1759 पटक हेरिएको काठमाडौ : खानेपानीमन्त्री उमाकान्त चौधरी स्वयं सहभागी भई खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छता नीतिको मस्यौदा उपर दफावार छलफल गरिएको छ । राष्ट्रिय खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छता नीति तर्जुमा सम्बन्धी परामर्श कार्यशाला गोष्ठीमा खानेपानी मन्त्री आफै सहभागी भएर प्रस्तुतीकरणमा उठेका बिषयवस्तुहरु र सरोकारवालाद्वारा व्यक्त विचारलाई ध्यानपूर्वक सुन्नुका साथै आफ्नो राय व्यक्त गर्नुभएको हो ।
यस अघिका नीतिहरु केन्द्रिकृत शासन प्रणालीलाई आधार मानेर बनाईएकाले मौजुदा राष्ट्रिय खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छता नीति संघात्मक व्यवस्था अनुकुल बनाउन लागिएको उहाँले बताउनुभयो । नीति बनेपछि पटक पटक संशोधन गरिरहन असम्भव भएकाले दिर्घकालीन सोच राखेर नीति बनाउनुपर्नेमा उहाँले जोड दिनुभयो ।
हेर्नुहोस् यो भिडियो :
नीतिमा समेट्न मन्त्री चौधरीले औल्याएका बिषयहरु :
मन्त्री चौधरीले राष्ट्रिय खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छता नीतिमा समेट्नका लागि धेरै सल्लाह सुझाव पेश गर्नुभयो, ती मध्ये महत्वपूर्ण सल्लाह/राय निम्न छन् ।
१. जलवायु उत्थानशील खानेपानी आयोजनाहरुको निर्माण
जलवायु परिवर्तनका कारण खानेपानीको मुहान सुक्ने, बनाएका खानेपानी आयोजनाहरु पनि भल बाढीले बिग्रने भत्किने भएकाले खानेपानी आयोजनाहरु बनाउँदा जलवायु उत्थानशील, जलवायु समानुकुलित खालका बनाउनुपर्ने र उक्त कुरा नीतिमै हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
२. पहाडमा पानीको मूल फुटाऔं, तराईमा आर्सेनिकमुक्त पानी खुवाऔं अभियान
जलवायु परिवर्तन र इन्जिनियरिङ अध्ययन बिनै खनेका सडकहरुका कारण पानीको मूल सुक्दै गएको र तराईमा आर्सेनिकयुक्त पानी पिउनुपर्ने अवस्थाको अन्त्यका लागि पहाड तथा हिमालमा पानीको मूल फुटाऔं अभियान सञ्चालन गरी पानीको मूल संरक्षण गर्ने र तराईमा आर्सेनिकमुक्त पानी खुवाउने अभियानलाई पनि नीतिमै समावेश गर्न मन्त्री चौधरीले आग्रह गर्नुभयो ।
३.खानेपानी आयोजनामा उपभोक्ताले गर्नुपर्ने श्रमदान हटाउने
खानेपानी आयोजनाहरु सञ्चालन गर्दा वर्तमान समयमा १० देखि ३० प्रतिशतसम्म श्रमदान गर्नुपर्ने व्यवस्थाले गर्दा तराई मधेसमा खर्बौका खानेपानी आयोजनाहरु अधुरै रहेको उल्लेख गर्दै अबको नीतिमा खानेपानी आयोजना निर्माणमा उपभोक्ताको तर्फबाट श्रमदान गर्नुनपर्ने र खानेपानी उपलब्ध गराउने दायित्व राज्यको हुने व्यवस्था राख्नका लागि उहाँले सुझाव दिनुभयो । यदि श्रमदान गर्नुपर्ने अनिवार्य व्यवस्थालाई हटाएर शून्य श्रमदानको नीतिमा जान सक्यो भने अधुरा खानेपानी आयोजनाहरु मध्ये ३० देखि ४० प्रतिशत अविलम्ब सन्चालन गर्न सकिने दाबी गर्नुभयो । उहाँले खानेपानी आयोजना सञ्चालन गर्दा उपभोक्ताको तर्फबाट व्यहोर्नुपर्ने श्रमदान हटाउनका लागि मन्त्रालयको तर्फबाट प्रक्रिया अगाडि बढाईसकेको र प्रधानमन्त्री शेर बहादुर देउवा समेत यो बिषयमा सकारात्मक रहेको बताउनुभयो ।
