काठमाडौ : खानेपानीमन्त्री बिना मगरले सरकारको नीति बमोजिम आगामी तीन वर्षभित्र सबै नागरिकलाई स्वच्छ खानेपानी उपलब्ध गराइने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको छ ।
प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा विनियोजन विधेयक, २०७५ अन्तर्गत खानेपानी मन्त्रालय माथि सांसदहरुले उठाएको प्रश्नको जवाफ दिँदै मन्त्री मगरले
सबै नागरिकले स्वच्छ खानेपानी उपभोग गर्न पाउने संविधान प्रदत्त हकलाई पूरा गराउन सरकार प्रभावकारी रुपमा लागिपरेको बताउनुभयो ।
मन्त्रालयलाई आगामी वर्ष करिब २४ अर्ब बजेट उपलब्ध भएको जानकारी दिँदै उहाँले तराई मधेश तथा पहाडी क्षेत्रमा स्वच्छ खानेपानी उपलब्ध गराउन नीति, योजना तथा कार्यक्रम लागू गरिने बताउनुभयो ।
खानेपानी मन्त्रालय माथि उठेको प्रश्नको चित्तबुझ्दो जवाफ नपाएको भन्दै सांसदहरु प्रेम सुवाल, मीना पाण्डे, पार्वती डिसी चौधरी, अनिल झा, चन्द्रकान्त चौधरीले भने थप स्पष्टीकरण माग गर्नु भएको थियो ।
मन्त्री मगरले निर्माणमा रहेका सबै आयोजनालाई समयमै कार्यान्वयन गर्न स्थानीय, प्रदेश सरकार र संघीय सरकारले एकीकृत रुपमा प्रयास गर्ने स्पष्ट पार्नुभयो ।
मेलम्ची खानेपानी आयोजनालाई तोकिएको समयमा पूरा गर्न मन्त्रालयले कार्य योजना तयार पारेको, निर्माण व्यवसायीका कारण भइरहेको ढिलाइ लगायतका समस्या समाधान गर्न तीव्रता दिइएको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।
एक घर एक धारा, एक घर शौचालय कार्यक्रम लागू गरिएको र राजधानीका विभिन्न स्थानमा ढल प्रशोधन केन्द्र निर्माण प्रक्रिया अगाडि बढाइएको उहाँको भनाइ थियो । मन्त्री मगरले चुरे क्षेत्रमा रहेको खानेपानीको समस्या, तराई क्षेत्रमा सुक्दै गएको भूमिगत पानीको स्रोतमा आएको कमीलाई समाधान गर्न स्रोत संरक्षण एवं वर्षातको पानी संकलन गर्ने कार्यक्रम शुरु गरिएको मन्त्री मगरले बताउनुभयो ।
उहाँले जनताको सहभागितामा नै खानेपानी भन्ने नीतिका साथ सरकारले खानेपानीको दिगो स्रोत व्यवस्थापनमा ध्यान दिएको, शहरी तथा राजमार्ग क्षेत्रमा स्वच्छ खानेपानीको व्यवस्थापन गर्ने तर्फ ध्यान दिइएको पनि उल्लेख गर्नुभयो ।
उहाँले तराई मधेशका जनतालाई आर्सेनिकमुक्त खानेपानी उपलब्ध गराउन सरकारले योजनाबद्ध रुपमा कार्यक्रम लागू गरिएको जानकारी दिनुभयो ।
आगामी वर्ष योजना बनाएर खानेपानी परियोजना अगाडि बढाइएका कारण सबै जिल्ला र स्थानीय तहमा स्वच्छ खानेपानी उपलब्ध गराइने उहाँको भनाइ थियो ।


1567 पटक हेरिएको 

