
काठमाडौ : नेपालको ११ प्रतिशत घरधुरीको शौचालय मात्र ढल प्रणालीमा जडान भएको र बाँकी ८९ प्रतिशत घरपरिवारको शौचालय ढल रहित अवस्थामा रहेको एक अध्ययनले देखाएको छ । खानेपानी मन्त्रालयले आयोजना गरेको शहरव्यापी समावेशी सरसफाइको नीति मूल्याङ्कन सम्बन्धी सरोकारवालाहरुको कार्यशालामा यसबारे जानकारी गराईएको हो । ती मध्ये प्रशोधन सहितको ढल प्रणालीमा ३ देखि ४ प्रतिशत घरपरिवारको शौचालय मात्र समेट्न सकिएको परामर्शदाता सञ्जय अधिकारीले जानकारी गराउनुभयो ।
बिल एण्ड मेलिण्डा गेट्स फाउण्डेसनको सहयोगमा युएन्. ह्याबिटयाटको परामर्शदाता भएर नीति विश्लेषण गर्नुभएका अधिकारीले सरसफाइ नीतिमा धेरै कुरा अभाव रहेको जानकारी गराउनुभयो । आफ्नो अध्ययनका क्रममा सरसफाइ क्षेत्रको तथ्याङ् व्यवस्थित एवं अभिलेखीकरण गरेर राखेको नभेटिएको, हालसम्म बनेको नीतिमा स्थलगत सरसफाइलाई कहीं कतै पनि महत्व नदिईएको, सरसफाइमा संस्थागत भूमिकाको स्पष्टता नभएको, राष्ट्रिय शहरी सरसफाइको कार्यक्रमको अभाव र बजेटको व्यवस्था नभएको लगायत अभाव रहेको जानकारी गराउनुभयो ।

उहाँले अब बन्ने सरसफाइ नीतिमा ढलसँगै ढल रहित (स्थलगत सरसफाइ) को बारेमा पनि महत्व दिएर उल्लेख गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।
कार्यक्रममा शहरव्यापी समावेशी सरसफाइ सेवा प्रणालीबारे जानकारी गराउँदै युएन्ह्याबिटाटकी सुधा श्रेष्ठले शहरमा बसोबास गर्ने प्रत्येक व्यक्तिले समतामूलक, सुरक्षित र आर्थिक रुपले धान्न सक्ने सरसफाइ सेवाको सुनिश्चितता गर्ने हेतुले आएको यो अवधारणा विश्वव्यापी रुपमै सर्वस्वीकार्य रहेको जानकारी गराउनुभयो । उहाँले सबैका लागि सुरक्षित सरसफाइको पहुँच अभिवृद्धि गर्न शहरव्यापी समावेशी सरसफाइ विश्वव्यापी रुपमै स्वीकृत र रुचाईएको अवधारणा भएको बताउनुभयो । हाल बिल एण्ड मेलिण्डा गेट्स फाउण्डेसनको सहयोगमा यो कार्यक्रम विश्वव्यापी रुपमा चार देशमा प्रबर्द्वन भईरहेको छ । ती मध्ये इथोपिया र बंगलादेशमा युनिसेफ तथा नेपाल र केन्यामा यु.एन.ह्याबिट्याटले नेतृत्व गरिरहेको छ ।
उहाँले नीतिगत तहमा धेरै अस्पष्टता तथा अभावहरु रहेको भन्दै त्यसलाई स्पष्ट र सबैको भूमिकालाई परिभाषित गर्नुपर्ने, एन वास एमआईएस पोर्टलमा सरसफाइका तथ्याङक्लाई समेत बढी भन्दा बढी समेटने, तीनै तहको सरकारको क्षमता अभिबृद्धि गर्ने, सरसफाइलाई मूलप्रवाहीकरण गर्नुपर्ने, विश्वसनीय तथ्याङ्लाई अभिलेखीकरण गर्नुपर्ने र अनुगमन मूल्याङ्कनलाई सवलीकरण गर्दै लैजानुपर्ने बताउनुभयो ।

