अहिले देशैभरी स्थानीय तहहरुले खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छता योजना (वास योजना) बनाउने लहर चलिरहेको छ । जानेर या नजानेर, महत्व बुझेर या नबुझेरै पनि धेरै स्थानीय तहहरु वास योजना बनाउने तयारीमा लागेका छन्, जुन स्वागतयोग्य विषय हो । लुम्बिनी प्रदेश सरकारले वास योजना बनाउनका लागि कार्यक्रम संयोजक र गणकहरुको विज्ञापन नै खुलाइसक्यो । यसै साता प्रदेश नं. २ का भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री जितेन्द्र सोनलले गर्वका साथ प्रदेश नं. २ का १३६ वटै स्थानीय तहको वास योजना तयार गर्न मन्त्रालय तयार रहेको सुनाउनुभयो ।
वास योजना निर्माण गर्न भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय ‘तयार रहने’ विषय होइन, यो त भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले ‘नेतृत्व गर्ने’ विषय हो । प्रदेश तहमा खानेपानी क्षेत्रको नेतृत्व गर्ने र खानेपानी तथा सरसफाइ प्राविधिकहरुले नेतृत्व गरेको मन्त्रालय भएको नाताले भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रायले वास योजना तयारीमात्र होइन, प्रदेशभित्रका सबै स्थानीय तहहरुमा खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छता क्षेत्रको समग्र विकासका लागि प्राविधिक नेतृत्व लिनुपर्छ । यसर्थ, पहिलो ‘कर्ता’ हो, भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय, अनुयायी होइन ।
सरसफाइको खाडल पुर्न आजैदेखि थालनी गरौं
चर्पी बन्नु प्राविधिक विषय हो भने खुला दिसामुक्त घोषणा सामाजिक विषय हो । घरमा भएको चर्पीमा नै दिसा पिसाव गर्ने तथा खुलामा दिसा पिसाव गर्दै नगर्ने मानवीय व्यवहारको विषय हो । मानवीय व्यवहार कहिल्यै पनि अपेक्षाकृत रुपमा सतप्रतिशत हुँदैन । तर पनि, प्रत्येक घरधुरीमा चर्पी निर्माण नभैकन त्यसको सतप्रतिशत प्रयोगको अपेक्षा पनि गर्न सकिदैन, किनकि व्यवहार परिवर्तनका लागि पहिले त भौतिक सुविधा आवश्यक पर्दछ ।
वास खवरले अघिल्ला महिनाहरुमा नेपालका सबै क्षेत्रको खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छताको समग्र अवस्थाको बारेमा गहन रिपोर्ट प्रकाशन गरिसकेको छ । जिल्ला खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छता समन्वय समिति, सम्बन्धित स्थानीय तह र सहयोगी विकास साझेदारहरुबाट प्राप्त तथ्याांकलाई हेर्ने हो भने खानेपानी र सरसफाइ दुबै क्षेत्रमा सबैभन्दा ठूलो खाडल प्रदेश नं. २ मा नै देखिन्छ ।
पर्सादेखि सिराहा सम्मका केही स्थानीय तहको सरसफाइको तथ्यांक हेर्ने हो भने कहालीलाग्दो अवस्था देखिन्छ । सबै क्षेत्र खुला दिसामुक्त घोषणा गरी पूर्ण सरसफाइ अभियानको औपचारिक थालनी गरिसकेपछि अब पछाडि फर्किनुभन्दा पनि खाडललाई छिटो भन्दा छिटो पूर्दै पूर्ण सरसफाइ अभियानलाई गति दिनु स्थानीय सरकार र प्रदेश सरकारको दायित्व हुन आउँछ । केही स्थानीय तहको हालको सरसफाइ कभरेजको अवस्था हेरौं :

यो त प्रतिनिधिमूलक तस्वीरमात्र हो । अझै केही स्थानीय तहमा सरसफाइ कभरेजको अवस्था यसभन्दा पनि नाजुक छ । उदाहरणको लागि, महोत्तरीको भंगाहमा हेर्ने हो भने ४० प्रतिशत घरधुरीमा आधारभूत तहको सरसफाइ सुविधा (सुधारिएको चर्पी) उपलब्ध छैन । सरसफाइको अवस्था ज्यादै राम्रो हुने स्थानीय तहमा पनि करिब १४ प्रतिशतको हाराहारीमा घरायसी शौचालयको पहुँच छैन । वडातर्फ हेर्ने हो भने त कुनै कुनै वडामा ६० प्रतिशतसम्म घरधुरीमा सुचारु अवस्थाका सुधारिएका चर्पी छैनन् ।
