सरसफाइ गुरुयोजनाका नेतृत्वकर्ता : मस्यौदा निर्माणदेखि सफलताको चुलीसम्म

आज नेपाल खुला दिसामुक्त देश घोषणा हुँदैछ । २०६८ सालमा बनेको सरसफाइ गुरुयोजनाको जगमा चलेको सरसफाइ अभियानले आज गन्तव्य चुम्दैछ । देश नै खुला दिसामुक्त हुँदै गर्दा सरसफाइ गुरुयोजना कसरी बनेको थियो ? यसका नेतृत्वकर्ता को – को हुनुहुन्थ्यो ? भन्ने ऐतिहासिक पक्षबारे तपाईको मनमा जिज्ञासा उत्पन्न भएको हुनसक्छ ।

सरसफाइ विद गुणराज श्रेष्ठ, सरसफाइ गुरुयोजनाका नेतृत्वकर्ता हुनुहुन्थ्यो । सुरुमा बिहारी कृष्ण श्रेष्ठले नेतृत्व लिए पनि सन् २०१० देखि उहाँले नै नेतृत्व सम्हाल्नुभएको थियो । गुरुयोजना निर्माणका लागि मनोनित हुनु अघि उहाँले विभिन्न आयोजनाहरुमा काम गरिसक्नु भएको थियो । सन् २००६ मा युनिसेफले सञ्चालन गरेको विद्यालयको अगुवाईमा सरसफाइ कार्यक्रमको निर्देशिका पनि उहाँले नै तयार पार्नुभएको थियो । सरसफाइ नीति १९९८ को परिमार्जन गर्दा समेत उहाँले परामर्शदाताको रुपमा काम गर्नुभएको थियो ।

 

यसरी बनेको थियो सरसफाइ गुरुयोजना २०६८

सन् २००८ को कुरा हो । विश्वभरि अन्तर्राष्ट्रिय सरसफाइ बर्ष मनाउने कार्यक्रमको थालनी भयो । नेपालमा पनि यसको सचिवालय गठन भयो । सरसफाइ बर्ष मनाउने क्रममा सरकार र धेरै संघसंस्थाले नेपाललाई खुला दिसामुक्त घोषणा गर्ने र यसका लागि एउटा गुरुयोजना बनाउने भन्ने निर्णय भयो ।

त्यसको करिब एक बर्षपछि सन् २००९ मा सरसफाइ गुरुयोजना बनाउने प्रक्रिया शुरु भयो । गुरुयोजना बनाउन बिहारी कृष्ण श्रेष्ठको नेतृत्वमा सरसफाइ विज्ञ गुणराज श्रेष्ठ, युनिसेफका सरसफाइ विज्ञ नमस्तेलाल श्रेष्ठ र सचिवालय डेस्क सचिव कमल अधिकारी सम्मिलित मस्यौदा समिति गठन भयो ।

एक बर्षको अनुसन्धान र निचोड

 

नेपाललाई खुला दिसामुक्त घोषणा गर्ने लक्ष्यलाई समेटेर सरसफाइ गुरुयोजना बनाउनुपर्ने जिम्मेवारी पाएको टोलीले सुरुमा बर्षदिन लगाएर अनुसन्धान नै गर्‍यो । सन् २००९ ताका सरसफाइको अवस्था करिब ३५/४० प्रतिशत मात्र थियो । त्यत्तिबेला देशलाई खुला दिसामुक्त घोषणा गर्नुपर्छ भन्ने सोच राख्नु पनि असम्भव जस्तै थियो । त्यसअघि युनिसेफ, नेपाल सरकार, विभिन्न गैरसरकारी संस्थाहरुको पहलमा चर्पी निर्माण हुना थालेको ३० बर्ष जत्ति भईसकेको थियो । बार्षिक १ प्रतिशतको दरले बृद्धि हुँदै गएको सरसफाइ सुविधाबाट कहिले सबै घरपरिवारमा चर्पी बन्ने ? चिन्ताको बिषय यही थियो ।

सरकार चर्पी बनाउन पनि अनुदान दिन चाहन्थ्यो । गरिब देशका जनतालाई अनुदान नदिए सम्म चर्पी बनाउने काम सफल हुँदैन भन्ने थियो । युनिसेफ विद्यालयको अगुवाईमा सरसफाइ कार्यक्रम सञ्चालन भयो भने मात्र सफल हुन्छ भन्ने पक्षमा थियो । गैरसरकारी संस्थाहरु भने विद्यालय होइन, समुदायले नेतृत्व गर्‍यो भने मात्र खुला दिसामुक्त सम्भव छ भन्नेमा पक्षमा थियो ।

