343 पटक हेरिएको 
काठमाडौं : खानेपानी मन्त्री प्रदीप यादवले आम नागरिकलाई शुद्ध खानेपानी उपलब्ध गराउने लक्ष्य सहित आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेट निर्माण गर्न मातहतका निकायलाई निर्देशन दिनु भएकोछ ।
आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को लागि खानेपानी तथा सरसफाइ क्षेत्रको नीति तथा कार्यक्रम तय गर्न मन्त्रालयमा आयोजित नीति तथा कार्यक्रमको मस्यौदा कार्यक्रममा सम्बोधन गर्दै मन्त्री यादवले सबै निकायलाई सोही अनुसार बजेट तयारीमा जुट्न आग्रह गर्नुभयो। हरेक बर्षको बजेट बक्तव्य प्रस्तुत गर्नु अघि राष्ट्र प्रमुखको तर्फबाट संसदमा नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्ने प्रावधान रहँदै आएको छ ।
‘आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा नेपाली नागरिकले स्वच्छ खानेपानी प्रयोग गर्न पाउने व्यवस्था सुनिश्चित गर्नुपर्छ’ उहाँले भन्नुभयो । मन्त्री यादवले विपद्का कारण बाढी, पहिरो तथा प्राकृतिक प्रकोपबाट क्षति पुगेका खानेपानी आयोजनाहरूलाई पुनः सञ्चालनमा ल्याउन छुट्टै विपद् कोष खडा गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याउनुभयो।
उहाँले भन्नुभयो, ‘प्राकृतिक विपद्का कारण थुप्रै खानेपानी आयोजना नोक्सान भएका छन्। तिनलाई तत्काल पुनस् सञ्चालन गराउन बजेट अभावको समस्या देखिँदै आएको छ। त्यसैले अब प्रत्येक विभाग र कार्यालयले आफ्नो छुट्टै विपद् कोष खडा गरी आवश्यक बजेट विनियोजन गर्नुपर्छ।’
मन्त्री यादवले आम नागरिकसँगै देशभरका कारागारमा रहेका कैदीबन्दीलाई पनि पर्याप्त मात्रामा शुद्ध खानेपानी उपलब्ध गराउनेतर्फ ध्यान दिनुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले कारागार क्षेत्रमा खानेपानीको अभाव हुन नदिन विशेष योजना बनाउन समेत निर्देशन दिनुभयो।
नीति तथा कार्यक्रम मस्यौदा बैठकमा खानेपानी मन्त्रालयका सचिव प्रमिलादेवी शाक्य बज्राचार्य, सहसचिव मीना श्रेष्ठ, रमाकान्त दुवाडी, खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन विभागका महानिर्देशक रामकुमार श्रेष्ठ, काठमाडौं उपत्यका खानेपानी लिमिटेडका प्रमुख अशोककुमार पौडेल, मेलम्ची खानेपानी विकास समितिका कार्यकारी निर्देशकरत्न लामिछाने, भ्याली बोर्डका कार्यकारी निर्देशक संजीव विक्रम राणा लगायत उच्च अधिकारीहरूको सहभागिता थियो।
