
काठमाडौ : खानेपानी मन्त्रालयका सचिव प्रमिलादेवी शाक्य बज्राचार्यले खानेपानी तथा सरसफाइ उपभोक्ता संस्थाहरुलाई खानेपानी तथा सरसफाइ ऐन र नियमावली अनुसार अद्यावधिक गर्न आग्रह गर्नुभएको छ। यस अघि जलस्रोत ऐनको अधिनमा दर्ता तथा सञ्चालन हुँदै आएका खानेपानी तथा सरसफाइ उपभोक्ता संस्थाहरुलाई खानेपानी ऐन र नियमावली अनुसार नै गर्न/गराउन आग्रह गर्नुभएको हो ।
काठमाडौमा आयोजित एक कार्यक्रममा सचिव बज्राचार्यले भन्नुभयो ‘नेपाल सरकारले खानेपानी तथा सरसफाइ ऐन र नियमावली कार्यान्वयनमा ल्याईसकेको सन्दर्भमा खानेपानी तथा सरसफाइ उपभोक्ता संस्थाहरु पनि सोही अनुसार अपडेट गराउनुहोला ।’
उहाँले आफ्ना उपभोक्ता संस्थाहरुलाई कसरी अपडेट गर्ने भन्ने बिषयमा ऐन र नियमावलीलाई राम्रो सँग अध्ययन गर्न र सम्बन्धित स्थानीय सरकारसँग समन्वयकारी भूमिका निर्वाह गर्न पनि अनुरोध गर्नुभएको छ ।
खानेपानी तथा सरसफाइ नियमावली २०८१ ले यसअघि विधिवत रुपमा दर्ता भएर संचालन तथा व्यवस्थापन गरिरहेका संगठित उपभोक्ता सस्थाहरुले अनुमतिपत्र लिनु नपर्ने भए पनि नियमावली प्रारम्भ भएको मितिले ६ महिना भित्र स्थानीय तहमा सूचिकृत गर्नुपर्ने प्रावधान राखेको छ ।
यो प्रावधान बमोजिम चालु आर्थिक बर्षको अन्त्य सम्ममा त्यस्ता खानेपानी तथा सरसफाइ उपभोक्ता समितिले स्थानीय तहमा सूचीकृत भैसक्नु पर्ने छ । नियमावलीको नियम १९ को उपनियम (२) मा भनिएको छ ‘यो नियमावली प्रारम्भ हुनु अघि प्रचलित कानून बमोजिम दर्ता भएका सामुदायिक संस्था वा उपभोक्ता समूह यो नियमावली प्रारम्भ भएको मितिले छ महिनाभित्र सम्बन्धित स्थानीय तहमा सूचीकृत हुनु पर्नेछ।’
यस्तै हालसम्म कहीं कतै दर्ता नभई अनौपचारिक तरिकाले सञ्चालन भैरहेका खानेपानी तथा सरसफाइ उपभोक्ता संस्थाले अनिवार्य स्थानीय तहमा दर्ता गर्नुपर्नेछ ।
नियमावलीको उपनियम (१) मा सामूहिक लाभको लागि खानेपानी तथा सरसफाइ आयोजनाको विकास तथा सञ्चालन गरी त्यसबाट लाभान्वित हुन चाहने व्यक्तिले समावेशी सिद्धान्तका आधारमा खानेपानी तथा सरसफाइ उपभोक्ता संस्था गठन गरी सम्बन्धित स्थानीय तहको कानून बमोजिम दर्ता गर्नु पर्ने उल्लेख छ ।
खानेपानी सचिव बज्राचार्यले प्रविधिको तिब्रतर विकास भैरहेको सन्दर्भमा नयाँ नयाँ प्रविधिहरुलाई आत्मसात गरेर अगाडि बढ्नु पर्नेमा जोड दिनुभयो। नेपाल सरकारले खानेपानी र सरसफाइ पूर्वाधारको निर्माण गरिरहेको भए पनि बर्षेनी अर्बौको क्षति भैरहेको बताउनुभयो ।
गत असोज ११ र १२ गतेको बाढी पहिरोका कारण खानेपानी र सरसफाइ क्षेत्रमा ६ अर्ब भन्दा बढीको क्षति भएको र त्यो राज्यले धान्न नसकिने खालको रहेको बताउनुभयो। उहाँले जलवायुजन्य घटनाबाट खानेपानी र सरसफाइ संरचना जोगाउन जलवायु उत्थानशील संरचना निर्माण गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । ‘जलवायु उत्थानशील खानेपानी तथा सरसफाइ संरचनाको निर्माणले केही हदसम्म क्षति न्यूनीकरणमा टेवा पुग्छ’ सचिव बज्राचार्यले भन्नुभयो।


491 पटक हेरिएको 

