641 पटक हेरिएको 
धनुषा : राष्ट्रिय गौरवको ‘सुनकोशी-मरिन डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजना’ बाट प्राप्त भएको पानीलाई मधेसमा थोक खानेपानी वितरण सम्बन्धी छलफल भैरहेको छ । खानेपानीमन्त्री राजेन्द्र कुमार राईको अध्यक्षता तथा मधेस प्रदेशका मुख्य मन्त्री सरोज कुमार यादवको प्रमुख आतिथ्यमा बारा, सप्तरी, सिरहा, धनुषा, महोत्तरी, सर्लाही, रौतहट, बारा र पर्साका सांसदहरुको आतिथ्यमा मधेसमा सुनकोशीको पानीलाई सिँचाई सँगै खानेपानीको रुपमा उपयोग गर्ने बिषयमा छलफल भैरहेको हो ।
सुनकोशी – मरिन डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजनाको मुख्य उद्देश्य मधेस प्रदेशको पाँच जिल्ला धनुषा, महोत्तरी, सर्लाही, रौतहट र बारामा सिँचाई सुविधा पुर्याउनु नै हो । यसबाट ३१.७ मेगावाट विद्युत पनि उत्पादन गर्ने लक्ष्य आयोजनाको छ। गुरुयोजना अनुसार १३.२ किलोमिटर सुरुङ मार्फत ६७ क्युबिक मिटर प्रति सेकेण्डले सुनकोशी नदीको पानी मरिन नदीमा पुर्याइने छ। उक्त पानीलाई मरिन नदी हुँदै बागमती नदीमा खसालिनेछ। जसबाट बागमती सिँचाइ आयोजनामा करीब १ लाख २२ हजार हेक्टर जमिनमा सिंचाइ गर्ने आयोजनाको लक्ष्य छ।
बागमती सिँचाइ आयोजनाको पानीलाई पूर्वतर्फको नहरबाट ७६ हजार ६ सय हेक्टर र पश्चिम तर्फको नहरबाट ४५ हजार चार सय हेक्टर जमिनमा पानी पुर्याउने आयोजनाको लक्ष्य छ ।
बहुउद्देश्यीय आयोजना भएकाले यही पानीलाई मधेस प्रदेशको पर्सा, बारा, रौतहट, महोत्तरी, सर्लाही र धनुषा सहित ६ जिल्लामा खानेपानी पुर्याउने हेतुले सरोकारवालासँग छलफल अगाडि बढाईएको हो ।
यो खानेपानी आयोजना किन ?
पहाडी क्षेत्रबाट बसाइँसराइ, बढ्दो जनसंख्या, अव्यबस्थित सहरीकरण, जमिनमुनिको पानीको स्तर घट्दै जानु, सतहको पानीको स्रोत घट्दो क्रममा हुनु, पानीका स्रोतको प्रदुषण र स्वास्थ्य समस्या दिनानुदिन बढ्दै गएकाले सुनकोशी-मरिन डाइभर्सनको पानीलाई थोक खानेपानी वितरण प्रणालीमा लैजान उपयुक्त देखिएको खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन विभागका महानिर्देशक कमलराज श्रेष्ठले बताउनुभयो।
उहाँले हाल मौजुदा सुधारिएको खानेपानी आपूर्ति प्रणालीले नगरपालिकाका धेरै वडा र क्षेत्रहरूलाई समेट्न नसकेको र तराई क्षेत्रका नगरपालिकाहरूमा सस्तो, दिगो र शुद्ध पिउने पानीको आपूर्तिको लागि तत्काल खानेपानी व्यवस्थाको लागि पनि यो आयोजनालाई अगाडि बढाउन उपयुक्त हुने बताउनुभयो ।
‘पर्याप्त, शुद्ध र भरपर्दो खानेपानी व्यवस्था प्राप्त गर्न नगरपालिकाहरू बल्क मिटरको उचित महसुल तिर्न तयार छन्, पहाडी क्षेत्रबाट पूर्व- पश्चिम राजमार्ग तर्फ ब्यापक रुपमा बसाई सर्ने प्रवृति छ, तराईमा छिटो बढदो जनसंख्या र आर्थिक गतिविधिहरु पनि भैरहेका छन्’ महानिर्देशक श्रेष्ठ भन्नुहुन्छ ‘तराई क्षेत्रमा सतही पानीको साथै भुमिगत पानीको कमी, आइरनको अधिक मात्रा, मैगनीजको मात्रा, क्यालसियम र आर्सेनिक प्रदुषणका कारण खानेपानी सम्बन्धी बढदो समस्या छ, त्यसैले पनि यो अवधारणा अगाडि बढाउनु परेको हो ।’
