270 पटक हेरिएको 
दाङ : दाङको घोराही उपमहानगरपालिकामा सेप्टिक ट्याङ्क खाली गर्न निजी क्षेत्रलाई निषेध जस्तै छ । घोराही उपमहानगरपालिकाले अहिलेसम्म सेप्टिक ट्याङ्क खाली गर्ने प्रयोजनका लागि कुनै पनि निजी व्यवसायीलाई अनुमति दिईएको छैन भने बाहिरी नगरपालिकाबाट लुकीछिपी आएर खाली गर्ने व्यवसायीलाई समेत नगर प्रहरीको सहयोगमा नियन्त्रणमा लिई कार्वाही गर्ने गरिएको छ ।
झट्ट सुन्दा सरसफाइको क्षेत्रमा व्यवसाय गर्न चाहने निजी क्षेत्रलाई नगरपालिकाले निरुत्साहित गर्न खोजे जस्तो देखिए पनि वातावरणीय स्वच्छता, जनस्वास्थ्यको रक्षा र खानेपानीलाई प्रदुषण हुनबाट जोगाउन नगरपालिकाले यस्तो नीति लिएको देखिन्छ ।
उपमहानगरपालिका सरसफाइ शाखाका प्रमुख लक्ष्मण अधिकारी भन्नुहुन्छ “हामी कहाँ व्यवस्थित मानव मलमूत्र प्रशोधन केन्द्र निर्माण भैसकेको छैन, यही बेला निजी क्षेत्रलाई सेप्टिक ट्याङ्क खाली गर्न अनुमति दिईयो भने जथाभावी विसर्जन गर्ने, खेतबारीमा मलको रुपमा प्रयोग गर्ने र यसले खानेपानी प्रदुषण हुने हुँदा निजी क्षेत्रलाई यो काममा अनुमति नदिएका हौं ।”
विस्तृतमा हेर्नुहोस् यो भिडियो :
उहाँका अनुसार उपमहानगरपालिका क्षेत्र भित्रका बासिन्दाको सेप्टिक ट्याङ्क भरिए सरसफाइ शाखाको ट्याङ्करले खाली गरेर ल्याण्डफिल साइटमा लगेर विसर्जन गर्ने गरिएको छ । उपमहानगरपालिकाले ल्याण्डफिल साईटमा ठोस फोहोरसँगै मानव मलमूत्र पनि व्यवस्थापन गर्दै आएको छ।
नगरपालिकाको ट्याङ्करले खाली गर्दा सावधानी पूर्वक खाली गर्ने, ढुवानी गर्दा पनि सुरक्षित तरिकाले गर्ने र सम्बन्धित स्थानमा मात्र बिसर्जन गर्ने हुँदा जनस्वास्थ्यमा कुनै असर नपर्ने उहाँले बताउनुभयो। “यही काम निजी क्षेत्रलाई गर्न दिईयो भने जथाभावी बिसर्जन गरिदिन्छन्, नागरिक पनि त्यत्ति सचेत नभैसकेकाले मल हुन्छ भने खेतबारीमा खन्याउन लगाउँछन्, तर यसको दिर्घकालीन असर के हुन्छ भन्ने ख्याल गर्दैनन्, त्यसैले निजी क्षेत्रलाई अहिले नै सेप्टिक ट्याङ्क खाली गर्न खुला नगरेका हौं ।” शाखा प्रमुख अधिकारीले भन्नुभयो।
मानव मलमूत्रको व्यवस्थापन हुँदै आएको एकीकृत फोहोरमैला व्यवस्थापन केन्द्रको केही समय अघि मात्र संयुक्त राष्ट्रसंघीय मानव बसोबास कार्यक्रम (UN-Habitat) का राष्ट्रिय प्रोफेस्नल अफिसर (WASH) सुधा श्रेष्ठ र सिविसानका संयोजक सतिषजंग शाही लगायतको टोलीले अनुगमन गरिएको थियो ।
वाटर एड नेपाल, नेपाल नगरपालिका संघ, खानेपानी मन्त्रालय र खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन विभागको समन्वयमा घोराही उपमहानगरपालिका सहित देशभरिका सात वटा नगरपालिकामा नगरव्यापी समावेशी सरसफाइ सेवा प्रणालीहरुको विस्तार कार्यक्रम सञ्चालन भैरहेको छ ।
