1856 पटक हेरिएको हरी बहादुर थापा : सजीव संसारमा वायुपछि पानीको महत्वपूर्ण स्थान छ । मानव, पशुपक्षी तथा बोटबिरुवा जीवित रहन अनि विभिन्न प्राकृतिक एवं पारिस्थितिक प्रणाली कायम राख्नका लागि पानी अनिवार्य छ । यसको अलावा सामाजिक, सांस्कृतिक र परम्पराको कारण पनि पानीविना जीवन, उत्पादन, जीविकोपार्जन र प्रकृतिको कल्पना गर्न सकिँदैन ।
पानीको पहिलो उपयोग नै प्राण रक्षाका लागि पिउने भएकाले पानीलाई मानव अधिकार वा मौलिक हकका रूपमा विश्वव्यापी रूपमा व्याख्या, संरक्षण र प्राथमिकतामा राखिएको हो । नेपालको सन्दर्भमा पनि नेपालको संविधान २०७२ ले खानेपानी र सरसफाइलाई मौलिक हकका रुपमा व्याख्या गरिएको छ ।
जलस्रोतको प्रचुर सम्भावना भएको र औसत वर्षा समेत उल्लेख्य मात्रामा हुने मुलुक भए पनि हालसम्म सबै जनताको पहुँचसम्म खानेपानीको न्यूनतम सुविधा पुग्न नसेकेको तीतो यथार्थ हामीबीच छ ।
सरकारी तथा गैरसरकारी पक्ष एवं समुदायबाट समेत अनेकौ प्रयत्न हुँदा पनि खानेपानीको पहुँच सबै जनतामाझ पुग्न नसक्नुले हाम्रो क्षमता मात्र होइन, नैतिक दायित्वका साथै न्यूनतम मानवीय आवश्यकता परिपूर्तिमा चुकेका छौं । नेपालमा खानेपानी तथा सरसफाइ (अझ त्यो पनि ग्रामीण तथा न्यून आयस्तर भएका जनताको नाममा) क्षेत्रमा काम नगर्ने संघसंस्थाहरू भेट्टाउन मुस्किल पर्दछ । सरकारी तवरबाट समेत मन्त्रालय, विभाग, बोर्ड, संस्थान र कम्पनीका साथै स्थानीय निकायहरू समेत यस क्षेत्रमा सक्रिय छन् ।
दाताहरूको चासो, संलग्नता र लगानीको हिसाबले पनि यो क्षेत्र प्राथमिकतामा नै रहेको देखिन्छ । तथापि, पछिल्लो समय छापामा आएका समाचारलाई एकपटक गहिरिएर मनन गर्ने हो भने हाम्रो आधारभूत खानेपानी तथा सरसफाइको अवस्था कहाली लाग्दो छ । ९० प्रतिशत जनताले खानेपानीको सुविधा पाएका छन् भन्ने तथ्यले कुनै अर्थ राख्दैन, किनकि १० प्रतिशत वा १ प्रतिशतले पनि खानेपानीको सुविधा पाएन भने हाम्रो जस्तो लोककल्याणकारी राज्य र सम्बन्धित निकायहरूका लागि त्यो अत्यन्त लज्जाजनक परिस्थिति हो ।
समग्रमा जलस्रोतको प्रचुर सम्भावना भएको मुलुक भए पनि स्रोतको असमान वितरण, छोटो मनसुन अवधि तथा भौगोलिक विविधता र स्रोतसाधनको कमीका कारणले विशेष गरीकन पहाडी क्षेत्रमा स्रोत अर्थात् परिमाणको अभाव, तराई क्षेत्रमा विश्वसनीयता अर्थात् गुणस्तरको समस्याले पहुँच विस्तारमा बाधा परेको छ । यसका साथै खानेपानी तथा सरसफाइ क्षेत्रमा काम गर्ने विभिन्न संघसंस्था, निकायहरूबीच समन्वय, साझेदारी तथा सूचना अभावको कारणले पनि कहीँ दोहोरो अनि कही कसैको पहुँच नपुग्ने अवस्था गम्भीर समस्याका रूपमा देखिएको हो ।
खानेपानीको अभावमा बसाइ नै सर्नुपरेको, एक गाग्री पानी लिन रातभर कुवामा जाग्रम बस्नु वा घण्टौंको उकालो पार गर्नुपरेको, खानेपानी अभावले शौचालयहरू उपयोगविहीन भएको, पशुचौपायाहरू बिक्री गर्नुपरेको, विवाह गर्न कन्या नपाएको, लाखौं रूपैयाँमा मुहान खरिद गर्नुपरेको, विद्यालयहरूमा विद्यार्थीहरूले पानी पिउन नपाएको, स्रोत स्वामित्व र उपभोगमा विवाद भएको, भूकम्पका कारण अचानक मुहानहरू सुकेको, लामो खडेरीपश्चात् कुवाहरू सुकेको, पानीमा घुलित रसायनका कारण विभिन्न स्वास्थ्य समस्या आएको भन्ने जस्ता दिनहुँ आइरहने समाचारले वास्तवमा यस क्षेत्रमा काम गर्नेहरूको मन चिमोटेको हुनुपर्छ ।
