914 पटक हेरिएको विनोद धौलागिरि, सुनसरी
खानेपानी तथा सरसफाइ डिभिजन कार्यालयका प्राविधिक ललिता लम्साल होस् वा सरसफाइ अभियानका सहजकर्ता कल्पना सापकोटा, सबैको ध्यान खुल्ला ठाउँमा दिसा गर्ने बानीलाई हटाउनमा नै केन्द्रित रहेको छ । ‘चर्पी बनाएर त्यहीं नै दिसा पिसाव गर्नुपर्छ, खुल्लामा दिसा गरेमा रोग लाग्छ भनेर सिकाउन थालेको दशक नाघिसक्यो’, डिभिजन कार्यालयका प्राविधिक लम्सालको भनाइ छ, ‘यसरी सम्झाएर मात्र नलाग्ने रहेछ, त्यसैले वानी व्यवहारमा परिवर्तनका लागि खुल्ला ठाउँमा दिसा गर्ने बानीलाई नै बन्द गराउने अभियानमा हामी लाग्नुपरेको छ ।’
अझै पनि छिमेकीले खुल्ला ठाउँमा दिसा गर्दा पल्लो छिमेकी चुप लागेर बस्ने वानी सामान्य जस्तै भैरहेको समयमा सुनसरीका सरसफाइ अभियानकर्ताले खुल्ला ठाउँमा दिसा गर्ने वानी विरुद्ध प्रतिरोधी अभियान थालनी गर्नुभएको छ, जसको नाम दिनुभएको छ : मिसन ओडिएफ ।
‘मिसन ओडिएफको मुख्य उद्देश्य खुल्ला ठाउँमा दिसा गर्नु सामाजिक अपराध हो भन्ने भावना विकसित गराउनु हो र खुल्ला ठाउँमा दिसा गर्ने कार्य प्रति सामाजिक अस्वीकृति जन्माउनु नै हो’ डिभिजन कार्यालयका प्राविधिक एवम् मिसन ओडिएफ टोलीका संयोजक ललिता लम्साल भन्नुहुन्छ ‘मैले आफ्नै जग्गामा दिसा गरेको छु, कसको के बिगारिदिएको छु र भन्दै अटेर गर्नेहरुलाई खुल्ला ठाउँमा दिसा गर्दा कानुनी कारवाही समेत हुन सक्छ भन्ने सम्मको भावना जागृत गराइरहेका छौं ।’
यसलाई व्यवहार परिवर्तनको वाध्यकारी तरिका र खुल्लामा दिसा पिसाव गर्दा पनि केही हुँदैन भन्ने मान्यताको विरुद्ध सचेतना अभियान समेत भन्न रुचाउनुहुन्छ सुनसरीमा खुल्ला दिसामुक्त अभियान सहजीकरण गरिरहेको नारी विकास संघका टोली प्रमुख सरिता खनाल । ‘सरसफाइ सबैको सरोकारको विषय हो, त्यसैले सबैजना सरसफाइका सरोकारवाला भएकोले सरसफाइ प्रवद्र्धनमा सबैको सार्थक सहभागिता आवश्यक छ भन्ने मान्यता स्थापित गर्नका लागि पनि अहिले मिसन सञ्चालन गरिरहेका छौं’, खनालले भन्नुभयो ।
मिसन सञ्चालनको विधि
वि.सं. २०७० सालमा थालनी गरिएको मिसन ओडिएफ अर्थात् खुल्ला दिसामुक्त गराउने तीव्र प्रभावी अभियान थालनीका दिनहरुमा सरसफाइ प्रवद्र्धनका क्रियाकलापहरुको एकीकृत प्याकेजको रुपमा रहेको भए पनि पछिल्ला दिनहरुमा यस मिसन खुल्लामा दिसा गर्ने कार्य बन्द गराउनमा केन्द्रित रहेको धारणा राख्नुहुन्छ प्राविधिक ललिता लम्साल । ‘पहिले झिसमिसे विहानमा खुल्लामा दिसा गर्ने स्थानमा गस्ती गर्ने, त्यसपछि घरदैलो गर्दै दिउँसो संस्थागत सरसफाइ प्रवद्र्धन र आपूर्ति पक्ष व्यवस्थापनमा सहयोग गर्ने र साँझमा श्रव्य दृष्य सामग्रीहरुको प्रदर्शनी गर्ने र सामुहिक सचेतनाका क्रियाकलापमा केन्द्रित हुन्थ्यो’ लम्सालको भनाइ छ, ‘अहिले मिसन साँझ विहान खुल्लामा दिसा हुने स्थानमा गस्ती गरी खुल्ला दिसा गर्ने कार्यलाई बन्द गराउने र तोकिएको दिनभित्र घरमा चर्पी बनाई चर्पीको समुचित प्रयोग गर्नेमा केन्द्रित हुन थालेको छ ’
