1420 पटक हेरिएको काठमाडौ : संघीय राज्य प्रणालीमा आफ्ना नागरिकलाई खानेपानी र सरसफाइ सुविधाको प्रत्याभूति दिलाउने काम हरेक तहको सरकारको हो । नेपालको संविधान २०७२ ले हरेक तहको सरकारको काम, कर्तव्य र अधिकार प्रष्ट रुपमा खुलाएको छ । यही काम कर्तव्य र अधिकारको प्रयोग गर्दै संघीय सरकारले अहिले सिटी वाईड इन्क्लुसिभ स्यानिटेशन (शहरव्यापी समावेशी सरसफाइ) गाईडलाइन तयार पारिरहेको छ ।
सरसफाइलाई सुरक्षित तरिकाले व्यवस्थापन गर्न नीतिगत व्यवस्था आवश्यक भएकाले विश्वस्तरमै विकास भएको अवधारणालाई नेपालले पनि अंगीकार गर्न लागेको हो । खानेपानी मन्त्रालयले सिटी वाईड इन्क्लुसिभ स्यानिटेशन (शहरव्यापी समावेशी सरसफाइ) गाईडलाईनको मस्यौदा तयार पारी विभिन्न सरोकारवालहरुसँग छलफलको क्रममा रहेको खानेपानी मन्त्रालयका सिनियर डिभिज्नल इन्जिनियर योगेन्द्र चित्रकारले बताउनुभयो ।
वास खबर डट कमको वास सम्बादमा कुराकानी गर्दै उहाँले भन्नुभयो ‘सिटी वाईड इन्क्लुसिभ स्यानिटेसनले कुनै क्षेत्र, त्यो सहरभित्रको वस्ती, त्यो सहरभित्रको विभिन्न प्रकारका जातजातिहरुलाई समेट्छ । जस्तै शहरभित्र खाल्डे चर्पी हुन्छ, सेफ्टिक ट्याङ्क पनि हुन्छ, कतिपय वस्तीहरु ढल प्रणालीमा पनि जोडिएका हुन्छन् । खाल्डे चर्पीमा भएको दिसा, सेफ्टिक ट्याङ्कमा भएको दिसाजन्य लेदो, ढल प्रणालीमा जोडिएको दिसा, जुन एकदमै खतरनाक हुन्छ । यसको सुरक्षित व्यवस्थापनका लागि उपयुक्त प्रविधिहरु प्रयोग गर्ने देखि लिएर सरोकारहरुवालाहरुको सहभागितामा समुचित व्यवस्थापन सम्मको कुरा गाडइलाइनमा प्रस्तुत गर्न खोजेका छौं ।’
हेरौं सिनियर डिभिज्नल इन्जिनियर चित्रकारसँग गरिएको वास सम्बाद :
संघमा निर्माण, स्थानीय तहमा कार्यान्वयन
दिसाजन्य लेदोको सुरक्षित तरिकाले व्यवस्थापन एवं नियमन गर्न बनाईरहेको सिटी वाईड इन्क्लुसिभ स्यानिटेशन गाईडलाइन संघीय सरकारले निर्माण गरी यसको अपनत्व तथा कार्यान्वयनको जिम्मा स्थानीय सरकारलाई दिईनेछ । यसका लागि पनि स्थानीय सरकारसँग समन्वय भईरहेको खानेपानी मन्त्रालयका सिडिई चित्रकारले बताउनुभयो । ‘यो गाईडलाइनलाई एउटा दस्तावेजको रुपमा मात्र प्रस्तुत नगरी कार्यान्वयन गर्न सक्ने डकुमेन्टको रुपमा प्रस्तुत गर्न खोजिरहेका छौं भने त्यसै अनुसार स्थानीय सरकार विशेष गरी नेपाल नगरपालिका संघ (मुआन) सँग घनिभूत रुपमा समन्वयको कार्य अगाडि बढाईरहेका छौं ।’ उहाँले भन्नुभयो ।
सिटी वाईड इन्क्लुसिभ स्यानिटेशन योजनालाई पाईलटिङको रुपमा किर्तिपुर नगरपालिकामा कार्यान्वयन गरिएको छ । किर्तिपुरको कार्यान्वयन मोडालिटीका सिकाई एवं देश विदेशको अभ्यासबाट प्राप्त सिकाईहरुलाई समावेश गर्दै नेपालभरिका नगरपालिकाहरुलाई ध्यानमा राखेर गाईडलाइन तयार पारिने उहाँले बताउनुभयो ।
दिसाजन्य लेदो व्यवस्थापनको सवालमा बामे सार्दै नेपाल
