1099 पटक हेरिएको काठमाडौ : सरकारले आर्थिक बर्ष २०७५/०७६ का लागि खानेपानी र सरसफाइ क्षेत्रमा विनियोजन गरेको बजेट र गरेको व्यवस्थाले सरसफाइ क्षेत्रमा अन्यौल सिर्जना भएको छ । सरकारले मंगलबार संघीय संसदमा प्रस्तुत गरेको बजेटले आगामी तीन बर्षभित्र सबै नेपालीलाई आधारभूत सरसफाइको पहुँच सुनिश्चित गर्ने जनाएपछि सरसफाइ क्षेत्र अन्यौलमा परेको हो ।
विकास साझेदार, राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था र सरसफाइ क्षेत्रका सरकारी संयन्त्र समेत सन् २०१८ भित्रै सबै नेपालीको घरमा सरसफाइ सुविधा पु-याउन क्रियाशील छन् ।
यसअघि सरकारले सरसफाइ गुरुयोजना २०६८ मार्फत सन् २०१७ भित्रै सबै नेपालीको घरमा आधारभूत खानेपानी र सरसफाइ सुविधा पुर्याउने लक्ष्य राखेको थियो । ‘आधारभूत तहको सरसफाइ सुविधा भनेको सबै घरमा चर्पी निर्माण हुनु हो, सरकारले आगामी तीन बर्षभित्र आधारभूत तहको सरसफाइ सुविधा पुर्याउने घोषणा गरेर घुमाउरो पारामा आगामी तीन बर्ष भित्र चर्पी बनाउँदा पनि हुन्छ भन्ने खालको सन्देश दियो’ एक सरसफाइ विज्ञले भने यो सरसफाइ क्षेत्रका लागि साह्रै दुःखद पक्ष हो । ती विज्ञले भने ‘सबै नेपालीको घरमा चर्पी सुविधा पु-याएर देशलाई नै खुला दिसामुक्त घोषणा गर्ने भनेपनि समय नतोकिनुले पनि सरकार सरसफाइको मुद्दामा कटिबद्ध छैन भन्ने प्रष्ट पारेको छ ।’
मंगलबार संघीय संसदको संयुक्त बैठकमा बजेट भाषण गर्दै अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले आगामी आर्थिक बर्षको १३ खर्ब १५ अर्ब बजेट मध्ये खानेपानीका लागि २४ अर्ब ५ करोड ७५ लाख विनियोजन गरेको जानकारी गराउनुभएको थियो ।
हामीले दिएको सुझावलाई लत्यायो, कार्यान्वयनमा आशंका छ : अध्यक्ष अर्याल
खानेपानी तथा सरसफाइ उपभोक्ता महासंघका अध्यक्ष राजेन्द्र अर्यालले बजेटले खानेपानी र सरसफाइका मुद्दाहरुलाई राम्रोसँग समेट्न नसकेको टिप्पणी गर्नुभयो । खानेपानी र सरसफाइको लागि महासंघले दिएका सुझावहरुलाई लत्याएर मनोमानी ढंगबाट योजना ल्याएको र यसले कार्यान्वयनमै प्रश्न उब्जाएको अध्यक्ष अर्यालले बताउनुभयो ।
उहाँले स्वर्गीया सुशील कोइरालाको नेतृत्वको सरकारको पालामा जस्तै वर्तमान सरकारले पनि बजेट विनाको कार्यक्रम ल्याएर झुक्याउन खोजेको टिप्पणी गर्नुभयो । तत्कालीन अर्थमन्त्री रामशरण महतले खानेपानीको डिमान्ड शुल्क मिनाहा गर्ने र खानेपानीमा लाग्ने विद्युत महसुलमा समेत छुट दिने महत्वकाँक्षी बजेट ल्याए पनि आवश्यक बजेट विनियोजन नगर्दा अहिलेसम्म पनि कार्यान्वयन हुन सकेको छैन ।
अध्यक्ष अर्याल भन्नुहुन्छ ‘आर्थिक बर्ष २०७५ ७६ लाई राष्ट्रिय सरसफाइ अभियान बर्षको रुपमा मनाउने घोषणा गर्नु सकारात्मक भएपनि बजेट व्यवस्था गरेको छैन, त्यसकारण यसमा कार्यान्वयनमा त्यत्तिकै चुनौती छ । हामी यही सन् २०१८ भित्र अर्थात पुस मसान्तभित्र राष्ट्रलाई खुला दिसामुक्त घोषणा गर्ने भनेर क्रियाशील छौं, सरकारले आगामी तीन बर्षभित्र सबै नेपालीलाई आधारभूत सरसफाइको पहुँच सुनिश्चित गर्ने भनेको छ, तसर्थ सरकारले सरसफाइको क्षेत्रमा क्रियाशील संघसंस्थासँग समन्वय नै नगरी, बजेट ल्याएको देखिन्छ ।’
समपूरक अनुदानमा पनि असन्तुष्टि
अध्यक्ष अर्यालले लागत सहभागितामा खानेपानी आयोजनाहरुका लागि समपूरक अनुदानको व्यवस्था मिलाएको बिषय प्रति पनि असन्तुष्टि जनाउनुभएको छ । यस अघि नै सहलगानी आयोजना जस्ता लागत सहभागिताको आधारमा अनुदान दिने कार्यक्रम हुँदाहुँदै सरकारले त्यही कार्यक्रमलाई दोहोर्याएर बजेट मार्फत प्रस्तुत गर्नु शोभनिय नभएको बताउनुभयो ।
सरकारको बजेट भाषणमा स्थानीय तह र सामुदायिक तथा गैर सरकारी संस्थाहरुले उपभोक्तासँग खानेपानी आयोजनाहरु सन्चालन गर्दा समपूरक अनुदानको व्यवस्था मिलाउने उल्लेख गरेको थियो ।
स्थानीय तहका लागि खानेपानी र सरसफाइ क्षेत्रमा विनियोजन गरेको बजेट नै अपर्याप्त भएको भन्दै उहाँले विनियोजित रकमले लक्ष्य प्राप्त गर्न मुश्किल पर्ने बताउनुभयो ।