यी समाचारले उठाएका न्यूनतम मानवीय मुद्दाहरूलाई सम्बोधन गर्नु नै यस क्षेत्रमा संलग्न सबैको पहिलो कर्तव्य र पेसागत एवं संस्थागत चुनौती हो ।
खानेपानीसँगै सरसफाइ पनि जोडिएर आउने भएकाले खानेपानीको मुद्दालाई आम जनस्वास्थ्य सँग जोडेर हेर्ने गरिएको हो । आधारभूत खानेपानीको पहुँचमा भएको सुधारको प्रभाव सरसफाइमा, सरसफाइको पहुँचमा भएको सुधारको प्रभाव जनस्वास्थ्यमा र जनस्वास्थ्यमा भएको सुधारको प्रभाव मुलुक र समुदायको समग्र आर्थिक र सामाजिक उन्नतिमा देखिनुपर्छ । यसर्थ, आधारभूत खानेपानी तथा सरसफाइलाई आमजनताको सामाजिक अवस्था सुधारसँग मात्र नभई मुलुकको आर्थिक समुन्नति र दिगो विकाससँगै राखेर हेरिएको हुन्छ ।
हुन त, पछिल्लो समयमा आएर खुला दिसामुक्त क्षेत्र घोषणा गर्ने अभियान फेसनकै रूपमा चलेको छ । तर, विडम्बना नै भन्नुपर्छ, कि ४० लाखभन्दा बढी जनताको बसोवास भएको भनिएकोे राजधानीमा नै सार्वजनिक शौचालयको अत्यन्त अभाव रहेको छ । भएका केही सार्वजनिक तथा घुम्ती शौचालयहरूको अवस्था पनि अत्यन्त नाजुक छ ।
बहुप्रतिक्षित मेलम्चीको सपनासँगै उपत्यकामा खानेपानीको उपलव्धता पनि कठिन भएको छ । यस अवस्थामा अत्यन्त ठूलो प्रचार, खर्च र तामझामका साथ घोषणा गरिने खुला दिसामुक्त क्षेत्रले हामीलाई गर्व गर्न लायक बनाएको छ कि नेपालमा अझै यति जिल्ला वा क्षेत्रका जनताले खुला ठाउँमा दिसा गर्छन् भनेर संसारसामु झन लाजमर्दो बनाएको छ ।
अभियानकर्ताहरूले एकपटक गम्भीर भएर सोच्ने बेला आएको छ । खुला दिसामुक्त क्षेत्र भनेको केवल चर्पी निर्माणको संख्या (वास्तविक प्रयोगको संख्या अझ कम नै होला) मात्र गन्ती गरिने अभियानका रूपमा बुझिएकाले यसलाई पूर्ण त के आधारभूत सरसफाइको यात्रा तय गर्न निकै समय र दूरी बाँकी होला ।
किनकि, आधारभूत सरसफाइ भनेको प्रत्येक घर तथा समुदायस्तरमा समुदायका सबै घर परिवारका सदस्यहरूबाट स्वस्थप्रद चर्पीको प्रयोग (खुला ठाउँमा दिसा–पिसाब गर्ने प्रचलन अन्त्य०, बच्चाको दिसा– पिसाबको उचित व्यवस्थापन, चर्पी जाँदा चप्पलको प्रयोग, जोखिमपूर्ण अवस्थामा हात धुने बानी, खाना र खानेपानी छोपेर राखेको, घर आ“गन सफा भएको, बाटोघाटो सफा भएको, पिउने पानी, धारा तथा ट्युबवेलवरिपरि सफा भएको, खेर गएको पानीको उचित व्यवस्थापन भएको, घरबाट निस्कने फोहर निश्चित स्थानमा व्यवस्थापन, व्यक्तिगत सरसफाइमा निरन्तरता दिएको, उचित तरिकाले भाँडाको व्यवस्थापन गर्ने सुनिश्चिततासमेतलाई बुझाउँछ । अन्यथा सरसफाइसम्बन्धी आधारभूत रूपमा पनि हामी सुरक्षित व्यवहार गरिरहेका छौं भन्ने वस्तुगत आधार हुँदैन ।
