
काठमाडौ : खानेपानी मन्त्रालयले ‘सबैका लागि हातको स्वच्छता राष्ट्रिय मार्गचित्र (२०२१ –२०३०)’ को मस्यौदा तयार पारेको छ । खानेपानी मन्त्रालय, खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन विभाग, विकास साझेदार, राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय गैसरकारी संस्थाका प्रमुख तथा प्रतिनिधी, विज्ञ एवं अन्य सरोकारवाला सम्मिलित प्राविधिक कार्यदलले विभिन्न चरणको छलफल र परामर्श बैठक पछि हातको स्वच्छता सम्बन्धी दश बर्षे मार्गचित्रको मस्यौदालाई अन्तिम रुप दिएको हो ।
सबैका लागि हातको स्वच्छता राष्ट्रिय मार्गचित्र तयारी सम्बन्धी परामर्श बैठकमा खानेपानी मन्त्रालयका सिनियर डिभिज्नल इन्जिनियर योगेन्द्र चित्रकारले मार्गचित्र निर्माण गर्न निजी क्षेत्र, प्रदेश स्तरीय वास क्लस्टर, स्वास्थ्यकर्मी, शिक्षक, सरसफाइ प्रज्वलक, अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरु, ५ बर्ष मुनिका बालबालिकाका आमाहरु, गाउँपालिका तथा नगरपालिकाका प्रमुखहरु विभिन्न चरणमा छलफल गरिएको जानकारी गराउनुभयो । उहाँका अनुसार वयस्क तथा युवा, सिमान्तकृत समुदाय र बाल क्लव तथा जुनियर रेडक्रस सर्कलहरुसँग पनि छलफल गरिएको थियो ।
लागत सहित तयार पारिएको मार्गचित्रको मस्यौदा माथि आइतबार सरोकारवालाहरु र प्राविधिक कार्य समूहसँग गरिएको परामर्शबाट आएका टिप्पणीहरुलाई समावेश गरी फराकिलो बनाउने र अन्तिम रुप दिने मन्त्रालयका सिनियर डिभिज्नल इन्जिनियर चित्रकारले बताउनुभयो ।
मार्ग चित्रमा केन्द्रित मुख्य क्षेत्रहरु
‘सबैका लागि हातको स्वच्छता राष्ट्रिय मार्गचित्र (२०२१ –२०३०)’ अनुसार सबैभन्दा पहिले खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छताका लागि पूर्वाधार र सुविधाको सुधार गर्नेछ । त्यसपछि हातको स्वच्छता व्यवहारमा सुधार ल्याउन विभिन्न कार्यक्रमहरु सञ्चालन गर्नेछ । खानेपानी, सरसफाइ, स्वच्छता सुशासन र क्षमता निर्माणलाई पनि मार्ग चित्रको मुख्य क्षेत्रको रुपमा समेटिएको छ ।
मृत्यु दर र संक्रामक रोगहरुमा कमी ल्याउने लक्ष्य
हातको स्वच्छताका लागि वित्तिय र मानव स्रोत र ज्ञान लगानी गरी अन्त्यमा मृत्यु दर र संक्रामक रोगहरुमा कमी ल्याउने लक्ष्य लिएको छ ।वित्तिय र मानव स्रोत ज्ञानको परिचालनबाट नतिजाको रुपमा कार्यक्रम तथा गतिविधीहरु देखा पर्ने, त्यसको परिणाम स्वरुप सुदृढ राजनीतिक नेतृत्व र प्रतिबद्धता जाहेर हुने अपेक्षा गरिएको छ ।
परिवर्तनको सिद्धान्त अनुरुप क्रमशः सुदृढ सक्षम वातावरण (प्रणाली, सुविधाहरु, संस्थागत क्षमता) अभिबृद्धि हुने, माग र आपूर्तिको पहुँचमा सुधार आउने र परिणाम स्वरुप सुदृढ हात स्वच्छताको व्यवहार अपनाएको हुने मार्गचित्रको अपेक्षा छ । र अन्त्यको यसको प्रभाव स्वरुप सुदृढ स्वच्छता र भलाई (मृत्यु दर र संक्रामक रोगहरुमा कमी) आउने आंकलन गरिएको छ ।
मार्गचित्रले २०२१ देखि २०२२ को अवधिलाई प्रतिकार्य एवं प्रकोप नियन्त्रण, २०२३ देखि २०२६ लाई पुननिर्माण अर्थात मध्यम अवधि तोकेको छ । जुन समयमा अझ प्रभावकारी पुननिर्माण गर्ने जनाएको छ भने २०२७ देखि २०३० को अवधिलाई लामो अवधि अर्थात पुनकल्पनाको अवधि भनेर निर्धारण गरेको छ । जसमा हातको स्वच्छताको संस्कारलाई दिगो बनाउने जनाएको छ ।
कसले के भने ?