मिसन सञ्चालन गर्नु अघि खानेपानी तथा सरसफाइ डिभिजन कार्यालयका एक जना प्राविधिकको संयोजकत्वमा मिसनमा रहने टोलीको निक्र्योल गरिन्छ । सो टोलीमा निर्वाचित जनप्रतिनिधि, सरसफाइ समन्वय समितिका पदाधिकारी, खुल्ला दिसामुक्त अभियानका सहजकर्ता र स्थानीय संघसंस्थाका प्रतिनिधि सहित सुरक्षाकर्मी समेत रहेका हुन्छन् । टोलीले विहान गस्ती, त्यसपछि घरदैलो गरी बनिरहेका चर्पीहरुको प्राविधिक पक्षको अनुगमन गर्ने र प्राविधिक सहयोग गर्ने गर्दछ । ‘घरमा चर्पी भएर पनि खुल्ला स्थानमा दिसा गर्नेलाई नगद जरिवाना समेत गरिन्छ भने घरमा चर्पी नहुने तर खुल्लामा दिसा गर्नेहरुलाई सम्झाएर आइन्दा खुल्लामा दिसा नगर्ने प्रतिवद्धतामा हस्ताक्षर गराएर छोडिन्छ’ अभियानकर्ता सुमन मण्डलको भनाइ छ ।
टोलीले प्रत्येक दिन साँझमा दिनभरिका क्रियाकलापको समीक्षा गर्दै पछिल्लो दिनका लागि योजना समेत बनाउँछ । तोकिएको मितिभित्र खुल्ला दिसामुक्त गराउनका लागि यो विधिले सामाजिक दवाव सृजना गर्नेमात्र होइन, सम्पूर्ण स्थानीय साझेदारहरुको परिचालनमा यसले सघाउने भएकोले सरसफाइलाई सबैको सरोकारको सवालको रुपमा स्थापित गर्न समेत सहयोग पुग्ने धारणा राख्नुहुन्छ ग्लोबल स्यानिटेसन फण्ड कार्यक्रम÷यू.एन. ह्याबिट्याटका सुनसरी जिल्ला संयोजक शेखर कार्की ।
आवासीय रुपमा परिचालन हुने मिसन टोली सुरुका दिनमा पाँचदेखि सात दिन एक वडा वा स्थानमा केन्द्रित हुन्छ भने आवश्यकता अनुसार त्यसको दुई हप्तापछि एकदेखि दुई दिनका लागि पुनः सञ्चालन गरिन्छ ।
कानुनको कार्यान्वयनमा जोड
सरसफाइ प्रवद्र्धन र खुल्ला दिसामुक्त क्रियाकलापसँग सम्बन्धित नीतिगत प्रावधानहरुलाई समेत कार्यान्वयनमा ल्याउँदै सरसफाइलाई जीवनपद्धतिको रुपमा स्थापित गर्ने उद्धेश्य समेत अभियानमा जोडिएको बताउनुहुन्छ सरसफाइ सहजकर्ता कल्पना सापकोटा । ‘फोहरमैला व्यवस्थापन ऐनलाई समेत कार्यान्वयनमा ल्याउदैछौं मिसन मार्फत’, उहाँले भन्नुभयो, ‘स्थानीय तहलाई प्राप्त यही अधिकारलाई स्थानीय तहले नै कायान्वयनमा ल्याउँदैछ ।’
फोहरमैला व्यवस्थापन ऐन २०६८ को दफा ४ ले यस ऐनलाई कार्यान्वयनमा ल्याउने दायित्व स्थानीय निकाय (हालका स्थानीय तह) लाई दिएको छ । ऐनको दफा २३ मा केन्द्र तहमा स्थानीय विकास मन्त्रीको अध्यक्षतामा फोहरमैला व्यवस्थापन परिषद् गठन हुने उल्लेख गरिएको छ भने स्थानीय तहको हकमा स्थानीय कार्यपालिकाहरुले निर्णय गरी यसलाई कार्यान्वयनमा ल्याउन सक्छन् ।
फोहरमैला व्यवस्थापन ऐनको दफा ३८ ले तोकिएको स्थान बाहेक अन्य स्थानमा फोहर निस्काषन गर्ने, थुपार्ने, सडक वा अन्य सार्वजनिक स्थानमा फोहरमैला फाल्ने वा थुपार्ने, फोहरबाट निस्केको लिचेट वा चुहावट अरुको जग्गामा फाली प्रदूषित गर्ने, जनस्वास्थ्यमा प्रतिकूल असर पर्नेगरी कुनै पनि सार्वजनिक स्थलमा फोहर गर्ने लगायतका क्रियाकलापहरुलाई ऐनबमोजिम कसुरको रुपमा लिइएको छ । ‘त्यसैले खुल्ला स्थानमा दिसा गर्ने कार्य पनि फोहरमैला व्यवस्थापन ऐनको प्रतिकूल छ र यसले जनस्वास्थ्यमा असर पारिरहेको छ’, नारी विकास संघका टोली प्रमुख सरिता खनालको भनाइ छ, ‘त्यसैले स्थानीय तहले गरेको निर्णयको आधारमा मिसन ओडिएफ टोलीले खुल्लामा दिसा गर्ने वा अरुलाई असर पर्नेगरी फोहर फाल्नेलाई नगद जरिवाना समेत गराउने गरेको छ ।’
