
पोखरा : युनिसेफ नेपालका वास प्रमुख मुहम्मद इरफान सईद अलराईले सुरक्षित पिउने पानीको अभावमा नेपालका ८५ लाख बालबालिका पानीजन्य रोगको जोखिममा रहेको बताउनु भएको छ । गण्डकी प्रदेश सभाका सदस्यहरुका लागि खानेपानी सरसफाइ तथा स्वच्छता साथै प्रदेश आयोजना बैंक सञ्चालन सम्बन्धी कार्यशालामा उहाँले ५ वर्ष मुनिका ४५ प्रतिशत बालबालिकाको मृत्यु दूषित पिउने पानीका कारणले हुने गरेको बताउनुभयो । उहाँले ८१ प्रतिशत जनसंख्याको सुरक्षित पानीमा पहुँच नरहेको र यसैका कारण पानीजन्य रोगको जोखिम रहेको बताउनुभयो ।
प्रदेश सांसदहरुका लागि आयोजना गरिएको कार्यक्रममा उहाँले प्रत्येक सांसदहरुले आफ्नो घोषणापत्रमा गरिएका प्रतिबद्धताहरू पूरा गर्न र आफ्ना मतदाताहरूप्रति जवाफदेही रहन आग्रह गर्दै खानेपानी र सरसफाइ आवश्यक सेवाहरू र आधारभूत मानव अधिकारको बिषयमा भएको स्मरण गराउनुभयो । ‘खानेपानी र सरसफाइ हाम्रो जीवनको आधारशीला हो। त्यसकारण, यी मुद्दाहरूलाई सामाजिक र राजनीतिक प्राथमिकताहरूको अग्रभागमा राख्नुपर्छ’ उहाँले भन्नुभयो।
नेपाल दशकौंदेखि खानेपानी, सरसफाइ र स्वच्छता (वास) क्षेत्रमा पहुँच बढाउने दिशामा अगाडि बढिरहेको र नेपालले ९० प्रतिशत भन्दा बढी जनसंख्यालाई आधारभूत पिउने पानीको सुविधा पुगेको उहाँले बताउनुभयो ।
गण्डकी प्रदेशले खानेपानी र सरसफाइ क्षेत्रमा गरेको प्रगतिको प्रशंसा गर्दै उहाँले सन् २००९ मा कास्की जिल्लाले खुला दिसामुक्त अभियानको लागि अरूलाई उदाहरण प्रस्तुत गरेको स्मरण गराउनुभयो । सङघीय ऐन भन्दा अगाडि नै गण्डकी प्रदेश सरकारले खानेपानी र सरसफाइ ऐन ल्याएको र संघीय ऐन अनुरूप संशोधन गरेको भन्दै खुशी व्यक्त गर्नुभयो । उहाँले युनिसेफले वास कार्यक्रम मार्फत यी पहलहरूमा सरकारहरूलाई सहयोग गर्दै आएको जानकारी गराउनुभयो ।
उहाँले गण्डकी प्रदेशका ७६ स्थानीय तहहरूसँग खानेपानी तथा सरसफाइ योजना (वास प्लान) तयारी र संस्थागत सुदृढीकरणको लागि त्रिपक्षीय सम्झौता (संघीय मन्त्रालय, प्रदेश सरकार र मन्त्रालय र स्थानीय सरकारहरू) भईसकेको छ ।
२० स्थानीय तहले पहिले नै खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छता योजना (वास प्लान) बनाईसकेका छन् । यो पहलले प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारलाई क्षमता विकास, खानेपानी, सरसफाइ र स्वच्छता स्रोतको लाभ, र सान्दर्भिक वाश सम्बन्धी कानुनी उपकरणहरूको निर्माणको लागि पर्याप्त प्राविधिक समर्थन प्रदान गर्न महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने बताउनुभयो ।
उहाँले वाश क्षेत्रमा नयाँ चुनौतीहरू देखा पर्दै गएको पनि बताउनुभयो । ‘विशेष गरी जलवायु परिवर्तनको प्रभाले वास क्षेत्रको प्रगतिलाई ठूलो असर पु¥याईरहेको छ र दिगो विकास लक्ष्य ६ को उपलब्धिलाई खतरामा पारिरहेको छ।’
२०३० सम्ममा दिगो विकास लक्ष्यको मापदण्ड नजिक पुगेकाले वास नियमन, नीति, नगरपालिका वास प्लानको विस्तार, एन वास एमआईएस निर्देशिकाहरूको विकास, सुरक्षित खानेपानीयुक्त समुदायहरू मार्फत पानीको गुणस्तर सुनिश्चित गर्न सहयोगी प्रयासको संयन्त्र स्थापना गर्न प्रादेशिक र स्थानीय सरकारहरूलाई सहयोग गर्ने यो उत्तम समय भएको उहाँको भनाइ थियो ।
युनिसेफले संघीय सरकार, प्रदेश सरकारहरू र नेपाली जनता विशेष गरी बालबालिका र महिलाहरूलाई सहयोग गर्ने संयुक्त राष्ट्र संघीय निकायको रूपमा संघीयताको भावना अनुरूप वाश क्षेत्रको शासन सुधार गर्न मन्त्रालयसँग वकालतका प्रयासहरू गरिरहेको छ ।
बुधबार सम्पन्न गोष्ठीमा गण्डकी प्रदेश सभाका सभामुख कृष्ण प्रसाद धिताल सहित आर्थिक मामिला मन्त्रालयका मन्त्री, डा. टकराज गुरुङ, उद्योग तथा पर्यटन मन्त्रालयका मन्त्री मित्रलाल बस्याल सहित गण्डकी प्रदेश सभा सदस्यहरु, गण्डकी प्रदेश नीति तथा योजना आयोगका उपाध्यक्ष सहित प्रदेश सभा सदस्यहरु, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद कार्यालयका प्रमुख सचिव, प्रदेश स्तरीय राष्टिय गाउँपालिका महासंघका अध्यक्ष, गण्डकी प्रदेशका प्रदेश सचिवहरु,युनिसेफ नेपालबाट वास विशेषज्ञ दण्डी राम विश्वकर्मा लगायतको उपस्थिति रहेको थियो ।


449 पटक हेरिएको 

