729 पटक हेरिएको विनोद धौलागिरि, पाठामारी (झापा) : सुरक्षित र पर्याप्त खानेपानी र सरसफाइ सुविधा नहुँदा जनताको जीउधनको सुरक्षा गर्ने र राज्यकै रक्षा गर्ने प्रहरीकै स्वास्थ्य जोखिममा छ । झापा जिल्लाको कचनकवल गाउँपालिका, वडा नं. ५ पाठामारीमा नेपाल भारत सीमानजिक रहेको प्रहरी चौकीमा न पिउनका लागि शुद्ध पानीको व्यवस्था छ, न त पर्याप्त र जोखिममुक्त शौचालय नै ।
चौकीमा इञ्चार्जको रुपमा भर्खरैमात्र पुग्नुभएको छ असई गोविन्द सापकोटा । “म हिजोमात्र आएँ, यहाँको लागि हजूरहरुजस्तै नयाँ छु”, सञ्चारकर्मीसहित सरसफाइका जिल्ला साझेदारहरुको भ्रमणको क्रममा सापकोटाले भन्नुभयो, “के कस्तो अवस्थामा छ, मैले पनि हेर्न पाएको छैन ।”
प्रहरीहरु र त्यहाँ जाने सबैका लागि एउटा चर्पी छ, त्यो पनि थोत्रो भएर इँटा आधा फुटिसकेका छन् । भित्र पनि थोत्रिएको प्यानसहितको चर्पी छ, तर पानी र चर्पी सफा गर्ने सामग्री राखिएको छ । ढोकामा चुकुल छैन, साङ्लोले अड्काइएको ढोका छ ।
चर्पीकै ठीक पछाडि प्लास्टिकको बोराले बारिएको छ एउटा खाल्डोलाई । त्यो कार्यालयमा कामले जाने स्थानीय बासिन्दाले पिसाव गर्ने खाल्डो हो । सुरक्षित यूरिनल छैन । खाल्डो पिसावले भरिएको छ, टाढै आउँछ गन्ध । वर्षामा खाल्डोमा जम्मा भएको पिसाव पानीले बगाउँछ ।
प्रदूषित पानी, असुरक्षित फिल्टर
सुरक्षाकर्मीलाई विरामी हुने छुट हुँदैन भनिन्छ । अर्थात्, सुरक्षा निकाय त्यति बढी संवेदनशील क्षेत्र हो, जो हरपल सेवाका लागि तयार रहनुपर्छ । त्यसमाथि सीमा क्षेत्रमा रहेको प्रहरी चौकी । तर, जीवन मरणसँग जोडिएको पानी शुद्धीकरण गर्ने तरिका भने ज्यादै जोखिमपूर्ण देखियो । फलाम र आर्सेनिक मिसिएको पहेंलो पानी आउँछ कलबाट । डिप बोरिङ र वितरण प्रणालीको पानी समेत छैन । “पानी नछानीकन सेतो कपडा धुन पनि सकिदैन, सबै पहेंलै हुन्छ”, प्रहरी जवानहरु भन्छन्, “यही पानी पिउनका लागि समेत प्रयोग गर्दछौं ।”
सुरक्षित बायोस्याण्ड फिल्टरको प्रयोग गरेमा पिउनयोग्य हुने भए पनि असुरक्षित फिल्टरले छान्दा पानीको शुद्धता निश्चित गर्न सकिदैन । “छानेपछि सफा देखिन्छ, ठीकै होला भनेर पिइन्छ”, उनीहरुको भनाइ छ ।
प्रहरी चौकी पाठामारीमा आउनुअघि असई गोविन्द सापकोटा बाह्रदशी गाउँपालिकामा रहनुभयो, फूलबारी चौकीमा । “त्यहाँ रहँदा पनि खुल्ला दिसामुक्त अभियानमा खुव हिडियो”, सापकोटा सम्झनुहुन्छ, “करिब ४ सय घरमा आफै पुगियो, सबैलाई चर्पी बनाउन र पानी शुद्ध गरेरमात्र पिउन सुझाव दिइयो ।” जोखिपूर्ण अवस्थामा साबुन पानीले हात धुन पनि सुझाउनुभयो उहाँले । तर, आफ्नै कार्यालयमा रहेको पानी सुरक्षित छ या छैन भन्ने कुरा उहाँलाई निश्चित छैन ।