प्रणालीको खानेपानीमा पहुँचको अवस्था पनि प्रदेश नं. २ मा सबैभन्दा नाजुक छ । नेपाल सरकार, खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन विभागद्वारा प्रकाशित ‘खानेपानी तथा सरसफाइको अवस्था चित्रण २०७५’ अनुसार प्रणालीको पानीको पहुँच प्रदेश नं. १ मा ४४.८४ प्रतिशत, वागमती प्रदेशमा ७३.९३ प्रतिशत, गण्डकी प्रदेशमा ८४.२३ प्रतिशत, लुम्विनी प्रदेशमा ४२.२२ प्रतिशत, कर्णाली प्रदेशमा ८०.९० प्रतिशत र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा ४५.८४ प्रतिशत हुँदा प्रदेश नं. २ मा १०.४६ प्रतिशतमात्र रहेको छ । प्रदेश नं. २ मा खानेपानीको पहुँच नपुगेको जनसंख्या अझै पनि १२.१ प्रतिशत रहेको छ ।
अँध्यारो प्रदेशको भारी कहिलेसम्म बोक्ने
प्रदेश नं. २ खुला दिसामुक्त अभियानको समयमा समेत सरसफाइका दृष्टिले ‘अँध्यारो प्रदेश’ को नामले चिनिन्थ्यो । अझै, पर्सादेखि सप्तरीसम्मको राजमार्गलाई ‘नेपालको सबैभन्दा लामो शौचालय’ को उपमा दिइन्थ्यो । खुला दिसामुक्त अभियानका क्रममा समेत प्रदेश नं. २ ले धेरैलाई चिन्तित बनायो । यसै प्रदेशका कारण देश नै तोकिएको समयमा खुला दिसामुक्त घोषणा हुन नसक्ने हो कि भन्ने चिन्ता समेत सरोकारवालामा छाइरह्यो ।
सामाजिक प्रतिवद्धताका हिसावले सबै स्थानीय तहहरु खुला दिसामुक्त घोषणा भए पनि कतिपय घरधुरीमा चर्पी नै नबनेको भेटियो भने कतिपय घरधुरीमा निरन्तर फलोअप हुन नसक्दा बनाएका चर्पीहरु बिग्रिए भत्किएर कामै नलाग्ने अवस्थामा पुगेका छन् । खुलामा दिसा गर्ने परिपाटीविरुद्ध प्रतिरोधी अभियान सञ्चालन गर्दै पिंढीको छेउमा र भान्छाको छेउमा समेत चर्पी बनाइएको हामीले देखेकै हौं । यसरी बनाइएका चर्पीहरु अधिकांशतः प्रयोग हुँदैनन् । प्रदेश नं. २ मिथिला संस्कारको केन्द्र पनि हो, र मिथिला संस्कारमा सरसफाइलाई निकै महत्व दिइन्छ । त्यसैले, कच्ची घरभित्र पिंढीमा र घरभित्रै बनाएका चर्पीप्रति स्वीकार्यता निकै कम हुन्छ ।
नेपाल सरकारले दुई वर्षभित्र सबै घरधुरीमा आधारभूत तहको खानेपानी सुविधा उपलब्ध गराउने प्रतिवद्धता व्यक्त गरेको छ । आधारभूत तहको खानेपानीको औसत राष्ट्रिय कभरेज ९२ प्रतिशत रहँदा प्रदेश नं. २ को ८७.७५ प्रतिशतमात्र रहेको छ, जसमध्ये ट्युबवेलको पानीमा आश्रित घरधुरी ७६.९१ प्रतिशत रहेका छन् । राष्ट्रिय लक्ष्य अनुरुप ट्युब वेलको पानीलाई प्रणालीको कम्तीमा पनि मध्यमस्तरको पानीले प्रतिस्थापन गर्नुपर्ने आवश्यकता छ ।
एकीकृत पहलको आवश्यकता
यी सबै खाडलहरु अन्तरसम्बन्धित छन् । प्रणालीको पानीको पहुँच नभएको ठाउँमा घरायसी तहमा पानीको शुद्धीकरण गरेरमात्र पिउने, पानीका श्रोतहरुको संरक्षण गर्ने, ट्युब वेलको पानीको समय समयमा परीक्षण गर्ने, निश्चित गहिराइबाट निकालिएको पानीमात्र प्रयोग गर्ने, फोहरलाई घृणा गर्ने संस्कारको विकास गर्ने, चर्पी नभएका घरधुरीमा चर्पीको निर्माण र भएका घरधुरीमा यसको समुचित प्रयोगका साथै स्तरोन्नति गर्ने, संस्थागत तथा सार्वजनिक सरसफाइलाई व्यवस्थित गर्ने लगायतका क्रियाकलापलाई एकसाथ अघि बढाउनका लागि वास योजनाले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्दछ ।