४. खानेपानीको गुणस्तर परिक्षण देशव्यापी रुपमा चलाउनुपर्ने
खासगरी तराई मधेसमा भूमिगत पानीको गुणस्तरबारे जाँच गर्ने परिपाटी नरहेको र जत्ति गहिराईमा पानी भेटियो, त्यत्ति नै गहिराईबाट पानी तानेर प्रयोग गर्दा पानीमा विभिन्न रासयनिक प्रदुषण रहेको मन्त्री चौधरीले बताउनुभयो । यसको निराकरणका लागि खानेपानीको गुणस्तर परिक्षणलाई देशव्यापी अभियानको रुपमा लैजानुपर्ने उहाँले बताउनुभयो । उहाँले यसका लागि आफ्नै कार्यालयमा खानेपानीको प्रयोगशाला स्थापना गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो । स्थानीय तहले पनि खानेपानी परिक्षण गर्नुपर्ने बिषयलाई अनिवार्य नीतिमै समेट्नुपर्ने उहाँको सुझाव छ ।
५. तीनवटै सरकार बीचको समन्वयको लागि संयन्त्र निर्माण गर्नुपर्ने
तीनै तहको सरकार बीच समन्वयको अभावमा हाल कतिपय खानेपानी आयोजनाहरु दोहोरो, तेहोरो भईरहेको जानकारी गराउदै मन्त्री चौधरीले खानेपानी आयोजनाहरु निर्माणको क्रममा यस्तो अवस्था आउन नदिन तीनै तहको सरकार बीच समन्वय हुनुपर्ने र यसको लागि संयन्त्र निर्माणको आवश्यकता रहेको बताउनुभयो । उहाँले प्रदेशलाई दिईएका सशर्त अनुदानहरुबाट निर्माण भएका खानेपानी आयोजनाहरुको सवालमा केन्द्रमा जानकारी नहुने र स्थानीय तहले पनि कहाँ कति खानेपानी आयोजनाहरु सञ्चालन गर्यो भन्ने जानकारी नहुँदा आयोजनाहरुमा दोहोरोपना हुने गरेको बताउनुभयो ।
६. खुला दिसामुक्त अवस्थाको दिगोपनका लागि शौचालय निर्माण
मन्त्री चौधरीले राष्ट्र खुला दिसामुक्त घोषणा भएपनि अझै सार्वजनिक स्थान, हाटबजार, मठमन्दिर, राजमार्ग जस्ता स्थानमा सार्वजनिक शौचालय नभएको उल्लेख गर्दै त्यस्ता सार्वजनिक स्थानमा पनि सार्वजनिक शौचालय निर्माण गर्नुपर्ने र विपन्न, सुकुम्बासी समुदायमा पनि शौचालयको अभाव भएकाले त्यस्ता समुदायलाई लक्षित गरी कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । उहाँले यसलाई कसरी हुन्छ नीतिमै समेटेर लैजान सक्नुपर्ने बताउनुभयो ।
यसका साथै फोहोरपानीको प्रशोधन, मानव मलमूत्रको दिगो व्यवस्थापनका लागि प्रशोधन प्लान्ट निर्माणको मोडालिटी समेत नीतिमै समावेश गर्नुपर्ने उहाँको सुझाव छ ।
७. क्षेत्राधिकार प्रष्ट हुनुपर्ने
