568 पटक हेरिएको 
दाङ : दाङको तुलसीपुरमा राष्ट्रिय खानेपानी तथा सरसफाइ उपभोक्ता महासंघ नेपालको आयोजनामा सम्पन्न खानेपानी आयोजनाहरुको सञ्चालन व्यवस्थापन तथा खानेपानी गुणस्तर सम्बन्धी कार्यशालाले १३ बुँदे दाङ घोषणापत्र जारी गरेको छ ।
गोष्ठीले वैज्ञानिक महसुल दर निर्माण गर्न सबै खानेपानी संस्थाहरुको आर्थिक सर्वेक्षण गरी महसुल निर्धारण गर्न समन्वय गर्ने माग गर्ने, करमुक्त खानेपानी आयोजना निर्माण, विद्युत महसुलको दायित्व सरकारले लिने, प्रविधिमैत्री आयोजना निर्माण गर्न खानेपानी संस्था, समिति, आयोजनाको छुट्टै बीमा बोर्ड गठन गर्ने लगायत १३ बुँदे घोषणा पत्र जारी गरेको हो ।
दाङ घोषणापत्र २०८२
१. सबै खानेपानी तथा सरसफाइ संस्थाहरुले आफ्नो आयोजनाको वास्तविकता झल्काउने विवरण अद्यावधिक राख्ने व्यवस्था गर्ने।
२. खानेपानी आयोजनालाई व्यवस्थित गर्न पूर्ण पाइप प्रणाली, मिटर प्रणाली, गुणस्तरीय खानेपानी, निजी धारा मर्मत सम्भार प्रणाली, पूर्ण रुपमा कार्यान्वयन गराउन सरोकारवाला सँग समन्वय गर्ने ।
३. नेपालको संविधान २०७२ ले प्रत्याभूमत गरेको मौलिक हकको पूर्ण कार्यान्वयन गर्न करमुक्त खानेपानी आयोजना निर्माण, विद्युत महसुलको दायित्व सरकारले लिने, प्रविधिमैत्री आयोजना निर्माण गर्न खानेपानी संस्था, समिति, आयोजनाको छुट्टै बीमा बोर्ड गठन गर्ने, खानेपानी तथा सरसफाइ उपभोक्ता समितिको क्षमता बृद्धि गर्ने, मर्मत सम्भार र वातावरणीय एवं पर्यावरणीय सन्तुलन कायम गर्न सरोकारवालाहरु सँग समन्वय गरी पूर्ण रुपमा कार्यान्वयन गर्न माग गर्ने ।
४. जिल्लाको पूर्ण सरसफाइ अभियानलाई निरन्तरता दिई पालिका र वडा तहसम्म घोषणा गर्न सरोकारवालासँग अनुरोध गर्ने ।
५. शुद्ध पानी प्रयोग गर्न जनचेतना अभिवृद्धि गर्दै आवश्यकता आधारमा पानी प्रशोधन केन्द्र निर्माण गर्ने र उपभोक्ता तथा संस्थामा कार्यरत कर्मचारी हितकोष निर्माणका सागै कर्मचारीको क्षमता अभिवद्धि गर्न आवश्यक व्यवस्था गर्दै जाने ।
६. वैज्ञानिक महसुल दर निर्माण गर्न सबै आयोजनाहरुको आर्थिक सर्वेक्षण गरी महसुल निर्धारण गर्न समन्वय गर्ने माग गर्ने
७. नदीजन्य पदार्थको उत्खननका कारण वातावरण र पर्यावरणीय असन्तुलन भई मूलहरु सुक्दै गएको र पानीको सतह घट्दै गएकाले उत्खनन कार्यलाई निरुत्साहित गर्न माग गर्ने ।
८. घरेलु फोहोरपानी व्यवस्थापन र ठोस फोहोर व्यवस्थापन गर्न स्थानीय तहसँग हातेमालो गर्न अनुरोध गर्ने ।
९. पूर्वाधार निर्माणको चरणमा भएको आयोजना सञ्चालन गर्दा हुने क्षति (बाटो निर्माण, पाइपलाइन प्रणाली क्षति, आदि) लाई डिपीआर निर्माण गर्दा नै बीओक्यु मा राख्न सरोकारवालासँग माग गर्ने ।
१०. विकास निर्माणमा काम गर्ने सबै सबै सरोकारवालामा दण्ड र पुरस्कारको व्यवस्थापन गर्न माग गर्ने ।
११. जनताको पानी, सरकारको लगानी कार्यक्रमलाई कार्यान्वयन गर्न तिनै तहका सरकार बीचको समन्वयमा जोड दिने।
१२. जलवायु परिवर्तनले खानेपानीको व्यवस्थापनमा समेत नकारात्मक असर पुर्याईरहेकाले पानकिो मुहान संरक्षणका लागि पानीको महुहान क्षेत्रमा वृक्षारोपण गर्ने र दिगो व्यवस्थापनमा सहकार्य गर्ने, जलवायु न्यायका लागि अपिल गर्ने ।
१३. साना-साना खानेपानी आयोजनाहरु मर्ज गरेर जान प्रोत्साहन गर्ने।
