काठमाडौ : ललितपुरमा सम्पन्न Global South WASH Financing and Sustainability Conference 2026 ले जारी गरेको सात बुँदे घोषणापत्र सम्मेलनको औपचारिक निष्कर्ष मात्र होइन, नेपाल सहित ग्लोबल साउथका देशहरूको WASH (खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छता) भविष्यका लागि रणनीतिक मार्गचित्रका रूपमा आएको छ। सम्मेलनले सुरक्षित WASH सेवामा रहेको विश्वव्यापी वार्षिक १४० अर्ब डलरभन्दा बढी वित्तीय अन्तरलाई सम्बोधन गर्ने स्पष्ट प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ।

नेपालका लागि यो घोषणापत्रले विशेष अर्थ राख्छ। एकातिर संघीय संरचनाअनुसार स्थानीय सरकारहरू WASH सेवा प्रवाहको केन्द्रमा छन्, अर्कोतर्फ जलवायु जोखिम, तीव्र शहरीकरण, वित्तीय सीमितता र संस्थागत कमजोरीका कारण आवश्यक लगानी अझै पर्याप्त हुन सकेको छैन।

यस्तो अवस्थामा सम्मेलनको घोषणापत्रले नेपाललाई सार्वजनिक बजेट, निजी लगानी, जलवायु वित्त, र डिजिटल नवप्रवर्तनमार्फत WASH क्षेत्रमा नयाँ वित्तीय अवसर खोल्ने आधार दिएको छ।

नेपालका लागि मुख्य अवसरहरू

१) ब्लेन्डेड फाइनान्सबाट नयाँ पूँजी आकर्षित गर्ने अवसर

घोषणापत्रको तेस्रो बुँदाले सार्वजनिक, निजी र परोपकारी पूँजीलाई मिसाएर ब्लेन्डेड फाइनान्स मोडल विस्तार गर्ने कुरा उठाएको छ। नेपालका लागि यो अत्यन्तै महत्वपूर्ण अवसर हो।

हालसम्म WASH क्षेत्रमा लगानी मुख्यतः सरकारी बजेट र विकास साझेदारमा निर्भर छ। तर आगामी दिनमा: निजी बैंक तथा वित्तीय संस्था, प्रभाव लगानीकर्ता (impact investors),CSR कोष, विप्रेषण (remittance)-आधारित सामुदायिक लगानी र नगरपालिकास्तरीय utility financing जस्ता नयाँ स्रोत परिचालन गर्न सकिन्छ।

विशेषगरी फोहोर व्यवस्थापन, फिकल स्लज म्यानेजमेन्ट, अपशिष्टबाट ऊर्जा, पुनःप्रयोग हुने पानी, पाइप्ड पानी utility सुधार जस्ता क्षेत्रमा निजी क्षेत्र आकर्षित हुन सक्ने सम्भावना बलियो छ।

२) स्थानीय सरकार मार्फत लगानी विस्तार 

संघीयता पछि खानेपानी र सरसफाइको जिम्मेवारी स्थानीय तहमा बढी केन्द्रित भएको छ। घोषणापत्रले स्थानीय सुशासन र बहुस्तरीय साझेदारीलाई विशेष प्राथमिकता दिएको छ।

यसले नेपालका महानगर, उपमहानगर, नगरपालिका र गाउँपालिकालाई आफ्नै WASH वित्तीय योजना बनाउने, परिणाममा आधारित बजेटिङ गर्ने, सेवा शुल्क सुधार गर्ने, PPP मोडल ल्याउने, डिजिटल MIS अपनाउने जस्ता अवसरहरू प्रदान गर्छ।

काठमाडौँ उपत्यकाको फोहोर व्यवस्थापन, मधेशका खानेपानी योजना, पहाडी क्षेत्रमा climate-resilient water schemes, तथा सुदूरपश्चिमका सुरक्षित शौचालय प्रणालीमा यसबाट ठूलो सुधार सम्भव छ।

३) जलवायु वित्तमा पहुँच बढाउने अवसर

नेपाल विश्वकै उच्च जलवायु जोखिम भएका देशमध्ये एक हो। बाढी, पहिरो, सुख्खा, पानीका स्रोत सुक्दै जानु, हिमाली क्षेत्रका स्रोतमा परिवर्तन—यी सबैले WASH प्रणालीलाई प्रत्यक्ष असर पारिरहेका छन्।

घोषणापत्रको चौथो बुँदाले climate-resilient WASH financing लाई प्राथमिकता दिएको छ।

यसको अर्थ नेपालले अब Green Climate Fund, Adaptation Fund, Loss and Damage windows, disaster risk financing, resilience bonds जस्ता स्रोतबाट WASH परियोजनामा रकम ल्याउन सक्छ।

विशेषगरी पहिरो प्रभावित पहाडी बस्ती, बाढी जोखिमयुक्त तराई, र शहरी ढल व्यवस्थापनमा यो अवसर महत्वपूर्ण छ।

४) AI आधारित WASH प्रणालीमा लगानी

घोषणापत्रको पाँचौं र छैटौं बुँदाले AI, remote sensing, digital monitoring platform, smart utilities जस्ता प्रविधिको प्रयोगलाई जोड दिएको छ।

नेपालका लागि यसले धेरै नयाँ क्षेत्र खोल्छ जसमा रियल टाइम पानीको गुणस्तर अनुगमन, स्मार्ट मिटरिङ, leakage detection, fecal sludge tracking, sanitation worker safety systems, GIS mapping of WASH assets, AI आधारित budget prioritization यी प्रणालीले कम बजेटमा बढी प्रभाव ल्याउन सक्छन्।