१२ वैशाख २०७२ को महाभूकम्पका कारण पूर्ण प्रभावित १४ जिल्ला तथा आंशिक प्रभावित १७ जिल्लामा भएका कुल २७ हजार ७ सय २१ खानेपानी प्रणालीमध्ये २ हजार ३ सय १७ प्रणालीमा ठूलो क्षति र ५ हजार ४ सय २४ मा आंशिक क्षति पुगेको साथै ३ लाख ८८ हजार चर्पीमा क्षति पुगेको आँकडा राष्ट्रिय योजना आयोगबाट प्रकाशित पीडीएनए प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । यसैगरी, ६ वटा खानेपानी तथा सरसफाइ कार्यालय भवनहरू ध्वस्त भएको तथा ४७ वटामा आंशिक क्षति पुगेको छ ।
भूकम्पको क्षतिले लक्ष्य उन्मुख थप विकासलाई अवरुद्ध पारेको मात्र होइन, भूकम्पबाट क्षति भएका उल्लेखित खानेपानी तथा सरसफाइ प्रणालीहरूको पुनःस्थापनाको लागि १८ अर्ब १० करोड रूपैयाँ र पुनर्निर्माणका लागि १२ अर्ब १० करोड रूपैयाँ आर्थिक स्रोत आवश्यक पर्ने आँकलन गरिएको छ ।
भूकम्पपीडितको आवास निर्माणका लागि नै पुनर्निर्माण प्राधिकरण, सरकार र दातृ निकायहरूको अधिकांश ध्यान गएको अवस्थामा खानेपानी तथा सरसफाइसँग सम्बन्धित मुद्दाहरू प्राथमिकतामा पर्न अझै केही समय लाग्ने हुनाले यस क्षेत्रमा भएका उपलब्धिको रक्षा गर्नु र जनजीवनलाई सामान्य अवस्थामा ल्याउनु नै यससँग सम्बन्धित सरकारी तथा गैरसरकारी निकाय एवं समुदायको प्रमुख चुनौतीका रूपमा रहेको छ ।
खानेपानी तथा सरसफाइसँग सम्बन्धित प्रणालीहरूको सञ्चालन, मर्मत–सम्भार, पुनस्र्थापना तथा आधुनिकीकरणका लागि प्रविधि, दक्ष जनशक्ति, आर्थिक स्रोत एवं सेवाको गुणस्तरलाई अद्यावधिक गर्नुपर्ने चुनौती नियमित रहन्छ । यसका साथै आगलागी, भूकम्प, बाढीपहिरो र महामारीजस्ता प्रकोप र जोखिमका लागि सदा तम्तयार बस्नुपर्ने र प्रणालीमा हुने क्षतिको तत्काल निकास दिई प्रणालीलाई निरन्तरता दिनुपर्ने चुनौती हरबखत कायम रहेको हुन्छ ।
विश्वव्यापी रूपमा पछिल्लो समय देखिएको जलवायु परिवर्तनको असरले जलस्रोतको क्षेत्रमा पारेको असर निकै गहन छ । यसका अलावा जलस्रोतको उपयोगका विभिन्न क्षेत्रबीचको द्वन्द्व र दाबेदारीले एकीकृत जलस्रोत व्यवस्थापनको अवधारणालाई आकर्षित गरेको छ । यसलाई नेपालको जलस्रोत रणनीति, २००२ ले स्वीकार गरी राष्ट्रिय जलयोजना, २००५ ले समयबद्ध प्रस्तावसमेत गरेको छ । तथापि, तदनुरूप कानुन संशोधन तथा कार्यान्वयनको अभावमा सो अवधारणा व्यावहारिक रूपमा लागू हुन सकेको छैन ।
अबका खानेपानी तथा सरसफाइ आयोजनाहरू तर्जुमा हुँदा एकीकृत जलस्रोत व्यवस्थापन अवधारणाअनुरूप विन्यास हुनु जरुरी छ । आम जनस्वास्थ्य र मुलुकको समग्र आर्थिक उन्नतिको आधार भएकाले आधारभूत खानेपानीको आम पहुँच सुनिश्चित गर्न भूकम्पपश्चात्को आवास निर्माण, द्वन्द्वोत्तर पुनर्निर्माण, अन्य पूर्वाधार योजना तथा प्राज्ञिक अनुसन्धानसँग समेत खानेपानी क्षेत्रको विस्तार तथा विकासलाई सिधै आबद्ध गरिनुपर्छ ।
मुलुक संघीय राज्य भइसकेकाले समग्र जलस्रोत, प्रान्तहरू बीचको समन्वय तथा प्राथमिकताका सवालले समेत यस क्षेत्रलाई प्रभाव पार्ने देखिएको अनि अलग्गै खानेपानी तथा सरसफाइ मन्त्रालय खडा भएको अवस्थामा यस सम्बन्धी संरचनाहरूलाई कसरी पुनःसंरचना गरी राष्ट्रिय लक्ष्य प्राप्त गर्ने भन्ने सवालसमेत चुनौतीपूर्ण रहेको छ । यी र यस्तै चुनौतीहरूको सामनामा निर्भर रहेको छ, नेपालको संविधानको वास्तविक कार्यान्वयन पक्ष ।
लेखक इञ्जिनियर हुनुहुन्छ ।
