3579 पटक हेरिएको काठमाडौ : राष्ट्रिय मर्यादित महिनावारी नीति २०७४ को मस्यौदा तयार भइसकेको छ । खानेपानी तथा सरसफाइ मन्त्रालयको अगुवाई र स्वास्थ्य, शिक्षा, महिला बालबालिका एवं समाज कल्याण मन्त्रालय लगायत विषयगत मन्त्रालयहरुको सहभागितामा गठित नीति तर्जुमा कार्यदलले मस्यौदा तयार पारेको हो । मस्यौदालाई महिनावारी स्वच्छताको क्षेत्रमा कार्यरत विभिन्न संघसंस्था तथा सरोकारवालासँग व्यापक छलफल तथा परिमार्जन गरी संसदमा पेश गर्ने तयारी छ ।
राष्ट्रिय मर्यादित महिनावारी नीति २०७४ का उद्देश्यहरु :
मर्यादित महिनावारी नीतिले निम्न उद्देश्यहरु लिएको छ ।
- महिनावारीको सवाललाई मानव अधिकारको रुपमा स्थापित गर्दै शिक्षा र जनचेतनाको अभिबृद्धि गर्ने ।
- महिनावारी सम्बन्धमा समाजमा देखिएको रुढीवादी, कुसंस्कार, कुरीति अन्धविश्वास सम्बन्धी धारणा र अभ्यासहरुलाई निरुत्साहित गर्दै निर्मूल गर्ने ।
महिनावारीको लागि आधारभूत सेवा र सुविधाको उपलब्धता तथा पहुँच बढाउने । - महिनावारी सम्बद्ध तत्कालीन र दिर्घकालीन शारीरिक र मानसिक स्वास्थ्य सम्बन्धी समस्याहरुलाई व्यवस्थापन गर्ने ।
महिनावारी स्वच्छता सामग्रीमा कर छुट वा अनुदान दिने रणनीति
उल्लेखित उद्देश्यहरु हासिल गर्नका लागि निम्न रणनीतिहरु अपनाउने जनाएको छ ।
- विद्यमान क्षेत्रगत नीतिहरु महिनावारीमैत्री हुने गरी परिमार्जन तथा तर्जुमा गरिने,
- औपचारिक, अनौपचारिक शिक्षामा मर्यादित महिनावारीको पक्ष लगायत अपाङ्गमैत्री सामग्री समावेश गरिनेछ । मर्यादित महिनावारीको अधिकारको लागि पैरवी तथ्यमा आधारित रहेर गरिनेछ ।
- महिनावारी सम्बन्धमा समाजमा देखिएको रुढिवादी, कुसंस्कार, कुरीति अन्धविश्वास सम्बन्धी धारणा र अभ्यासहरुलाई निरुत्साहित गर्नै निर्मुल गर्ने यसका लागि धार्मिक तथा सामाजिक र राजनीतिक अगुवाहरुलाई अधिकतम परिचालन गरिनेछ । समुदायलाई सशक्तिकरण गर्दै व्यक्ति, समूह र समुदायलाई पहिचान, प्रोत्साहन र परिचालन गरिनेछ ।
- महिनावारीका कारण गरिने विभेद तथा हिंसात्मक क्रियाकलापहरुलाई निरुत्साहित गर्न आवश्यक कानुनको तर्जुमा गरिनेछ ।
- यस्तै, सार्वजनिक स्थलहरुमा निर्माण गरिने खानेपानी तथा सरसफाइका सुविधाहरु महिला, अपाङग, तथा प्रयोगकर्ता तथा वातावरण मैत्री हुने, महिनावारी व्यवस्थापनका लागि आवश्यक सामग्रीहरुको उचित छनौट गर्न सकिनेत वातावरण सिर्जना गरिनेछ ।
- महिनावारीमा प्रयोग हुने सामानहरुलाई आधारभूत आवश्यकताका सामग्रीको रुपमा मान्यता दिई त्यस्ता सामग्रीहरुको स्थानीय उत्पादन एवं बजार उपलब्धताको लागि प्रोत्साहित गरिनेछ । त्यस्ता सामग्रीहरुको कर छुट वा अनुदान दिने व्यवस्था समेत मिलाइनेछ ।
- महिनावारी सम्बन्धी शारीरिक र मानसिक स्वास्थ्य सम्बोधन गर्न छुट्टै विशेष कार्यक्रमको विस्तार गरी थप प्रभावकारी बनाउदै लगिने ।
- निजी लगायत हरेक स्वास्थ्य संस्थालाई महिनावारी व्यवस्थापनमैत्री बनाईनेछ ।
यसरी बनेको थियो मर्यादित राष्ट्रिय महिनावारी नीति
शुरुमा खानेपानी तथा सरसफाइ मन्त्रालयको अगुवाई र स्वास्थ्य, शिक्षा, महिला बालबालिका एवं समाज कल्याण जस्ता विषयगत मन्त्रालयहरुको सहभागितामा सन् २०१६ फेब्रुअरी ९ र १० मा मर्यादित महिनावारी सम्बन्धमा नीतिगत परामर्श कार्यशालाको आयोजना गरिएको थियो ।
कार्यशालाको सुझावका आधारमा खानेपानी तथा सरसफाइ सम्बद्ध प्रमुख बिषयगत मन्त्रालय, विभाग एवं अन्य गैरसरकारी संस्थाहरु समेत संलग्न भइ नीति तर्जुमा कार्यदल गठन गरिएको थियो ।
महिनावारी स्वच्छता व्यवस्थापन सम्बन्धी नेपाल र पाकिस्तानका तालिम प्रशिक्षकहरु सम्मिलित ६ दिने तालिममको आयोजना गरिएको थियो, २० देखि २६ फेब्रुअरी २०१७ मा ।
कार्यदलले विभिन्न चरणमा छलफल तथा बैठकहरु गरी महिनावारी स्वच्छता व्यवस्थापन नीतिको मस्यौदा तयार पारेको हो ।