नेपाल २०७६ साल असोजमा खुला दिसामुक्त राष्ट्र घोषणा भयो । तर खुला दिसामुक्त घोषणा पूर्व चलाइएका सरसफाइ अभियानहरु त्यसपछि रोकिए । अहिले सरसफाइ अभियानका क्रममा बनेका शौचालयहरुको सेफ्टिक ट्याङ्की वा खाल्डोहरु मानव मलमूत्रले भरिन थालेका छन् । ढल प्रणालीमा जडित शौचालयको दिसाजन्य लेदो समेत प्रशोधन नगरी सीधै नदीमा खसालिएका छन् । त्यसैले दिसाजन्य लेदो व्यवस्थापनको सवालमा नेपाल बामे सर्दैछ भने पनि हुन्छ ।
अबको आवश्यकता भनेकै खुला दिसामुक्त घोषणाको अवस्थालाई दिगो बनाउनु र शौचालयको दिसालाई सुरक्षित व्यवस्थापन गर्नु हो । यसैको व्यवस्थापनका लागि सिटी वाईड इन्क्लुसिभ स्यानिटेशन गाईडलाइन आवश्यक परेको सिडिई चित्रकारको ठम्याई छ ।
‘यसको व्यवस्थापनमा नलागे खुला दिसामुक्त अवस्थाको दिगोपनामा प्रश्न चिन्ह खडा हुन्छ भने आम मानिस लगायत वातावरणमा पनि नकारात्मक असर पर्न सक्छ । त्यसैले यसको सुरक्षित व्यवस्थापन गर्ने र कसरी हुन्छ दिगो बनाउने भन्ने तर्फ कार्य आरम्भ गरिराखेका छौं ।’ उहाँले भन्नुभयो ।
मुख्य चुनौती : खुलादिसामुक्त अवस्थाको दिगोपना
सिनियर डिभिज्नल इन्जिनियर चित्रकार चर्पीको सेफ्टिक ट्याङ्क वा खाल्डोमा थुप्रिएको दिसाजन्य लेदोका सुरक्षित तवरले व्यवस्थापन गर्न नसके खुला दिसामुक्त अवस्थाको दिगोपनाका लागि मुख्य चुनौती हुने बताउनुहुन्छ । खुला दिसामुक्त घोषणा गर्ने क्रममा विभिन्न विकास साझेदार एनजिओ, आईएनजिओहरु सँग सहभागितामूलक ढंगले काम गरिरहेको अवस्थामा ठूलो सफलता हासिल गरेको स्मरण गर्दै उहाँले जब खुला दिसामुक्त राष्ट्र घोषणा भयो, त्यसपछि दिगो बनाउनका लागि नागरिक स्तरको अभियान अभियानलाई निरन्तरता दिन नसकेको बताउनुभयो ।
एक डेढ बर्षको अन्तरालमा अस्थायी रुपमा बनेका शौचालयहरु दिसाले भरिन थालेको र त्यसको वैकल्पिक व्यवस्था दिन नसक्दा खुला दिसामुक्त राष्ट्रबाट फेरि पुरानै अवस्थामा फर्किने चिन्ता बढेको उहाँले बताउनुभयो ।
कतिपय जिल्लामा अझै चर्पी विहीनताको अवस्था रहेको स्वीकार्दै सिडिई चित्रकारले संघीय व्यवस्थानमा संघीय सरकारले मात्र नभई प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारले पनि यसलाई प्राथमिकतामा राखेर काम गर्नुपर्ने बताउनुभयो । ‘शौचालय बनाउने कामलाई सफल बनायौं । तर शौचालयमा जम्मा भएर बसेका दिसाजन्य लेदोलाई सुरक्षित तवरले व्यवस्थापन गर्नका लागि तीनै तहको सरकारले समन्वयात्मक ढंगले अगाडि बढ्नुपर्छ ।’ उहाँले भन्नुभयो ‘होइन भने यसलाई दिगो बनाउन गाह्रो छ । त्यसका लागि हामी संघीय सरकारको तर्फबाट पनि मन्त्रालय लेबलमा, आयोजनाको लेबलमा र विभागीय लेबलमा काम गरिरहेका छौं ।’
नोट : सिडिई चित्रकार सँग गरिएको वास सम्बादको दोस्रो भाग पनि नछुटाई हेर्नुहोला । हामीलाई युट्यूवमा WASH Khabarसर्च गरेर पनि हेर्न सक्नुहुन्छ । वास खबरलाई हामी खानेपानी, सरसफाइ र स्वच्छता क्षेत्रको नलेज हब बनाईरहेका छौं ।
