722 पटक हेरिएको विर्तामोड, (झापा) : खानेपानी तथा ढल निकास विभागका अधिकारीहरुले सामाजिक उत्तरदायित्वका सवालमा झापाको सञ्चार क्षेत्र नेपालमै उत्कृष्ट र अनुकरणीय भएको बताएका छन् ।
दिगो सरसफाइ प्रवद्र्धनका लागि स्थानीय एवम् जिल्ला तहका सरोकारवालाहरुसँगको अन्तरक्रिया कार्यक्रममा खानेपानी तथा ढल निकास विभागका उपमहानिर्देशक मनोज घिमिरेले सञ्चार क्षेत्रले सरसफाइलाई पहिलो सामाजिक सवालको रुपमा स्थापित गर्न सकेको बताउनुभयो । “मैले सामाजिक सञ्जालमा मिडिया क्षेत्रले यहाँका नकारात्मक पक्षलाई निकै औंल्याइरहेको भेटेको थिएँ”, उहाँले भन्नुभयो, “यहाँ त मिडियाले सरसफाइलाई विष्फोटक गतिमा अघि बढाउन सघाइरहेको रहेछ ।”
“मैले सामाजिक परिवर्तनमा मिडियाको भूमिकाको बारेमा खोज गरिरहेको थिएँ । मुख्यतः खुल्ला दिसामुक्त अभियान सफल हुनुमा २२ देखि २५ प्रतिशत भूमिका मिडियाको रहेको मेरो खोजको निस्कर्ष थियो”, राष्ट्रिय सरसफाइ समन्वय समितिका सदस्यसचिव देवेन्द्र कुमार झाले भन्नुभयो, “तर, झापाको मिडियाको भूमिका हेरिसकेपछि अब मेरो खोजलाई पनि पुनरावलोकन गर्नुपर्ने अवस्थामा पुगेको छु ।”
राष्ट्रिय सरसफाइ गुरुयोजना २०६८ का एक मस्यौदाकार समेत रहेका विभागका समाजशास्त्री कमल अधिकारीले झापाको मिडिया क्षेत्रले सरसफाइ प्रवद्र्धनमा ‘चमत्कार’ गरेको धारणा राख्नुभयो । “यहाँका राम्रा र सुधारात्मक पक्षलाई सञ्चार क्षेत्रले दिनदिनै कभरेज दिएको दियै छ”, उहाँले भन्नुभयो, “मिडियाले सवाललाई स्थापित गर्न मिसन चलाइसकेपछि सामाजिक रुपान्तरणको अभियान गुणात्मक रुपमा अघि बढ्छ ।”
विभागका समाजशास्त्री भोजेन्द्र अर्यालले खुल्ला दिसामुक्त अभियान थालनी भएको एक वर्षको अवधिमा नेपालमै झापा जिल्लाले नयाँ रेकर्ड कायम गरेको जानकारी दिनुभयो । “झापा जिल्लामा एक वर्षमा ३४ हजार ३ सय २० घरायसी चर्पी निर्माण भएका छन् । यो नेपालकै रेकर्ड हो”, अर्यालले भन्नुभयो, “जिल्लाका सबै साझेदारको एकीकृत प्रयासमा यहाँको सञ्चार क्षेत्रले बल थपेकै कारण यो सफल भएको हो ।”
ग्लोबल स्यानिटेसन फण्ड कार्यक्रमका झापा जिल्ला संयोजक विनोदप्रसाद शर्माले अन्य जिल्लामा समेत सञ्चार क्षेत्र जिम्मेवार भए पनि झापामा सञ्चार क्षेत्रले सरसफाइ प्रवद्र्धन मिडिया मिसन नै सञ्चालन गर्नु अनुकरणीय भएको धारणा राख्नुभयो । “पछिल्ला दिनमा मिडिया मिसनकै कारण संस्थागत सरसफाइले फड्को मार्नुका साथै स्थानीय तहहरु खुल्ला दिसामुक्त घोषणामा बढी जिम्मेवार भएर लागेका छन्”, उहाँको भनाइ थियो “आमसञ्चार क्षेत्रका अध्येताहरुका लागि झापाले आधारभूमि तयार गरिदिएको छ ।”
