828 पटक हेरिएको मुगु : मुगुको छायाँनाथ रारा नगरपालिकाको वडा नं. ६ वालैलाई छाउगोठमुक्त घोषणा गरिएको छ । महिनावारी हुने उमेरका सबै महिलाले छाउगोठमा बस्न छाडेपछि बालैलाई हालै छाउपडीगोठ मुक्त घोषणा गरिएको हो ।
छाउगोठ मुक्त घोषणा कार्यक्रममा छाउगोठ मुक्त गर्न र सहजीकरण गर्न सहयोग पु-याएका ४ जना महिलालाई दोसल्ला ओढाई सम्मान गरिएको छ । कार्यक्रमका वालक्लव र युवा क्लवका सदस्यहरुले देउडा गीत तथा साँस्कृतिक कार्यक्रम मार्फत छाउपडी सम्बन्धी सचेतनात्मक कार्यक्रम सञ्चालन गरेका थिए ।
छाउगोठमुक्त भएपछि बालैका ५५ घरपरिवारका १३० जना महिला लाभान्वित भएका छन् । बालैमा ८५ जना महिला र ४५ जना किशोरी महिनावारी हुने उमेरका रहेको हिरिसडेक मुगुका मानव अधिकार अधिकृत सञ्जु तिमिल्सनाले जानकारी दिनुभयो ।
छाउगोठमुक्त घोषणा कार्यक्रममा निगरानी समितिका सदस्य एवं धार्मिक नेता तीर्थ वहादुर भामले महिनावारी भएको समयमा छाउगोठमा सुत्दा र खानपानको व्यवस्था नमिलेकै कारण पाठेघर सम्बन्धी संक्रमण बढेको भन्दै यसको न्यूनीकरणका लागि आफ्नो छोरी वुहारीलाई घर भित्रै बसाउने व्यवस्था मिलाउन आग्रह गर्नुभयो ।
यस्तै जिल्ला समन्वय समितिका उप प्रमुख सुन्तला रोकायाले छाउपडी गोठमुक्त गाउँ बनााएकोमा धन्यबाद दिदै यस कार्यबाट महिला तथा किशोरीहरुको प्रजनन् स्वास्थ्यलाई सुदृढीकरण गर्न सहयोग पुग्ने बताउनुभयो ।
उहाँले महिनावारी भएको समयमा सरसफाइलाई समेत ध्यान दिन आग्रह गर्नुभयो । ‘हामीले छाउगोठ मुक्त नमुना गाउँ त घोषणा गर्यौं, अब यसको निरन्तरताका लागि नगरपालिकाको सम्पुर्ण वडा तथा वस्तीहरुमा स्थानिय तह तथा सरोकारवाला निकाय एकताबद्ध भएर अगाडि बढ्नुपर्छ, म महिला हुँ, त्यसैले महिलाहरुलाई कुरीतिजन्य संस्कारमुक्त बनाउने मेरो पनि दायित्व हो’ उहाँले प्रतिवद्धता जनाउनुभयो ।
मुगुका प्रमुख जिल्ला अधिकारी उमाकान्त अधिकारीले हिरिसडेक मुगुलाई सहजीकरण गरे बापत धन्यवाद दिदै छाउपडी प्रथा तथा लैंगिक हिंसा विरुद्ध ऐन, कानुनलाई प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो ।
यस्तै नगर प्रमुख हरिजंग शाहीले छाउपडी प्रथा उन्मूलन निर्देशिका २०६४ को प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो ।
२०७४ साउन २५ गते छाउपडी प्रथालाई पहिलो पटक फौजदारी अपराधको संज्ञा सहित मुलुकी अपराध संहिता ऐन, २०७४ पारित भएको थियो । ऐनमा छाउप्रथामा संलग्न हुने र वाध्य वनाउनेलाई ३ महिना जेल र ३ हजार रुपैंया जरीवाना वा दुवै सजाय हुने ब्यबस्था छ ।
