438 पटक हेरिएको 
काठमाडौ : खानेपानी मन्त्रालयले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को बजेट सिलिङ पुनरावलोकन गर्दै करिब ५ अर्ब रुपैयाँ अतिरिक्त बजेट आवश्यक पर्ने जनाएको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली सँग खानेपानी मन्त्रालयले मंगलबार गरेको छलफलमा खानेपानी मन्त्रालय विभागले हाल कार्यान्वयनमा रहेका योजनाहरू, चालु योजनाहरूको दायित्व, बाढी–पहिरोबाट क्षति भएका आयोजना, तथा मेलम्ची आयोजना सम्बन्धी आवश्यकताहरूको समग्र विवरण प्रस्तुत गर्दै थप बजेटको माग राखेको हो।
हाल विभाग मार्फत करिब २ हजार वटा खानेपानी तथा सरसफाइ योजनाहरू कार्यान्वयनमा रहेका छन्। ती मध्ये धेरैजसो योजना बहुवर्षीय रहेको र क्रमागत रूपमा आगामी आर्थिक वर्षमा समेत निरन्तरता दिनुपर्ने भएकाले प्रचलित बजेट सीमाभित्र कार्यान्वयन सम्भव नभएको विभागको भनाइ छ।
बिभागका अनुसार, हालको बजेट सिलिङमा समेटिएको करिब ३ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ वैदेशिक ऋण तथा अनुदान स्रोतबाट हुने भएकाले नेपाल सरकार तर्फको आन्तरिक स्रोतबाट पर्याप्त विनियोजन गर्न सकिने अवस्था छैन। चालु आर्थिक वर्षमा अर्थ मन्त्रालयबाट ८१ वटा आयोजनाको अनुमानित लागतको ५० प्रतिशत मात्र स्रोत सहमति प्राप्त भएको छ । ती आयोजना पूर्ण गर्नका लागि आगामी वर्ष थप बजेट आवश्यक पर्ने स्पष्ट गरिएको छ।
त्यस्तै, विगतमा स्रोत सहमति प्राप्त ९५ वटा आयोजना मध्ये बाँकी रहेका कार्यहरू सम्पन्न गर्न करिब ६ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ आवश्यक पर्नेमा कम्तीमा ३ अर्ब रुपैयाँ आगामी वर्षमा विनियोजन गर्नुपर्ने बताइएको छ।
यस्तै, बाढी तथा पहिरोबाट क्षति पुगेका ३३७ वटा योजना पुनः निर्माण तथा मर्मतका लागि अनुमानित २ अर्ब ४२ करोड आवश्यक परे पनि चालु आर्थिक वर्षमा मात्र २४ करोड रुपैयाँ उपलब्ध भएको विभागको भनाइ छ।
मन्त्रालयले सबै आयोजनामा समान दरमा ३ करोडको बजेट विनियोजन गर्नु व्यवहारिक नहुने भन्दै सोमा आवश्यक परिमार्जन गर्नसमेत आग्रह गरेको छ। द्धिपक्षीय छलफलमा कतिपय आयोजना सम्पन्न गर्न त्यो स्तरको बजेट आवश्यक नपर्ने भए पनि सुलभ ढंगले आवश्यकता अनुसार विनियोजन गर्न मिल्ने लचिलो व्यवस्था आवश्यक रहेको उल्लेख गरिएको थियो।
त्यसैगरी, मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको हेडवर्क्ससम्म पुग्ने मुख्य तथा वैकल्पिक सडक निर्माणका लागि नेपाल सरकारको आन्तरिक स्रोतबाट ४५ करोड रुपैयाँ अतिरिक्त व्यवस्थापन गर्नुपर्ने आवश्यकता समेत दर्शाईएको थियो।
प्रधानमन्त्री ओलीले गम्भीर चासो व्यक्त गर्दै आवश्यक निर्णय प्रक्रिया अघि बढाउने संकेत गर्नु भएको छ ।
