356 पटक हेरिएको 
दाङ : पर्याप्त बजेट अभाव हुँदा दाङ जिल्लाका धेरैजसो खानेपानी आयोजनाहरू अलपत्र परेका छन् । चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा संघीय तथा स्थानीय सरकारबाट अत्यन्तै न्यून बजेट विनियोजन गरिएकाले अधिकांश आयोजना कार्यान्वयनमा आउन सकेका छैनन् । कतिपय आयोजना त बजेटमै छुट भएका छन् ।
बबई गाउँपालिका–१ मा रहेको शिवमन्दिर चिसापानी खानेपानी आयोजना र शान्तिनगर–३ को केराघारी खानेपानी योजनामा एक–एक लाख रुपैयाँ मात्र बजेट विनियोजन गरिएकाले चालु वर्षमा ती आयोजना अघि बढ्न सकेका छैनन् । यसैगरी, गढवा गाउँपालिका–१ को धानखोला खानेपानी योजना पनि बजेटको अभावमा काम विहीन अवस्थामा रहेको छ ।
सुनपथ्री नाका भित्री खोला योजना (राजपुर–७) तथा अम्बापुर एकीकरण योजना (घोराही–१८) लाई जम्मा एक हजार रुपैयाँ मात्र बजेट छुट्याइएपछि ती योजनाहरू समेत कार्यान्वयन हुन सकेनन् ।
बंगलाचुली गाउँपालिका–५ र ७ मा रहेका सिरिखर्क, मसुरे, कल्लेरिया मुर्कुटी लिफ्ट, पुत्लीघाट बेसाही झेलखोला लिफ्ट र खारखोला गुरासेनी फलिदे गहुबारी लिफ्ट खानेपानी योजनाहरूमा पनि संयुक्तरूपमा जम्मा एक हजार रुपैयाँ मात्र बजेट विनियोजन गरिएकाले ती आयोजना समेत कामविहीन छन् ।
त्यसैगरी, घोराही उपमहानगरपालिकाका राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, अदुवाबारी, खोलीगाउँ गोर्खा टोल, नापीडाँडा, बाहुनटारी, दीपज्योति मसिना, सुविधानगर, काभ्रेखोला र भवानी खानेपानी योजनाहरूलाई एउटै शीर्षकमा राखेर जम्मा एक हजार रुपैयाँ मात्र विनियोजन गरिएको छ ।
८३ आयोजना कार्यान्वयन हुन सकेनन्
खानेपानी तथा सरसफाइ डिभिजन कार्यालय दाङका अनुसार चालु आर्थिक वर्षमा सघन खानेपानी विकास कार्यक्रमअन्तर्गत सञ्चालित १९५ आयोजनामध्ये ८३ वटा आयोजना बजेट अभावले कार्यान्वयन हुन सकेनन् । यस्तै, तराई–मधेश खानेपानी सुधार कार्यक्रमअन्तर्गतका ५० आयोजना पनि बजेटको अभावकै कारण कार्यान्वयनमा आउन सकेनन् ।
बृहत आयोजनाहरू बजेटमै छुट
जलवायु अनुकूलित बृहत खानेपानी योजनाअन्तर्गत लालमटिया, पुरन्धारा–८, घोराही नयाँ बसपार्क, गहतेरा दाङबाङ, पुरन्धारा, स्यूजा बोझपोखरी लिफ्ट, राप्ती अटो इन्जिनियरिङ एसोसिएसन (घोराही–१६), सुन्दरखाल पुरन्धारा–१, गोबरडिहा बृहत र चिसापानी खानेपानी योजनाहरू बजेटमै छुटिएका आयोजनाहरू हुन् ।
संघ सशर्त अनुदानतर्फको खानेपानी तथा सरसफाइ सह–लगानी कार्यक्रमअन्तर्गतको सरा सहलगानी आयोजना समेत यस वर्षको बजेट सूचीबाट छुट भएको हो ।
खानेपानी तथा सरसफाइ डिभिजन कार्यालय दाङका प्रमुख तिलक न्यौपानेले आयोजनाहरूको सङ्ख्याअनुसार प्राविधिक दरबन्दी सिर्जना गर्नु पर्ने, सडक मापदण्डको पालना गर्नु पर्ने, आयोजना सम्पन्नको आधारमा मात्र नयाँ आयोजना थप गर्ने विधिको पालना गर्नु पर्ने र प्राकृतिक प्रकोपका लागि छुट्टै बजेट व्यवस्थापन गर्नु पर्ने आवश्यकता औँल्याउनुभयो ।
त्यसैगरी, कार्यालयका प्राविधिक श्री गजेन्द्र बहकरीज्यूले पुराना आयोजना नै सम्पन्न नभएको अवस्थामा नयाँ आयोजना थपिँदा पुरानामा बजेट अभाव भएर अधुरो बन्ने अवस्था आएको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “२०७०/०७१ सालदेखि सञ्चालनमा आएका आयोजनाहरू आजसम्म पनि सम्पन्न भएका छैनन् । आयोजना धेरैजसो भइसकेका छन् तर पूरा भने थोरैमात्रै भएका छन् । पानी नै नचल्ने भएपछि उपभोक्ताबाट पनि रेखदेख कम हुने रहेछ । त्यसले गर्दा संरचना बेवारिसे जस्तो नबनोस् भन्नेमा ध्यान दिन आवश्यक छ ।”
उपभोक्तामा निराशा
घोराही–४ लक्ष्मीपुरस्थित दुबेडाँडा कलेडाँडा खानेपानी आयोजनामा संरचना निर्माण भई पानी वितरण कार्य पनि थालिएको थियो, तर सामान्य पर्खाल जस्ता कामहरू सम्पन्न नभएकाले आयोजना अधुरो रहेको सचिव दीपक विकले बताउनुभयो । चालु आर्थिक वर्षमा जम्मा एक हजार रुपैयाँ मात्र बजेट विनियोजन गरिएपछि उपभोक्ता निराश भएको उहाँको भनाइ छ ।
यस्तै, टारीमझगैं पेरनी खानेपानी आयोजना (घोराही–११ र तुलसीपुर–१७ का पाँच गाउँलाई लक्षित) आर्थिक अभावकै कारण अधुरो अवस्थामा रहेको छ । आर्थिक वर्ष २०६४/०६५ मा सुरु भएको आयोजनामा हालसम्म ओभरहेड ट्याङ्की निर्माण हुन सकेको छैन ।
त्यहाँका २७३ घरधुरीलाई स्वच्छ पानी आपूर्ति गर्न ओभरहेड ट्याङ्की अत्यावश्यक भए पनि बजेट अभावले सम्भव नभएको आयोजनाका अध्यक्ष कमलबहादुर रावतले भन्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “तीन–चार वर्षदेखि बजेट माग गरिरहेका छौं तर बजेट नै छैन । पुराना कामहरू पनि अझै अधुरै छन् । कार्यालयको साथ–सहयोग भए पनि कुवाको पानी सुक्दै गएकाले अब हाहाकार नहोस् भन्न ओभरहेड ट्याङ्कीको आवश्यकता अत्यावश्यक भएको छ ।”
