251 पटक हेरिएको 
काठमाडौं : खानेपानी तथा सरसफाइ क्षेत्रलाई व्यवस्थित, गुणस्तरीय र उत्तरदायी बनाउन जारी गरिएको खानेपानी तथा सरसफाइ ऐन, २०७९ का महत्वपूर्ण प्रावधानहरू अझै कार्यान्वयनमा आउन सकेका छैनन्। ऐन जारी भएको साढे तीन वर्ष बितिसक्दा पनि दफा १० र दफा ३९ मा उल्लेखित व्यवस्था हालसम्म पनि कार्यान्वयन नभएको पाइएको हो।
निरीक्षक तोक्ने व्यवस्था कागजमै सीमित
ऐनको दफा ३९ मा खानेपानी तथा सरसफाइसम्बन्धी तोकिएका गुणस्तर र मापदण्डको कार्यान्वयन, अनुगमन र निगरानीका लागि सम्बन्धित विषयको विज्ञता भएको कर्मचारीलाई मन्त्रालयले निरीक्षक तोक्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ।
तर हालसम्म संघीय, प्रदेश वा स्थानीय तहमा औपचारिक रूपमा निरीक्षक तोकिएको स्पष्ट अवस्था देखिएको छैन। निरीक्षक नहुँदा सेवा प्रदायक संस्थाहरूको नियमित अनुगमन, पानीको गुणस्तर परीक्षण तथा सरसफाइ मापदण्डको निगरानी प्रभावकारी हुन सकेको छैन।
विशेषज्ञहरूका अनुसार निरीक्षण संयन्त्र नहुँदा ऐनको मूल उद्देश्य सुरक्षित, भरपर्दो र गुणस्तरीय खानेपानी तथा सरसफाइ सेवा सुनिश्चित गर्ने लक्ष्य कमजोर बन्दै गएको छ।
यी बाहेक ऐनका अन्य थुप्रै दफाहरु पनि कार्यान्वयन भएका छैनन्। खानेपानी तथा सरसफाइ ऐनमा ६० वटा दफा छन्।
अनुमतिपत्र व्यवस्था पनि प्रभावकारी छैन
दफा १० अनुसार, खानेपानी तथा सरसफाइ सेवा प्रदान गर्न, आयोजना वा सेवा प्रणालीको सर्वेक्षण, निर्माण, सञ्चालन तथा व्यवस्थापन गर्न वा खानेपानीको स्रोतको सार्वजनिक, संस्थागत, व्यावसायिक वा औद्योगिक उपयोग गर्न चाहने संगठित संस्थाले तोकिएको अधिकारी समक्ष अनुमतिपत्रका लागि निवेदन दिनुपर्ने व्यवस्था छ।
ऐनमा उल्लेख भए अनुसार “तोकिएको अधिकारी” भन्नाले
√ संघीय सरकारको हकमा खानेपानी मन्त्रालयले तोकेको अधिकारी,
√ प्रदेश सरकारको हकमा सम्बन्धित प्रदेश मन्त्रालयले तोकेको अधिकारी,
√ स्थानीय तहको हकमा स्थानीय तहले तोकेको अधिकारी बुझिन्छ।
तर व्यवहारमा धेरै खानेपानी प्रणालीहरू अनुमति पत्र नलिईकन सञ्चालनमा रहेको देखिन्छ। न त अनुमतिपत्र वितरणको एकीकृत अभिलेख छ, न त अनुगमनको स्पष्ट संयन्त्र नै । यसले खानेपानी स्रोतको अव्यवस्थित दोहन र सेवा गुणस्तरमा असमानता निम्त्याउने जोखिम बढाएको छ।
खानेपानी तथा सरसफाइ मानव जीवनसँग प्रत्यक्ष जोडिएको आधारभूत सेवा हो। त्यसैले ऐनमा उल्लेखित निरीक्षण तथा अनुमतिपत्र व्यवस्था तत्काल कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्ने माग सरोकारवालाहरूले उठाउँदै आएका छन्।
ऐन जारी भएको साढे तीन वर्ष बितिसक्दा पनि यसको प्रमुख प्रावधान कार्यान्वयनमा नआउनुले कानुनी प्रतिबद्धता र व्यवहारबीचको दूरी उजागर गरेको छ। अब सम्बन्धित निकायहरूले स्पष्ट कार्ययोजना बनाइ दफा १० र ३९ लाई व्यवहारमा उतार्ने कि कागजमै सीमित राख्ने भन्ने प्रश्न उठ्न थालेको छ।