परामर्श बैठकमा राष्ट्रिय योजना आयोगका कार्यक्रम निर्देशक महेश खरेलले नेपाल सरकारले दिगो विकास लक्ष्यको १७ वटै लक्ष्यलाई पाँच वटा समूहमा विभाजन गरिएको र त्यसमध्ये खानेपानी तथा सरसफाइलाई मानव सभ्यताको आधारभूत तथ्यको रुपमा राखिएको जानकारी गराउनुभयो । उहाँले सरसफाइ भित्रको पनि हातको स्वच्छतालाई सरकारले प्राथमिकता दिईरहेको प्रष्ट पार्नुभयो ।
यस्तै वाटर एड नेपालकी कन्ट्री डाइरेक्टर तृप्ति राईले सबै तहको सरकारबीच समन्वय गरी काम गर्नु निक्कै चुनौतीपूर्ण रहेको बताउनुभयो । मार्गचित्रमा क –कसको कस्तो भूमिका कसले लिने भनेर संस्थागत भूमिकालाई समेत अझ स्पष्ट पार्न सके मार्गचित्र अझ प्रभावकारी हुने बताउनुभयो । हातको स्वच्छताको कुरा गर्दा बालबालिका, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, लैंगिकमैत्री जस्ता कुराहरुलाई पनि कसरी एकीकृत गर्न सकिन्छ भन्ने पक्षलाई ध्यान दिन वहाँको सुझाव छ ।
यस्तै किर्डाक नेपालका प्रोग्राम म्यानेजर नवीन कुमार शाहीले सेक्टर डेभेलप्मेन्ट प्लान बनाए पनि कार्यान्वयनमा आउन नसकेको, खानेपानी विधेयक संसदबाट पारित हुन नसकेको र यसैका कारण वास क्षेत्रको प्रदेश तथा स्थानीय तहमा समेत ऐन, कानुनहरु निर्माणमा समस्या सिर्जना भएको बताउनुभयो ।
मार्ग चित्रबारे आफ्नो मन्तव्य प्रस्तुत गर्दै खानेपानी मन्त्रालयका सहसचिव सुनिलकुमार दासले मार्गचित्र प्राविधिक कार्यदलले निक्कै मिहेनत गरेर तयार परेको उल्लेख गर्दै सरोकारवालाले दिएको पृष्ठपोषणलाई समावेश गरिने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो । उहाँले मार्गचित्रको कार्यान्वयनमा स्थानीय सरकारले नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने र यसलाई चाँडो भन्दा चाँडो पारित गरी तत्काल कार्यान्वयनमा लैजानुपर्ने पक्षमा मन्त्रालय दृढ रहेको बताउनुभयो ।
यस्तै राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य डा. दिल बहादुर गुरुङले सबै क्षेत्रमा सबै तहमा व्यवस्थापन पक्ष एकदमै कमजोर रहेको अनुभव सुनाउँदै खुला दिसामुक्त अवस्थाको दिगोपनाका लागि अझै पनि स्थानीय तह, प्रदेश सरकार र संघीय सरकार तथा विकास साझेदार र दातृ निकायबीच समन्वय सहकार्य गरी बजेटको व्यवस्था गर्नुपर्ने बताउनुभयो । मार्गचित्रलाई समेत अझै केही समय दिएर वृहत रुपमा पृष्ठपोषण र सल्लाह सुझावलाई समेटेर मात्र पारित गर्नुपर्ने र यसो गर्न सके कार्यान्वयन प्रभावकारी हुने बताउनुभयो ।
कार्यक्रमको सभापति समेत रहेका गैरसरकारी संस्था महासंघ नेपालका अध्यक्ष जीतराम लामाले हातको स्वच्छता सम्बन्धी मार्गचित्रको कार्यान्वयनमा तीनै तहको सरकार, नागरिक समाज, अन्तर्राष्ट्रिय दातृ संघसंस्था, अन्तरमन्त्रालय र यो सँग सरोकार राख्ने सबैको भूमिका महत्वपूर्ण हुने बताउनुभयो ।
सन् २०२० मा गरिएको एक अध्ययन अनुसार नेपालको ६२ प्रतिशत घरपरिवारमा आधारभूत तहको हात धुने सुविधा उपलब्ध छ । यस्तै ३६ प्रतिशत घरपरिवारमा हातधुने सुविधाको सीमितता छ । जसमा पानी भए साबुन नहुने वा साबुन भए पनि पानी नहुने जस्ता समस्या भोगिरहेका छन् भने सार्वजनिक स्थानहरुमा कहीँ कतै पनि हात धुने सुविधा उपलब्ध नभएको अध्ययनले देखाएको छ ।


1648 पटक हेरिएको 

