन्तरकृया कार्यक्रममा देशै भरिको वास प्लान बनाउने तयारी भएको जानकारी गराइयो ।
कार्यक्रममा प्रदेश १ सरकारका मुख्य मन्त्री शेरधन राईले संविधानमा उल्लेखित खानेपानी र सरसफाइमा जनताको पहुँच पु(याउने मौलिक हक कार्यान्वयन गर्न प्रदेश सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताउनुभयो। उहाँले दीगो विकास लक्ष्य हासिल गर्ने दिशा तर्फ प्रदेश सरकार अघि बढिरहेको बताउँदै तीनवटै तहका सरकारको समन्वय र सहकार्यमा मात्र यो सम्भव रहेको स्पष्ट पार्नुभयो । “खानेपानी मन्त्रालयले ल्याएको वास प्लान एक महत्त्वपूर्ण उपलब्धि हो ।” उहाँले भन्नुभयो, “डिजिटल प्रविधिको माध्यमबाट खानेपानी र सरसफाइको बारेमा सम्पूर्ण सूचना जानकारी दिने जुन सफ्टवेयर प्रविधि मन्त्रालयले तयार ग(यो यसलाई अघि बढाउन हाम्रो पूर्ण प्रतिबद्धता छ । प्रदेश १ सरकारले प्रभावकारी ढंगले यसको कार्यान्वयन गर्नेछ ।”
कार्यक्रममा खानेपानी मन्त्री मगरले खानेपानी र सरसफाइको क्षेत्रमा प्रत्येक स्थानीय तहको पूर्ण आकारको गुरु योजना बनाउन मन्त्रालयले चाहिरहेको स्पष्ट पार्नुभयो । ” हामीले देशै भरिको गुरु योजना बनाउन चाहिरहेका छौं ।” उहाँले भन्नुभयो, ” ७ सय ५३ वटै स्थानीय तहको मास्टर प्लान बनाउन खोजिरहेका छौं । मास्टर प्लान तयार भैसके पछि त्यही गतिमा काम गर्नेछौं । सन् २०३० सम्ममा दीगो विकासका लक्ष्य हासिल गर्नुपर्ने चुनौती छ । त्यसका लागि पनि वास प्लान चाहिएको हो ।”
धेरै योजनाहरु विकेन्द्रीत भएकाले योजनालाई केन्द्रित गरेर मन्त्रालय अघि बढ्न खोजेको मन्त्री मगरले बताउनुभयो ।
स्थानीय तहहरुबाट तर्जुमा गरिने वास प्लानहरुमा एकरूपता कायम रहोस् भन्ने उदेश्यले सो कार्यमा सहयोग तथा समन्वय गर्नका लागि वास प्लान निर्देशिका समेत तयार गरिएको कार्यक्रममा जानकारी गराइयो । वास प्लानले देश भरिको खानेपानी र सरसफाइको अवस्था बारे सूचना तथा जानकारीहरु ल्ध्ब्क्ज् भन्ने वेब सफ्टवेयरको माध्यमबाट संकलन गर्ने, भू(सान्दर्भिक तथ्यांकहरुको प्रविधियुक्त नक्साङक गर्ने, सो को विश्लेषण गर्ने तथा हालसम्म खानेपानी तथा सरसफाइका सेवा र सुविधाबाट वन्चित समुदायको पहिचान गरि सो स्थान र समुदायमा सेवा प्रवाहको सुनिश्चितता, मौजुदा सेवाको पुन स्थापना तथा स्तरोन्नति सहित रणनीतिक योजना निर्माण गर्ने कार्यमा सबै स्थानीय तहहरुलाई सहजीकरण गर्नेछ ।
