भारत सरकार र नेपाल सरकार बीच खानेपानी, सरसफाइ र फोहोर व्यवस्थापनमा सहकार्य गर्न समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर

  वास खबर सम्बाददाता  749 पटक हेरिएको
🔗
157
Shares

नयाँ दिल्ली : खानेपानी, सरसफाइ र स्वच्छता तथा र फोहोर व्यवस्थापनको क्षेत्रमा सहकार्य गर्न भारत गणराज्य सरकार र नेपाल सरकार बीच समझदारी भएको छ । भारतको राजधानी नयाँ दिल्ली स्थित जलशक्ति मन्त्रालयमा आयोजित एक कार्यक्रममा नेपाल सरकारको तर्फबाट खानेपानीमन्त्री प्रदीप यादव र भारत गणराज्य सरकारको तर्फबाट जलशक्ति मन्त्री सिआर पटिलले समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर गर्नुभयो।

दुवै देशहरू बीच मैत्रीपूर्ण सहकार्यलाई प्रबर्धन गर्ने र स्वच्छता क्षेत्रमा अन्तर सरकारी सहकार्यलाई सुदृढ गर्ने, नेपालमा सुरक्षित खानेपानीको पहुँच सुनिश्चित गर्दै, सुरक्षित वातावरणमा जनताको जीविकोपार्जनलाई सक्षम तुल्याउने उद्देश्यले दुई देश बीच समझदारी भएको हो ।

सहकार्यका क्षेत्रहरू

पक्ष राष्ट्रहरु बीच निम्न क्षेत्रहरूमा आदानप्रदान तथा सहकार्य हुनेछन्।

√  भूमिगत पानीमा केन्द्रित रही जल स्रोत विकास तथा व्यवस्थापनका क्षेत्रमा प्रविधि तथा जानकारीको आदानप्रदान गर्ने ।

√  भूमिगत पानीको गुणस्तरसहित भूगर्भमा रहेको पानीको अनुगमन, मूल्यांकन, तथा व्यवस्थापन, कृत्रिम पुनःभरण तथा वर्षातको पानी संकलन, नक्सांकन तथा सम्बन्धित अन्य क्षेत्रहरूमा सहकार्य गर्ने ।

√  भारत सरकारद्वारा स्वच्छ भारत अभियान अन्तर्गत स्वच्छता तथा फोहोर व्यवस्थापनका लागि अपनाइएका प्रविधिको हस्तान्तरण गर्ने ।

√ नेपाल सरकारको अनुरोध अनुसार WASH क्षेत्रमा प्राविधिक सहायता उपलब्ध गराउने ।

√  नेपाल सरकारको अनुरोधमा, भारतका विभिन्न तालिम संस्थाहरूमा नेपाली कर्मचारीहरूलाई तालिम प्रदान गर्ने ।

√  नेपाल सरकारले प्रस्तावित गरेका खानेपानी, सरसफाइ, तथा स्वास्थ्य क्षेत्रका विकास परियोजनाहरूमा सहकार्य गर्ने ।

√  अन्य कुनै विषयवस्तु वा कार्य जसमा पारस्परिक सहमति कायम हुनेछ।

विस्तृतमा हेर्नुहोस् भिडियो :

समन्वय संयन्त्र

√ दुबै पक्षहरू यस समझदारीपत्र अन्तर्गत सहकार्य गतिविधिहरू कार्यान्वयन गर्न मार्गनिर्देशन तथा सहायता प्रदान गर्न नियमित रूपमा बैठक गर्नेछन् ।

√  प्रत्येक देशबाट तीन तीन जना सदस्य रहने गरी छ सदस्यीय संयुक्त कार्यदल (Joint Working Group ( JWG) गठन गरिनेछ।

√  भारतले एक सह-अध्यक्ष तथा सदस्यहरू मनोनयन गर्नेछ भने नेपालले पनि एक सह-अध्यक्ष तथा सदस्यहरू मनोनयन गर्नेछ।

√ संयुक्त कार्यदलले वार्षिक रूपमा बैठक गरी जारी सहकार्यको समीक्षा गर्ने र यस समझदारीपत्र अन्तर्गत गरिने गतिविधिहरूको सिफारिस गर्नेछ।

यस समझदारीपत्र अन्तर्गत हुने सहकार्य परियोजना र गतिविधिहरूबाट उत्पन्न खर्चहरू आ-आफ्ना पक्षहरूले व्यहोर्ने जनाएको छ । नेपाल सरकारको खानेपानी मन्त्रालयले समझदारीपत्रको कार्यान्वयनका लागि नियमित बजेट विनियोजन गर्ने समझदारी पत्रमा उल्लेख छ ।

समझदारीको अवधि पाँच वर्षको हुने र दुवै पक्षहरू थप विस्तारका लागि सहमत भएमा नवीकरण समेत गर्न सकिने जनाएको छ ।

 


तपाईको प्रतिक्रिया

सम्बन्धित समाचार