नेपाल पत्रकार महासंघ झापाका अध्यक्ष तारामणि सापकोटाले सञ्चार क्षेत्रले सामाजिक सरोकारका सवालमा सामाजिक उत्तरदायित्व बहन गर्न सकेकोमा खुशी लागेको बताउनभुयो । “झापा र नेपालकै इज्जतको सवालको रुपमा रहेको खुल्ला दिसामुक्त अभियानलाई अघि बढाउन सबै स्थानीय तह उत्तिकै जिम्मेवार भएको देखिदैन”, उहाँले प्रश्न गर्नुभयो, “कचनकवल गाउँपालिकामा एक वर्षमा साढे चार हजार र गौरीगञ्ज गाउँपालिकामा चार हजार चर्पी बन्दा दमक, मेचीनगर र भद्रपुरमा किन दुई हजार पनि चर्पी बन्दैन ?” सञ्चार क्षेत्रले अबका दिनमा उत्तरदायित्व बहन नगर्नेहरुमाथि आफ्नो कलम केन्द्रित गर्ने समेत उहाँले जनाउ दिनुभयो ।
झापा जिल्लाका सम्पूर्ण स्थानीय तहलाई २०७५ बैशाखभित्र खुल्ला दिसामुक्त घोषणा गर्ने लक्ष्य जिल्ला खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छता समन्वय समितिले निर्धारण गरेको भए पनि अहिलेसम्म चार स्थानीय तह खुल्ला दिसामुक्त घोषणा भैसकेका छन् भने अर्जुनधारामात्र खुल्ला दिसामुक्त अवस्थामा रहेको छ ।
“छिटो सुरु भएको वर्षा र मिस्त्रीको अभावका कारण लक्ष्यलाई प्राप्त गर्न सकिएन”, कार्यक्रममा झापा गाउँपालिकाका अध्यक्ष बाबुराजा श्रेष्ठले भन्नुभयो, “जेठ १५ भित्र गाउँपालिकालाई खुल्ला दिसामुक्त घोषणा गर्छौं ।” श्रेष्ठको भनाइमा सही थाप्दै कचनकवल गाउँपालिकाका अध्यक्ष अञ्जार आलमले गाउँपालिका क्षेत्रभित्र एक वर्षको अवधिमा ४ हजार ६ सयभन्दा बढी चर्पी निर्माण भएको दृष्टान्त दिनुभयो । कचनकवललाई समेत जेठ १५ सम्ममा खुल्ला दिसामुक्त अवस्थामा पु-याउने प्रतिवद्धता उहाँले व्यक्त गर्नुभयो ।
जिल्ला समन्वय समिति झापाका प्रमुख एवम् जिल्ला खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छता समन्वय समिति झापाका अध्यक्ष सोमनाथ पोर्तेलले गणतन्त्र दिवसको दिनसम्म सम्पूर्ण स्थानीय तहलाई खुल्ला दिसामुक्त घोषणा गरिसक्नुपर्ने बताए ।
झापा जिल्लाका १ लाख ८२ हजार २ सय १५ घरधुरीमध्ये १ लाख ७७ हजार ३ सय २ घरधुरीमा सुरक्षित शौचालय निर्माण भैसकेका छन् भने ४ हजार ९ सय १३ घरधुरीमा मात्र सुरक्षित चर्पीको पहुँच पुग्न बाँकी छ । जिल्लाको तथ्यांक हेर्दा ९७.३० प्रतिशत घरधुरीमा सुरक्षित शौचालयको पहुँच पुगेको देखिन्छ ।
घरायसी चर्पी निर्माणमा झापाले रेकर्ड कायम गरे पनि एक हजारभन्दा बढी विद्यार्थी अध्ययनरत माध्यमिक विद्यालयहरुमा छात्रछात्राका लागि सुरक्षित चर्पीको पहुँच भने पुग्न सकेको छैन । यसैगरी, बजार क्षेत्र र अन्य रणनीतिक स्थलहरुमा सार्वजनिक शौचालयको पहुँचको अवस्थामा पनि निकै कमजोर रहेको छ । जिल्लालाई खुल्ला दिसामुक्त घोषणा गर्नुअघि नै यी सवाल कसरी सम्बोधन हुन्छन्, यो भने हेर्न बाँकी नै छ ।