संघीय खानेपानी मन्त्रालय नेतृत्व गर्न तयार छ : सचिव आचार्य
खानेपानी मन्त्रालयका सचिव सुरेश आचार्यले शहरव्यापी समावेशी सरसफाइमा नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्न तयार रहेको बताउनुभयो । । उहाँले खानेपानी र सरसफाइमा राखेको दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्न सबै तहको सरकारसँग समन्वय गर्ने काम संघीय सरकारको भएको, दिगो विकास लक्ष्य प्राप्तिका लागि संघीय सरकार जिम्मेवार हुनुपर्ने र यसबारे संंघीय सरकारले जवाफ दिनुपर्ने भएकाले पनि संघीय खानेपानी मन्त्रालय शहर व्यापी समावेशी सरसफाइको नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्न तयार रहेको बताउनुभयो ।
सचिव आचार्यले खानेपानी र सरसफाइमा राखेको दिगो विकास लक्ष्य प्राप्तिका लागि तीनै तहको सरकारको बीचमा विश्वासको वातावरण निर्माण गर्नुपर्ने आवश्यकता पनि औल्याउनुभयो । खानेपानी तथा सरसफाइ विधेयकमा यी कुराहरु समेट्न नसकेको उल्लेख गर्दै उहाँले आवश्यक बिषयहरुलाई पुनः समेटेर अझ परिस्कृत गर्न सकेमा मात्र सन् २०३० सम्ममा दिगो विकास लक्ष्य हासिल हुने बताउनुभयो ।
समावेशी सरसफाइको बिषयगत कार्यसमूह गठन
शहरीव्यापी समावेशी सरसफाइका कार्यक्रमहरुलाई बढावा दिन खानेपानी मन्त्रालयका सहसचिव मीना श्रेष्ठको संयोजकत्वमा बिषयगत कार्यसमूह गठन गरिएको छ । सरकारी, गैरसरकारी, युएन एजेन्सी, नीजि क्षेत्र सबैलाई समेटेर गत पुस ५ गते नै उक्त समूह गठन गरिएको मन्त्रालयका सिनियर डिभिज्नल इन्जिनियर योगेन्द्र चित्रकारले जानकारी गराउनुभयो । उहाँका अनुसार बिषयगत कार्यगत समूहका सदस्यहरुमा युनिसेफ नेपाल, खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन विभागबाट डा. रजित ओझा, वातावरण र जनस्वास्थ्य संस्थाबाट राजेन्द्र श्रेष्ठ, नेपाल नगरपालिका संघबाट कलानिधी, सोफेनबाट राजीव जोशी, 500B सोलुसन बाट मिङमा शेर्पा र सदस्य सचिवमा युएन ह्याबिटाटकी सुधा श्रेष्ठ हुनुहुन्छ ।
कार्यगत समूहले पाँच बर्षभित्र सञ्चालन गर्ने कार्यक्रमको राष्ट्रिय योजना समेत तयार पारिसकेको छ ।
यस्तै शहरव्यापी समावेशी सरसफाइको क्षेत्रमा क्रियाशील संघसंस्थाहरुको सञ्जाल समेत निर्माण गरिएको छ । यस सञ्जालमा १६ वटा संस्थाहरु रहेको र भावी दिनमा थपिदै लैजाने मन्त्रालयले जनाएको छ ।
कार्यक्रममा खानेपानी तथा सरसफाइ उपभोक्ता महासंघ (फेडवासन) का राष्ट्रिय अध्यक्ष राजेन्द्र अर्यालले संसदमा विचाराधीन रहेको खानेपानी तथा सरसफाइ ऐनमा अब थपघट गर्न सकिने ठाउँ नभए पनि राष्ट्रिय सभा सदस्यहरुलाई यसबारे अभिमुखीकरण गराई उहाँहरु मार्फत संशोधन प्रस्ताव राख्न लगाएर भएपनि ऐनमा समेट्नुपर्ने बुँदाहरु राख्न सकिने बताउनुभयो । यस्तै शहरव्यापी समावेशी सरसफाइलाई राजनीतिक एजेण्डा बनाएर सबै दलको प्राथमिकतामा पार्न अबको चुनावी घोषणा पत्रमा समेट्न जोड गर्नुपर्ने सल्लाह दिनुभयो ।
कार्यक्रममा बोल्ने धेरैजसो वक्ताले शहरव्यापी समावेशी सरसफाइको बिषय राजनीतिक दलको प्राथमिकतामा पर्नुपर्ने बताउनुभएको थियो ।
कार्यक्रममा विश्व स्वास्थ्य संगठनका प्रोफेस्नल अफिसर डा. सुदनराज पन्थीले सरसफाइ र स्वास्थ्यलाई अलग अलग राखेर हेर्न नहुने बताउनुभयो । ‘स्वास्थ्य र सरसफाइलाई अलग अलग राखेर व्याख्या गर्न थालिए हामी कही पनि पुग्दैनौं, यसका लागि अन्तरमन्त्रालय बीच समन्वय र सहकार्य जरुरी छ’ उहाँले भन्नुभयो ।
यस्तै शहरी विकास मन्त्रालयका वरिष्ठ समाजशास्त्री कमल अधिकारीले शहरी विकास मन्त्रालयले शहरी विकास नीति निर्माण गरिरहेको जानकारी गराउँदै सम्भव भएसम्म शहरव्यापी समावेशी सरसफाइको बिषयलाई पनि उक्त नीतिमा समावेश गर्न आफ्नो प्रयास रहने बताउनुभयो । उहाँले अब कार्यक्रमहरु पाइलटिङ मात्र भन्दा पनि स्केलिङ गर्दै लैजानुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
कार्यक्रममा वास विज्ञ सुमन शर्माले शहरव्यापी समावेशी सरसफाइको सवालमा जग्गा प्राप्तिको काम निक्कै समस्या हुने बताउनुभयो । आधारभूत तहको सरसफाइ सेवा पुर्याउन घरपरिवारले नै सानो जग्गामा शौचालय निर्माण गरे पुग्ने भन्दै उहाँले अब शहरमा दिसाजन्य लेदो प्रशोधन वा फोहोरपानी प्रशोधनशाला नै निर्माण गर्नुपर्दा पनि जग्गाको अभाव रहेको बताउनुभयो ।
कार्यक्रमका अध्यक्ष समेत रहेका खानेपानी मन्त्रालयका सहसचिव मीना श्रेष्ठले सरसफाइमा तीनै तहको सरकारको भूमिकाको अस्पष्टताको कारण पनि खुला दिसामुक्त घोषणा पछि थप कार्यक्रमहरु सञ्चालन गर्न नसकेको बताउनुभयो । उहाँले शहरव्यापी समावेशी सरसफाइको काम समयमै सुरुवात भएको उल्लेख गर्दै शहरमा जग्गा उपलब्ध हुन नसक्नु मुख्य चुनौती रहेको बताउनुभयो ।

कार्यशालामा नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानका राजु खनाल, जिजिआईका लुना कंशकार, एसएनभीका राजु श्रेष्ठ, एसएनभीकै कृष्ण जिसी, लुमन्तीका लजना मानन्धर, डोलीका महेश्वर घिमिरे, ईशा बस्याल, लगायतले आ–आफ्नो विचार व्यक्त गर्नुभएको थियो ।


1014 पटक हेरिएको 