तर, वास योजना हाउगुजीको रुपमा होइन, समुदायले बुझ्न सक्ने, समुदायको सहभागितामा नै निर्माण र कार्यान्वयनमा हुनेगरी सहज रुपमा निर्माण गरिनुपर्छ । वास योजनाको नाममा खानेपानी प्रणालीमा मात्र केन्द्रित योजना बन्यो भने त्यसले सरसफाइ प्रवद्र्धनलाई सही गति र दिशा दिन सक्तैन । त्यसैले, न्यूनतम प्राविधिक विषयलाई समेट्दै स्थानीय सरकारले निर्माण गर्ने वास योजना आमसमुदायको अपनत्व हुनेगरी निर्माण गरिनुपर्छ ।
प्रदेश सरकारको यस वर्षको नीति कार्यक्रम र बजेट हेर्दा खानेपानी, सरसफाइ र स्वच्छताप्रति प्रदेश नं. २ को सरकारको स्पष्ट दृष्टिकोण देखिदैन ।
खानेपानीलाई औसत रुपमा लिइएको छ भने सरसफाइको नाममा पोखरी सफा गर्ने र सार्वजनिक शौचालय निर्माण गर्ने कार्यलाई मात्र प्राथमिकता दिएको देखिन्छ । घरायसी तहमा नै सरसफाइको पहुँच कसरी सुनिश्चित गर्ने भन्ने विषयमा वार्षिक नीति कार्यक्रम मौन छ । प्रदेशको नीति कार्यक्रमको यो मौनताले सरसफाइ प्रवद्र्धनमा राम्रो संकेत गर्दैन । अझै मुख्यमन्त्री स्वच्छता अभियानअन्तर्गत बनेका शौचालयहरु अपांगतामैत्री नहुनु झनै दुःखको विषय हो ।
मिथिला संस्कृतिमा पानीका श्रोतको संरक्षण, सरसफाइ र स्वच्छतालाई विशेष जोड दिइन्छ । यस हिसावले पनि प्रदेश नं. २ सरकारले पोखरी संरक्षणमा चासो दिनु पक्कै पनि राम्रो कुरा हो । तर, आफ्ना जनताले खुलामा दिसा गरुञ्जेल पोखरी जति संरक्षण गरे पनि सफा हुँदैन । अहिले सबैले उदाहरणको रुपमा लिने गरेको धनुषाको गंगासागर यति सहजै सफा भएको होइन । हालका प्रदेश सभा सदस्य र नेपाल पत्रकार महासंघका पूर्व अध्यक्ष रामआशिष यादवको नेतृत्वमा जनकपुरका सम्पूर्ण बासिन्दाको सहभागितालेमात्र गंगासागरको सफाइ सम्भव भएको हो । आमसहभागिता नजुटेको भए गंगासाथर अहिले पनि ‘गन्धासागर’ नै रहन्थ्यो, दुईमत छैन ।
घरमा चर्पी प्रयोग नगर्नेहरुले सार्वजनिक र संस्थागत शौचालयको माया र समुचित प्रयोग समेत गर्दैनन् । त्यसैले पहिले, स्थानीय तहहरुले आफ्ना नागरिकलाई घरायसी चर्पी निर्माण गरी त्यसको समुचित प्रयोग गर्न सक्ने बनाउनुपर्छ । शौचालयको समुचित प्रयोग नागरिकको सभ्यता मापनको एउटा आधार पनि हो । चर्पीमा दिसा समेत नगर्ने नागरिकबाट न स्थानीय सरकारले ठूलो आशा गर्न सक्छ, न त देशले नै ।
राष्ट्रिय सरसफाइ गुरुयोजना २०६८ ले परित्यक्त सरसफाइलाई जनताको साझा सवाल र चासोको विषयको रुपमा स्थापित गर्न सफल भएको थियो । स्थानीय तहमा निर्माण गरिने वास योजनाले समेत यी सबै खाडलहरुलाई पुर्नका लागि एकीकृत मार्गनिर्देश गर्न सक्नुपर्छ, र सरसफाइलाई जनताको साझा चासो अनि सरोकारको विषय बनाउन सक्नुपर्छ । यसका लागि वास योजनालाई प्राविधिक सिकायतको जञ्जाल (Mess of Technical Instructions) र विकासे शब्दावलीहरुको झाडी (Bush of Development Jargons) हुनबाट समेत बचाउनुपर्छ । वास योजना निर्माणमा टोल तहसम्मको सहभागिता सुनिश्चित गरिनुपर्छ र दिगो विकास लक्ष्यले लिएको ‘कोही एक जना पनि नछुटून्’ मान्यतालाई आत्मसाथ गरिनुपर्छ ।
दिगो विकास लक्ष्य नं. ६ (खानेपानी र सरसफाइ) पूरा नहोउञ्जेल अन्य धेरै लक्ष्यहरु पूरा हुन सक्तैनन् । त्यसैले, स्पष्ट मार्गनिर्देशन गर्ने संघीय सरकारको दायित्व, नीति, योजना, कार्यक्रम र बजेट तर्जुमा गर्नुका साथै स्थानीय सरकारलाई निर्दिष्ट सुझाव प्रदान गर्ने प्रदेश सरकारको दायित्वका साथै योजना, कार्यान्वयन र अनुगमन पद्धतिको विकास गरी लाभको समुचित बाडफाडको सुनिश्चितता गर्नु स्थानीय सरकारको दायित्व हुन आउँछ ।


1991 पटक हेरिएको 