कार्यक्रम सञ्चालित नगरपालिकामा नगरस्तरीय मानव मलमूत्र व्यवस्थापन सम्बन्धी कानुनी औजारहरु निर्माण गर्ने, मानव मलमूत्र व्यवस्थापन सम्बन्धी तथ्याङ्क संकलन तथा सुदृढीकरण गरी एन वासमा अद्यावधिक गर्ने, नगरव्यापी समावेशी सरसफाइ सम्बन्धी क्षमता विकास गर्न विभिन्न तालिमहरु सञ्चालन गर्ने र संस्थागत प्रारुप तयार गर्ने लगायत प्राविधिक सहयोग हुने संयुक्त राष्ट्रसंघीय मानव बसोबास कार्यक्रम (UN-Habitat) का राष्ट्रिय प्रोफेस्नल अफिसर (WASH) सुधा श्रेष्ठले जानकारी गराउनुभयो। गेट्स फाउण्डेसनको वित्तिय व्यवस्थापनमा सञ्चालित यो कार्यक्रमको UN-Habitat कार्यकारी निकाय हो ।
…अनि पाउनेछन् निजी क्षेत्रले अनुमति
घोराही उपमहानगरपालिकाले मानव मलमूत्रको सुरक्षित व्यवस्थापनका लागि मानव मलमूत्र प्रशोधन केन्द्र निर्माणको प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ। नगरपालिकाले प्रशोधन केन्द्रको डिपीआर तयार गरी खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन विभाग, खानेपानी मन्त्रालयमा पेश गरिसकेको उपमहानगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत ऋषिराम के.सी. ले बताउनुभयो।
उपमहानगरपालिका विगत बर्षहरुमा प्रशोधन केन्द्र निर्माणका लागि ३५/३६ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको र यसले नपुग्ने एकीन भएपछि संघीय सरकारमै डिपीआर पेश गरिएको उहाँले बताउनुभयो।
उहाँका अनुसार प्रशोधन केन्द्र निर्माण गर्न करिब ४ करोड रुपैयाँ लाग्नेछ । स्रोत सुनिश्चित भएमा एकीकृत फोहोरमैला व्यवस्थापन केन्द्र भित्रै प्रशोधन केन्द्र निर्माण गरिने उहाँले बताउनुभयो । ‘हामीलाई जग्गाको समस्या छैन, उपमहानगरपालिकालाई भोग अधिकार प्राप्त जग्गा भित्रै बनाउने ठाउँ छ’ उहाँले भन्नुभयो ।
सरसफाइ शाखाका प्रमुख लक्ष्मण अधिकारीका अनुसार स्रोत सुनिश्चित भए पछि हालको ल्याण्डफिल साइटमै मानव मलमूत्र प्रशोधन केन्द्र बन्नेछ । प्रशोधन केन्द्र निर्माण भएपछि निजी क्षेत्रलाई अनुमति प्रदान गरी सरसफाइ क्षेत्रमा निजी क्षेत्रलाई भित्र्याउने योजना रहेको उहाँले बताउनुभयो।
खानेपानी तथा सरसफाइ ऐन २०७९ तथा खानेपानी तथा सरसफाइ नियमावली २०८१ ले अनुमति लिएर मात्र खानेपानी तथा सरसफाइ सेवा सञ्चालन गर्नुपर्ने र यस्तै अनुमति पत्र स्थानीय तहले दिन सक्ने व्यवस्था गरेको छ ।
ऐनको दफा ९ मा भनिएको छ “कसैले खानेपानी तथा सरसफाइ सेवा प्रदान गर्न, आयोजना सेवा प्रणालीको सर्भेक्षण, निर्माण, सञ्चालन तथा व्यवस्थापन गर्न र खानेपानीको स्रोतको सार्वजनिक, संस्थागत तथा व्यवसायिक उपयोग गर्न वा गराउन चाहेमा यस ऐन बमोजिम अनुमतिपत्र लिनुपर्नेछ ।”
