1443 पटक हेरिएको प्रसन्न तामाङ, काठमाडौं : सरकारले सहलगानी खानेपानी आयोजना कार्यान्वयन निर्देशिका २०७२ संशोधन गर्दै मानव विकास सूचकाङ्क कम भएका जिल्लाका लागि उपभोक्ताले व्यहोर्नुपर्ने आयोजनाको लागत तथा खर्चको स्रोत घटाएको छ भने सरकारले लगानी गर्ने पूँजीगत बजेट बढाएको छ ।
खानेपानी आयोजनाको सेवास्तर वृद्धि वा क्रमागत तथा नयाँ आयोजनाको निर्माण कार्यमा उपभोक्ता संस्थाले कुल लागतको कम्तिमा २५ प्रतिशत र सरकारले ७५ प्रतिशत पूँजीगत लगानी गर्ने विशेष व्यवस्था गरेको हो । यसअघि आयोजनाको कुल लागतको कम्तिमा ३० प्रतिशत उपभोक्ता संस्थाले र ७० प्रतिशत सरकारले पूँजीगत लगानी गर्ने प्रावधान थियो ।
मानव विकास सूचकाङ्क कम भएका बाजुरा, बझाङ, कालीकोट, हुम्ला, अछाम, रौतहट, महोत्तरी, जाजरकोट, रोल्पा, मुगु, डोल्पा, सर्लाही, डोटी, सिरहा, जुम्ला र प्युठान जिल्लाले अब साबिकको भन्दा कम लगानी गर्दा हुने भएको छ । यस्तै बैतडी, दैलेख, धनुषा, रुकुम, कपिलवस्तु, दार्चुला, सप्तरी र सिन्धुलीले पनि कम लागत तथा खर्च व्यहोर्दा हुने भएको छ ।
३ प्रतिशत नगद, २२ प्रतिशत श्रम
नयाँ व्यवस्था अनुसार मानव विकास सूचकाङ्क कम भएका जिल्लाका उपभोक्ता संस्थाले लगानी गर्ने २५ प्रतिशत मध्ये कम्तिमा ३ प्रतिशत लगानी नगदमै गर्नु पर्नेछ । बाँकी लगानी श्रम वा नगदमा गर्न सक्नेछन् । उपभोक्ता संस्थाले ३ प्रतिशत अग्रिम नगद जम्मा गरी बाँकी २२ प्रतिशतको सहभागिताको लागि श्रममूलक कामहरु पाइप लाइनको काम, व्यक्तिगत धारा जडान जस्ता काम आफैले गर्न चाहेको अवस्थामा लगत इस्टिमेटमै उल्लेख गर्न सकिने व्यवस्था गरेको छ ।
तर मानव विकास सूचकाङ्क कम भएका २४ जिल्ला बाहेक अन्य जिल्लामा भने आयोजनाको कुल लागतको कम्तिमा ३० प्रतिशत उपभोक्ता संस्थाले नै लगानी गर्नुपर्नेछ । उपभोक्ताले व्यहोर्नुपर्ने ३० प्रतिशत मध्ये कम्तीमा १० प्रतिशत लगानी नगदमै हुनुपर्ने र बाँकी लगानी श्रम वा नगदमा गर्न सकिने खानेपानी तथा सरसफाइ सचिव भीम प्रसाद उपाध्यायले बताउनुभयो ।
उपभोक्ता संस्थाबाट नगद प्राप्त भएपछि मात्र आयोजना कार्यान्वयन हुने
सहलगानी आयोजना अन्तर्गत सञ्चालन हुने खानेपानी आयोजनामा उपभोक्ता संस्थाको तर्फबाट लगानी गर्नुपर्ने ३ प्रतिशत नगद रकम अग्रिम प्राप्त भएपछि मात्र आयोजना कार्यान्वयन प्रक्रियामा जाने र त्यस्तो आयोजना एकबर्ष भित्रै सम्पन्न हुने आयोजनाको हकमा आयोजना स्वीकृत भई कार्यान्वयन शुरु हुनु अगाडि नै सबै रकम जम्मा गर्नुपर्नेछ ।
यदि आयोजना सम्पन्न गर्न एक आर्थिक बर्ष भन्दा बढी समय लाग्ने भएमा १.५ प्रतिशत रकम आयोजना शुरु हुनु अगाडि र बाँकी १.५ प्रतिशत रकम आयोजनाको सम्पूर्ण काम मध्ये आधा काम सम्पन्न भएपछि वा दोस्रो बर्षको काम शुरु गर्नु अगाडि जुन पहिलो हुन्छ त्यस समयमा आयोजना कार्यालयले तोकेको संयुक्त खातामा जम्मा गर्नुपर्ने संशोधित निर्देशिकामा उल्लेख छ ।
फोहोरमैला व्यवस्थापन सम्बन्धी व्यवस्था यथावत
मानव विकास सूचकाङ्क कम भएका जिल्लाले लागत साझेदारी कम व्यहोर्नुपर्ने गरी संशोधन गरिएको सहलगानी खानेपानी आयोजना कार्यान्वयन निर्देशिका २०७२ ले फोहोरमैला व्यवस्थापन र वातावरण सुधारको काममा उपभोक्ता संस्था र गाउँपालिका तथा नगरपालिकाले व्यहोर्नुपर्ने रकमलाई भने यथावत राखेको छ ।
स्यानिटरी ढल, सतह ढल, ठोस तथा तरल रुपमा रहेको फोहोरमैलाको व्यवस्थापन र वातावरण सुधार कार्यमा कुल लागतको १५ प्रतिशत उपभोक्ता संस्था र स्थानीय तहले व्यहोर्नुपर्ने उल्लेख छ । उपभोक्ता संस्था र स्थानीय तहले १५ प्रतिशत मध्ये कम्तीमा ५ प्रतिशत लगानी नगदमै गर्नुपर्नेछ । ऋण लिनुपर्ने अवस्था आएमा ऋण लिन आयोजना व्यवस्थापन कार्यालयले सहजीकरण गर्ने संशोधित निर्देशिकामा उल्लेख छ ।
