799 पटक हेरिएको झापा : फोहोरमैला व्यवस्थापनमा ध्यान नदिने झापाका तीन नगरपालिकाले लिखित जवाफ सहित अदालतमा हाजिर हुनुपर्ने भएको छ । झापाको मेचीनगर, भद्रपुर र बिर्तामोड नगरपालिकालाई विराटनगर उच्च अदालतको इलाम इजलासले फोहोरमैला व्यवस्थापन नगर्नुको लिखित जवाफ सहित अदालतमा हाजिर हुन आदेश दिएको हो ।
मेचीनगर नगरपालिका – ७ का होमनाथ प्रसाईंले गत सोमबार तीनै वटा नगरपालिकाले वातावरणमा प्रदूषण फैलाएको दाबी सहित विराटनगर उच्च अदालतको इलाम इजलासमा रिट निवेदन दायर गर्नुभएको थियो । सो रिटलाई अदालतले अग्राधिकार दिँदै परमादेश किन जारी नगर्ने भन्दै विपक्षीलाई १५ दिनभित्र जवाफ सहित अदालतमा हाजिर हुन आदेश दिएको हो। निवेदकले वातावरणमा प्रदूषण फैलाउने ती नगरपालिका र प्रदेश १ को उद्योग, पर्यटन तथा वन मन्त्रालयलाई परमादेश आदेश जारी गर्न माग गर्दै रिट हालेका हुन्।
रिट निवेदक प्रसाईले नगरपालिकाले राजमार्ग छेउछाउमा फोहोर फ्याक्ने र डढाउने गर्दै आएको, नदी किनारमा फोहोर फ्याक्ने गरेको, फोहोर डढाएर वातावरण विषाक्त बनाएको र ल्यान्डफिल्ड साइटको कुनै व्यवस्था नगरेको उल्लेख गर्नुभएको छ । प्रसाईंले मेचीनगर, बिर्तामोड र भद्रपुर नगरपालिका सहित प्रदेश १ को उद्योग, पर्यटन तथा वन मन्त्रालयलाई समेत विपक्षी बनाई निवेदन दिनु भएको थियो । उच्च अदालत विराटनगरको इलाम इजलासका न्यायाधीश विष्णुप्रसाद कोइरालाले सोमबार नै पहिलो सुनुवाइ गर्दै मेचीनगर, बिर्तामोड र भद्रपुर नगरपालिकालाई अदालतमा जवाफ सहित हाजिर हुन आदेश दिएको तर अहिलेसम्म अदालतमा हाजिर नभएको जनाइएको छ। ती नगरपालिका र विपक्षीले हाजिर हुन आनाकानी गरिरहेका निवेदक प्रसाईंले बताउनुभयो ।
अदालतमा रिट दायर गर्नु अघि प्रसाईं सहित भद्रपुर -९ का कमलप्रसाद राजवंशीले ती नगरपालिकामा ध्यानाकर्षण पत्र दिएका थिए। फोहोरमैला व्यवस्थापनमा चरम लापरवाही गर्दै आएको विषयमा नगरपालिकाहरुको ध्यानाकर्षण गराएको राजवंशीले बताउनुभयो । । आफूहरूको प्रयत्नलाई बेवास्ता गरिएपछि अदालत जान बाध्य भएको उहाँको छ। निवेदकको माग बमोजिम आदेश हुनुपर्ने जिकिर सहित मुद्दाका अधिवक्ता हेमकला कट्टेल र पदमबहादुर श्रेष्ठले बहस गर्नुभएको थियो ।
बहसको सुनुवाइ गर्दै विषयवस्तुको सम्वेदनशीलतालाई दृष्टिगत गरी अदालतले मुद्दालाई अग्राधिकार दिने आदेश समेत गरेको अधिवक्ता कट्टेलले बताउनुभयो ।