ऐनले उल्लेखित कसुर गर्नेलाई पाँच हजार रुपैयाँदेखि ५० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्न सक्ने अधिकार स्थानीय निकाय (तह) लाई दिएको छ । ‘हामीले पनि खुल्लामा दिसा गर्ने र चर्पी बनाउन अटेर गर्नेहरुलाई न्यूनतम जरिवाना स्वरुप एक हजार रुपैयाँ जरिवाना गर्ने गरेका छौं’ डिभिजन कार्यालयका प्राविधिक लम्सालले जानकारी दिनुभयो, ‘गल्ती महसुस गरी तुरुन्तै घरमा चर्पी बनाउने र चर्पीमा नै दिसा पिसाव गर्नेहरुलाई जरिवानाको रकम पुरस्कारस्वरुप फिर्ता समेत गरेका छौं । रसिद काटेर गरिएको जरिवानाको रकम भने फिर्ता हुँदैन ।’
फलामको च्युरा बन्यो खुल्ला दिसामुक्त
सुनसरी जिल्लाका लागि खुल्ला दिसामुक्त अभियान ‘फलामको च्युरा’ बनेको बताउनुहुन्छ जिल्ला खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छता समन्वय समिति सुनसरीका सदस्य सचिव समेत रहेका खानेपानी तथा सरसफाइ डिभिजन कार्यालयका प्रमुख धर्मेन्द्र केशरी । ‘कार्यक्रमलाई सबै भौगोलिक क्षेत्रमा निरन्तरता दिन नसक्दा पनि सन् २०१७ भित्र खुल्ला दिसामुक्त अवस्था हासिल गर्न कठिन भयो’, केसरी भन्नुहुन्छ, ‘भौगोलिक जटिलता, स्थानीय निकायको पुनःसंरचना, चाडपर्व, वर्षात् र निर्वाचनजस्ता तात्कालीक कारणहरुले पनि अभियानलाई प्रभाव पारे ।’
सन् २०११ देखि नै खुल्ला दिसामुक्त अभियान थालनी भएको र २०१२ देखि गहन रुपमा अभियानलाई अगाडि बढाइए पनि स्थानीय सरोकारवालाहरुबीच बुझाइमा समान धारणा हुन नसकेकोले पनि अभियानलाई टुंगोमा पु-याउन कठिन भएको बुझाइ केशरीको छ । ‘अब हामीले खुल्ला दिसामुक्त गर्नेमात्र सोचेका छैनौं’, उहाँले भन्नुभयो, ‘सरसफाइलाई जीवनपद्धतिको रुपमा विकास गर्ने योजना समेत सँगसँगै लगेका छौं ।’
साविक ४९ गाविस र ३ नगरपालिका रहेको सुनसरीमा हाल १२ स्थानीय तह रहेका छन् । यसमध्ये इनरुवा नगरपालिका, गढी गाउँपालिका, रामधुनी नगरपालिका, कोशी गाउँपालिका, भोक्राहा नरसिंह गाउँपालिका र साविक पकली समेत थप भएपछिको इटहरी नगरपालिका गरी ६ वटा स्थानीय तह खुल्ला दिसामुक्त घोषणा हुन बाँकी छन् । जिल्लामा करिब पाँच हजार घरधुरीमा शौचालय बन्न बाँकी रहेको छ भने पहिले शौचालय बनेर खुल्ला दिसामुक्त घोषणा भएका कतिपय घरधुरीमा शौचालय प्रयोगविहिन समेत छन् ।
‘बसन्तपुर, घुस्की, हरिपुर, पश्चिम कुराहा लगायतका ठाउँहरुमा प्रयोगविहीन अवस्थामा रहेका शौचालयहरुलाई प्रयोगमा ल्याउँदै पूर्ण सरसफाइ उन्मुख स्थानीय तहको रुपमा लैजान हामी क्रियाशील रहेका छौं’ डिभिजन प्रमुख केशरीको भनाइ छ, ‘बाँकी अति विपन्न घरधुरीलाई स्थानीय रुपमा सहयोग जुटाएर भए पनि साढे दुई महिनाभित्र खुल्ला दिसामुक्त अवस्थामा पु-याउछौं ।’
