130 पटक हेरिएको 
काठमाडौ : खानेपानीमन्त्री प्रदीप यादवले अब असारमा पनि मेलम्चीको पानी बन्द नहुने बताउनु भएको छ । खानेपानी तथा सरसफाइ नियमावली, २०८१ सम्बन्धी खानेपानी मन्त्रालयको प्रेस नोट सार्वजनिक गर्दै उहाँले मेलम्चीको पानी काठमाडौ ल्याउने प्रबन्ध मिलाइएको र बाह्रै महिना आउने दाबी गर्नुभयो।
खानेपानी तथा सरसफाइ नियमावली २०८१ नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित भएपछि मन्त्रालयले यस सम्बन्धी जानकारी गराउने उद्देश्यले कार्यक्रम आयोजना गरेको हो । यही पुस १६ गते बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले खानेपानी तथा सरसफाइ नियमावली २०८१ स्वीकृत गरी हिजो मात्र नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित भएको थियो।
उहाँले स्वच्छ तथा गुणस्तरीय खानेपानी तथा सरसफाइ सेवा प्राप्त गर्ने नागरिकको मौलिक अधिकारको सम्मान, संरक्षण र परिपूर्ति गरी सहज रुपमा खानेपानी तथा सरसफाय सेवा उपलब्ध गराउन नियमावलीमा रहेका कानूनी व्यवस्थाहरुका विषयमा जानकारी गराउनुभयो ।
नियमावलीले नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहको खानेपानी तथा सरसफाइको जिम्मेवारी तथा दायित्व स्पष्ट रुपमा किटान गरेको छ ।
नेपाल सरकारको जिम्मेवारी
√ राष्ट्रिय गौरवका खानेपानी तथा सरसफाइ आयोजना।
√ सार्वजनिक निजी साझेदारी तथा लगानी ऐन, २०७५ बमोजिम सञ्चालन हुने ठूला खानेपानी तथा सरसफाइ आयोजना,
√ बाँधको उचाई दश मिटर भन्दा बढी भएको जलाशययुक्त खानेपानी आयोजना,
√ एक किलोमिटर भन्दा बढी लामो सुरुङ्ग भएको खानेपानी आयोजना,
√ पाँच सय मिलीमिटर भन्दा बढी व्यासको पाइपलाइन भएको थोक वितरण प्रणालीमा आधारित खानेपानी आयोजना,
√ पच्चीस लिटर प्रति सेकेण्ड भन्दा बढी परिमाण र एक हजार मिटर भन्दा बढी ठाडो दुरी भएको बहुचरण पम्पिङ्ग खानेपानी
√ दुई सय किलोमिटर भन्दा बढी प्रशारण तथा वितरण पाइप लाईन भएको खानेपानी आयोजना,
√ बीस लाख लिटर प्रति दिन (दुई एम.एल.डी.) भन्दा बढी क्षमताको ढल सङ्कलन प्रणाली तथा प्रशोधन आयोजना,
√ पचास करोड रुपैयाँ भन्दा बढी लागत भएका वा आयोजना सम्पन्न गरिने वर्षमा तराईमा पन्ध्र हजार, पहाडमा पाँच हजार वा हिमाली क्षेत्रमा एक हजार भन्दा बढी जनसङ्ख्या लाभान्वित हुने खानेपानी तथा सरसफाइ आयोजना
√ पचास करोड रुपैयाँ भन्दा बढी लगानी आवश्यक पर्ने बहुउद्देश्यीय ढल निकास, सरसफाइ वा फोहोरपानी प्रशोधन तथा व्यवस्थापन गर्ने आयोजना,
√ बहुउद्देश्यीय वा नवीन प्रविधि प्रयोग हुने खानेपानी तथा सरसफाइ आयोजना
प्रदेश सरकारको जिम्मेवारी
√ पन्ध्र करोड रुपैयाँ भन्दा बढी पचास करोड रुपैयाँसम्मको लागत भएका आयोजना
√ आयोजना सम्पन्न गरिने वर्षमा तराईमा आठ हजार भन्दा बढी पन्ध्र हजारसम्म, पहाडमा दुई हजार भन्दा बढी पाँच हजारसम्म वा हिमाली क्षेत्रमा पाँच सय भन्दा बढी एक हजारसम्म जनसङ्ख्या लाभान्वित हुने खानेपानी तथा सरसफाइ आयोजना
√ बाँधको उचाई दश मिटरसम्म भएको जलाशययुक्त खानेपानी आयोजना
स्थानीय तहको जिम्मेवारी र दायित्व
√ पन्ध्र करोड रुपैयाँसम्मको लागत भएको वा आयोजना
√ सम्पन्न गरिने वर्षमा तराईमा आठ हजार, पहाडमा दुई हजार वा हिमाली क्षेत्रमा पाँच सय सम्म जनसङ्ख्या लाभान्वित हुने खानेपानी तथा सरसफाइ आयोजना,
√ फोहोरपानी व्यवस्थापन प्रणालीबाट निष्कासन हुने प्रशोधित ठोस तथा तरल पदार्थको व्यवस्थापन ।
यस्तै खानेपानी तथा सरसफाइ सेवा तथा सर्वेक्षण गर्न अनिवार्य अनुमतिपत्र लिनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । यद्यपि पिछडिएको क्षेत्र, अतिविपन्न तथा दलित समुदायमा पाँच सय सम्मको जनसङ्ख्या लाभान्वित हुने वा एक करोड रुपैयाँ सम्मको लागतका साना खानेपानी तथा सरसफाइ आयोजनाको सर्वेक्षण, निर्माण, सञ्चालन तथा व्यवस्थापन गरी खानेपानी सेवा तथा सरसफाइ सेवा प्रदान गर्न र वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदन तयार गर्नु नपर्ने प्रकृतिका नवीकरणीय उर्जा प्रविधिमा आधारित र वर्षातको पानी सङ्कलनमा आधारित साना खानेपानी आयोजनाको सर्वेक्षण, निर्माण, सञ्चालन तथा व्यवस्थापन गरी खानेपानी सेवा तथा सरसफाइ सेवा प्रदान गर्न भने अनुमति लिईरहन नपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।
नियमावलीले सेवाको प्रकृतिको आधारमा अनुमति पत्रको दस्तुर, अवधि तथा अनुमति पत्र नवीकरण दस्तुर समेत निर्धारण गरेको छ।