उहाँले राष्ट्रिय खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छता नीतिले खानेपानी तथा सरसफाइ उपभोक्ता संस्था र स्थानीय सरकारको क्षेत्राधिकार, यस्तै संघीय सरकार, प्रदेश सरकारको क्षेत्राधिकार पनि प्रष्ट पार्नुपर्ने बताउनुभयो । ‘अधिकारको प्रष्ट होस्, ताकि यसैका कारण उपभोक्ता संस्था र स्थानीय सरकार, त्यस्तै संघ र प्रदेश बीच झगडा सिर्जना हुने अवस्था नआओस्’ उहाँले भन्नुभयो ।
८. विपन्न तथा अति पिछाडिएका समुदायलाई खानेपानीको महसुल नलिने
उहाँले खानेपानीलाई पूर्ण निशुल्क बनाउन नसकेपनि न्यूनतम यत्ति युनिटसम्म निशुल्क गर्न सकिने आधार तोक्न र अझ विपन्न तथा अति पिछाडिएका समुदायलाई खानेपानीको महसुल नलिने व्यवस्था गर्न सके अति उत्तम हुने सुझाव पेश गर्नुभयो । यसलाई नीतिमै किटान गरेर लेख्न सकेमा खानेपानी तथा सरसफाइलाई मौलिक हकको रुपमा संविधानले व्यवस्था गरेपछि हामीले पनि सहज र सुलभ तरिकाले खानेपानी उपभोग गर्न पायौं भन्ने सर्वसाधारणले बोध गर्न पाउने बताउनुभयो ।
९. फण्डबोर्ड जस्ता संस्थाको भूमिकालाई प्रष्ट पार्नुपर्ने
ग्रामीण खानेपानी तथा सरसफाइ कोष विकास समिति (फण्ड बोर्ड) खानेपानी मन्त्रालय मातहतकै निकाय भएकाले फण्ड बोर्डले पच्चीसौं बर्ष लगाएर हासिल गरेको विज्ञताको परिचालन र संरक्षणको कुरा पनि नीतिमा उल्लेख हुनुपर्ने उहाँको सुझाव छ । विश्व बैंकको ऋण सहायतामा सञ्चालित परियोजना सम्पन्न भएपछि फण्ड बोर्डको बदलिदो भूमिकाबारे छलफल भईरहेको बताउँदै उहाँले पच्चीसौं बर्षसम्म हासिल गरेको फण्डबोर्डको विज्ञतालाई खानेपानी तथा सरसफाइ सेक्टरले उपयोग गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । ‘यस्ता संस्थाको परिचालनबारे नीतिमै आए राम्रो हुने थियो’ उहाँले भन्नुभयो ।
१०. खानेपानी तथा सरसफाइ क्षेत्रमा प्रविधिको उच्चतम उपयोग
उहाँले विकसित देशहरुले विभिन्न प्रविधिको विकास गरिसकेको सन्दर्भमा नेपालले पनि ती प्रविधिहरुको प्रयोग गरी उच्चतम प्रतिफल हासिल गर्न सकिने बताउनुभयो । त्यस्ता कुराहरुलाई समेत नीतिमै समावेश गर्दा राम्रो हुने उहाँको सुझाव छ ।
राष्ट्रिय खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छता नीति तर्जुमा सम्बन्धी परामर्श कार्यशाला गोष्ठीमा खानेपानी मन्त्रालयका सचिव सुरेश आचार्य, मन्त्रालयका पूर्व सचिवहरु, खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन विभागका पूर्व महानिर्देशकहरु, सात वटै प्रदेशका खानेपानी सचिव तथा महाशाखा प्रमुखहरु, खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन विभागका महानिर्देशक, उप महानिर्देशक तथा विभिन्न आयोजनाका आयोजनाहरु प्रमुखहरु, विकास साझेदार, सरकारी तथा गैरसरकारी संस्थाका प्रमुख तथा प्रतिनिधी र नागरिक समाज र अन्य सरोकारवालाहरुको सहभागिता थियो ।
हेर्नुहोस्, वास नीतिको मस्यौदा :
WASH Policy revised 8 April 2022