नेपालको डिजिटल सार्वजनिक पूर्वाधार र e-governance प्रणाली विस्तार भइरहेका बेला यस्तो लगानी धेरै व्यावहारिक देखिन्छ। साथै नेपालले हालै राष्ट्रिय वित्तीय रणनीति (INFF) पनि अघि बढाएको छ, जसले सार्वजनिक र निजी लगानीलाई विकास प्राथमिकतासँग जोड्ने आधार बनाएको छ।

तर कम छैन चुनौती

१) बजेट खर्च क्षमताको कमजोरी

नेपालको WASH क्षेत्रमा सबैभन्दा ठूलो समस्या स्रोत अभाव मात्र होइन, उपलब्ध स्रोतको प्रभावकारी उपयोग पनि हो। सम्मेलनकै पृष्ठभूमिमा उल्लेख भएअनुसार धेरै देशमा WASH बजेटको उल्लेख्य हिस्सा खर्च हुन नसक्ने समस्या छ।

नेपालमा पनि ढिलो खरिद प्रक्रिया, कमजोर DPR, ठेक्का व्यवस्थापन समस्या, संघ, प्रदेश, स्थानीय तहबीच समन्वय अभाव, प्राविधिक जनशक्ति कमीका कारण बजेट फ्रिज हुने समस्या छ।

लगानी ल्याउनु मात्र पर्याप्त हुँदैन, त्यसलाई समयमै, गुणस्तरीय र नतिजामुखी खर्च गर्ने क्षमता अझै ठूलो चुनौती हो।

२) निजी क्षेत्रलाई आकर्षित गर्न नीतिगत अस्पष्टता

PPP, blended finance र utility reforms को कुरा भए पनि WASH क्षेत्रमा निजी क्षेत्र अझै सावधानीपूर्वक मात्र प्रवेश गर्छ।

कारणहरू:

• सेवा शुल्क राजनीतिक रूपमा संवेदनशील

• cost recovery कमजोर

• regulatory clarity को अभाव

• demand risk

• contract enforcement मा समस्या

• स्थानीय तहको institutional credibility फरक–फरक

विशेषगरी sanitation utilities, septage management, sludge-to-resource projects जस्ता क्षेत्रमा निजी लगानीका लागि स्पष्ट return model आवश्यक छ।

३) शहरीकरणको तीव्र दबाब

नेपालका सहरहरू तीव्र गतिमा फैलिरहेका छन्। तर खानेपानी, ढल, stormwater, fecal sludge treatment जस्ता पूर्वाधार लगानी त्यही अनुपातमा बढ्न सकेको छैन।

काठमाडौँ, ललितपुर, भरतपुर, पोखरा, बुटवल, जनकपुर जस्ता सहरमा नियोजित बस्ती विस्तार, पुरानो पाइपलाइन, leakage losses, septic tank overflow, landfill conflict, treatment plant अभाव जस्ता समस्या छन्।

यसका लागि अब भविष्य–तयार सहरी WASH financing model आवश्यक देखिन्छ।

४) सामाजिक समावेशीता र पहुँचको चुनौती

लगानी बढ्दा पनि सेवा सबै समुदायसम्म पुग्नुपर्छ भन्ने प्रश्न अझै महत्वपूर्ण छ।

नेपालमा अझै दलित बस्ती, शहरी अनौपचारिक बस्ती, दुर्गम पहाडी क्षेत्र, सिमान्तकृत जनजाति समुदाय, सरसफाइकर्मी समुदाय, विपद् प्रभावित परिवारमा WASH पहुँच कमजोर छ।

त्यसैले वित्तीय लगानीको मूल्यांकन कति पैसा खर्च भयो भन्दा पनि कसको जीवन बदलियो भन्ने आधारमा हुनुपर्छ।

नेपालको अबको दायित्व

नेपालले यो घोषणापत्रलाई सम्मेलनको दस्तावेजमा सीमित नराखी कार्ययोजना, बजेट सुधार, utility governance, climate finance pipeline र local investment frameworks मा रूपान्तरण गर्नुपर्छ।

विशेष रूपमा:

• WASH Financing Roadmap तयार गर्ने

• Local government project pipeline bank बनाउने

• blended finance demonstration projects सुरु गर्ने

• sanitation utilities लाई creditworthy बनाउने

• climate-resilient rural water systems scale up गर्ने

• digital WASH dashboards लागू गर्ने

• South-South learning बाट सफल मोडल नेपालमा ल्याउने

ललितपुर घोषणापत्रले नेपाललाई WASH क्षेत्रमा वित्तीय लगानी बढाउने दुर्लभ अवसर दिएको छ। तर अवसरलाई परिणाममा बदल्न सुशासन, खर्च क्षमता, निजी क्षेत्रको विश्वास, स्थानीय सरकारको नेतृत्व र सामाजिक न्यायमुखी लगानी संरचना आवश्यक छ।

यदि नेपालले यो घोषणापत्रलाई नीति, बजेट र व्यवहारमा उतार्न सफल भयो भने सुरक्षित खानेपानी र सरसफाइ विकासको एजेन्डा त हो नै, जलवायु उत्थानशील, समावेशी र आर्थिक रूपले दिगो भविष्यको आधार पनि बन्न सक्छ।