नुहाउनका लागि पानी जम्मा गर्ने र पानी झिक्ने भाँडाकुडा समेत पर्याप्त छैनन् । प्लासिटकको जर्किन काटेर नुहाउने मगको रुपमा प्रयोग गर्ने गरिएको देखिन्छ । बाहिरबाट जानेहरुले त्यसैलाई चर्पीमा प्रयोग गर्न थालेपछि वाध्य भएर प्रहरीले सूचना नै लेख्न वाध्य भए : नुहाउने, ट्वाइलेट नलानुहोला ।
ऐलानी जग्गामा सबै जीर्ण संरचना
सीमा नजिकै रहेको चौकी आफ्नो जग्गामा समेत छैन । वि.सं. २०४४ सालमा स्थापना भएको पाठामारी प्रहरी चौकी अहिले पनि ऐलानी जग्गामा बनाइएको जीर्ण घरमा छ । ठूलो हावा चले पनि माथिल्लो तला हल्लिने प्रहरीहरु बताउँछन् । “अघिल्लो भूकम्प त थेगेछ, अब आयो भने कसरी थेग्ला ?”, एक प्रहरी जवानको भनाइ छ, “जोखिममै बसेर जनताको सेवा गरिएको छ ।”
ऐलानी जग्गा भएकोले भौतिक संरचनाहरु समेत पर्याप्त निर्माण गरिएको छैन, न त प्रहरी चौकी वरिपरी पर्खाल नै लगाइएको छ । सामान्य तारबार र काठले बारेर सुरक्षा व्यवस्था मिलाइएको छ ।
सुरक्षा, आन्तरिक मामिला । त्यसैले सञ्चारकर्मीहरुले धेरै गहिरिएर सोध्न पनि चाहेनन्, न त प्रहरीले सबै बताउन नै चाहे । गाउँपालिकाले उपयुक्त जग्गाको व्यवस्था गरेर चौकीलाई व्यवस्थित गर्ला भन्ने आशा उनीहरुले व्यक्त गरे ।
दायित्वमा भने कटिवद्ध
कार्यालयभित्र भौतिक सुविधा नभए पनि उनीहरुलाई गुनासो भने छैन । “माथिल्लो निकायमा जानकारी गराउन हो”, सापकोटा भन्नुहुन्छ, “व्यवस्था नहोउञ्जेल जे छ, त्यसैमा सन्तुष्ट हुनुबाहेक विकल्प पनि त छैन ।”
अघिल्लो साँझमात्र चौकीमा पुगेका सापकोटा भोलिपल्ट विहान खुल्ला दिसामुक्त अभियानको टोलीसँग घरदैलो गर्न निस्किनुभयो । खुल्लामा दिसा गर्नेहरुलाई सिठ्ठी बजाएर खेदेको उहाँको मानसपटलमा ताजै छ । “बाहिर दिसा गर्नेहरुलाई धपाएरै चकचकीलाई खुल्ला दिसामुक्त घोषणा गरिएको हो”, उहाँले सम्झिनुभयो, “केही घरमा त चर्पी बनाउन हामी आफै पनि लाग्यौं । यहाँ पनि लाग्नैपर्ने देखिन्छ ।”
यसअघि पनि प्रहरी चौकी पाठामारी र केचनाबाट खुल्ला दिसामुक्त अभियानमा राम्रो सहयोग मिलेको सरसफाइ अभियान सहजकर्ता साहिल मोहम्मदले बताउनुभयो । वडास्तरीय खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छता समन्वय समितिको सदस्यको रुपमा नेपाल प्रहरी समेत सरसफाइ प्रवद्र्धनमा निरन्तर लागिरहेको समेत उहाँले जानकारी दिनुभयो ।
सरसफाइ गुरुयोजना २०६८ ले सम्पूर्ण घरधुरीमा सन् २०१७ भित्र आधारभूत तहको खानेपानी र आधारभूत सरसफाइ सुविधा पु-याउने लक्ष्य लिएको भए पनि पूरा हुन भने सकेन । खुल्ला दिसामुक्त घोषणाका लागि संस्थागत शौचालय समेत पर्याप्त र प्रयोगकर्तामैत्री हुनुपर्ने प्रावधान छ ।
संवेदनशील मानिने सीमा क्षेत्रमा रहेको प्रहरी कार्यालयलाई व्यवस्थित गर्न स्थानीय, प्रदेश र केन्द्र सरकार कत्तिको संवेदनशील हुन्छन्, त्यो हेर्न भने बाँकी नै छ ।