यो खानेपानी आयोजना निर्माणका लागि कुल ४६ अर्ब २० करोड, १० लाख १५ हजार ४८८ रुपैयाँ लाग्ने अनुमान गरिएको छ । यसबाट करिब २० लाख जनसंख्या लाभान्वित हुने प्रक्षेपण गरिएको छ ।
केन्द्रीय पानी प्रसोधन केन्द्र जग्गाको उपलब्धताका आधारमा कुसुमटार देखि कर्मैया बीचको केही अग्लो भागमा निर्माण हुने खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन विभागका उपमहानिर्देशक राम कुमार श्रेष्ठले बताउनुभयो । प्रसोधन गरिएको पानीलाई लिफ्टिङ र पम्पिङ बापत हुने विजुली खर्च घटाउनका लागि थोक खानेपानी मुख्य पाईपलाईनको गुरुत्वाकर्षण प्रवाह (Gravity Flow) प्रणाली मार्फत पूर्व-पश्चिम राजमार्गको समानान्तर दिशा हुदै वितरणका लागि पाईपलाईन मार्फत पठाईने उहाँले बताउनुभयो ।
‘रिजर्भवायर टंकी (Reservoir Tank) का साथै कीटाणुशोधन प्लाण्ट (Disinfection Plant) र थोक खानेपानी मीटर (Bulk Water Meter) स्थापना गरिनेछ र प्रत्येक माग भएका पानीको आपुर्ति विन्दुहरु (Nodal Points) मा यो जडान हुनेछ’ उहाँले भन्नुभयो।
आयोजनाको लागत
यो खानेपानी आयोजना निर्माणका लागि ४६ अर्ब २० करोड १० लाख १५ हजार ४ सय ८८ रुपैयाँ अनुमान गरिएको छ । जसमध्ये ५० प्रतिशत रकम अर्थात २३ अर्ब १० करोड ५ लाख ७ हजार ७४४ रुपैयाँ केन्द्र सरकार, कुल लागतको २० प्रतिशत अर्थात ९ अर्ब २४ करोड २ लाख ३ हजार ९८ रुपैयाँ प्रदेश सरकार र ५ प्रतिशत अर्थात २ अर्ब ३१ करोड ५० हजार ७७४ रुपैयाँ स्थानीय सरकारले व्यहोर्नुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । यस्तै कुल लागतको २५ प्रतिशत रकम भने ऋणबाट आपूर्ति गरिने उल्लेख गरिएको छ ।
कसरी सञ्चालन हुन्छ आयोजना ?
सेवा प्रदायकबाट (स्थानीय सरकारले नियुक्त गरेको) स्थानीय उपभोक्ताहरुलाई खानेपानी वितरण हुनेछ र थोक पानीको शुल्क भुक्तानी गर्न र आवश्यक सञ्चालन र मर्मत सम्भार खर्चका लागि मासिक रुपमा खानेपानी महशुल संकलन गरिनेछ ।
महानिर्देशक श्रेष्ठका अनुसार यो सम्पूर्ण प्रणालीलाई पूर्वी प्रणाली र पश्चिमी प्रणालीको रुपमा २ वटा प्रणालीमा विभाजन गरिएको छ । दुवै प्रणालीको सीमा बाग्मती ब्यारेज रहनेछ । ‘पूर्वी प्रणाली बाग्मती ब्यारेजबाट जनकपुर सम्म हुनेछ भने पश्चिमी प्रणाली बाग्मती ब्यारेजबाट वीरगञ्ज सम्म पुग्नेछ’ उहाँले भन्नुभयो।
गरिब बस्ती र परिवारलाई सहुलियत दरमा खानेपानी उपलब्ध गराउने जिम्मेवारी नगरपालिकाहरुको हुनेछन् । नगरपालिकामा हालको खानेपानी महसुलभन्दा महँगो नभएको अवस्थामा थोक खानेपानी प्रणाली निकै सफल हुनेछ ।
नगरपालिकाका जनप्रतिनिधिको राय अनुसार थोक खानेपानी सञ्चालनका लागि छुट्टै बोर्ड वा प्राधिकरण बनाईने महानिर्देशक श्रेष्ठले बताउनुभयो । ‘यस्तो बोर्डमा नगरपालिकाको पनि पर्याप्त प्रतिनिधित्व हुनुपर्छ’ उहाँले भन्नुभयो ।