सन् २०१७ मा खुला दिसामु्क्त घोषणा गर्नुपर्ने समयसीमा राखेर गुरुयोजना निर्माण गर्नुपर्ने जिम्मेवारी मस्यौदा समितिमा थियो । यस हिसाबले ८ बर्षमा ६० प्रतिशत भन्दा बढी चर्पी निर्माण गर्नुपर्ने थियो । जुन पुरानै तौरतरिकाबाट सम्भव थिएन । त्यसलाई छलाङ मार्न नयाँ विधिहरु अपनाउनुपर्थ्यो । समितिले विभिन्न जिल्लामा गएर गरिएको अनुसन्धानले सरसफाइ आयोजनाका रुपमा गयो भने अर्को ५०/६० बर्षमा पनि खुला दिसामुक्त घोषणा गर्न सक्दैन । त्यसकारण अर्कै तरिका अपनाउनुपर्छ भन्ने निश्कर्ष निकाल्यो ।

निश्कर्ष नं. १ : खानेपानी र सरसफाइलाई पहिले जस्तै आयोजनाको रुपमा मात्र सीमित राख्यो भने सफल हुँदैन । स्थानीय निकाय (गाउँ विकास तथा जिल्ला विकास) ले अपनत्व वा नेतृत्व नलिएसम्म सरसफाइ सम्भव छैन । त्यसकारण यसको नेतृत्व स्थानीय निकायले लिनुपर्छ । त्यसअघि सरसफाइ भनेको आयोजनाको रुपमा खानेपानी कार्यालय वा एनजिओले गर्छ भन्ने धारणा थियो ।

निश्कर्ष नंं. २ : अनुसन्धानको दोस्रो निश्कर्ष थियो, चर्पी बनाउन अनुदान दिनुहुँदैन । अनुदानको नीतिले मानिस परनिर्भर बन्छ । त्यसअघि एनजिओले नगद दिने, सरकारले प्यान र पाइप दिने, गैरसरकारी संस्थाहरुले पनि नगद एवं प्यान पाइप दिने चलन थियो । समितिको अनुसन्धानले ३ हजार देखि १० हजारसम्म अनुदान दिने गरेको पत्ता लगायो । तर १० हजार अनुदान दिंदा पनि चर्पीको समुचित प्रयोग भएको थिएन । त्यसैले चर्पी बनाउन अनुदान दिने नीति परिवर्तन गरी अनुदान रहित भन्ने निचोडमा पुग्यौं ।

आ – आफ्नै डम्फु बजाईले सहमति जुटाउनै मुश्किल

सन् २०१० मा गुरुयोजनाको मस्यौदा निर्माण त भयो तर सरोकारवालासँग भएको छलफलमा मस्यौदा उपर एकदम विरोध भयो । सरकार, युनिसेफ र गैरसरकारी संस्थाहरुले पनि यो सम्भव नै छैन भनेर ठाडो विरोध जनाए । गुरुयोजनामा जबसम्म शुन्य अनुदान र स्थानीय सरकारको नेतृत्व भन्ने हुँदैन तबसम्म नेपालमा सरसफाइ सफल हुँदैन भन्ने मस्यौदा समितिको अडान थियो । त्यसमा सहमति जुटाउन करिब १२/१३ पटक सहमतिको गोष्ठी आयोजना गरिएको थियो ।

सरकार चर्पी बनाउन पनि अनुदान दिन चाहन्थ्यो । गरिब देशका जनतालाई अनुदान नदिए सम्म चर्पी बनाउने काम सफल हुँदैन भन्ने थियो । युनिसेफ विद्यालयको अगुवाईमा सरसफाइ कार्यक्रम सञ्चालन भयो भने मात्र सफल हुन्छ भन्ने पक्षमा थियो । गैरसरकारी संस्थाहरु भने विद्यालय होइन, समुदायले नेतृत्व गर्‍यो भने मात्र खुला दिसामुक्त सम्भव छ भन्नेमा पक्षमा थियो ।

दुई बर्षको व्यापक छलफल पछि स्थानीय निकायको नेतृत्वमा सरसफाइ अभियान सञ्चालन गर्नुपर्छ भन्नेमा सहमति भयो । केन्द्रमा राष्ट्रिय समन्वय समिति, जिल्लामा जिल्ला समन्वय समिति, गाविसमा गाविस स्तरको समन्वय बनाउने, त्यसको नेतृत्व स्थानीय सरकारले गर्ने र सदस्य सचिव सम्बन्धित सरकारी निकायको प्रमुख हुनुपर्ने बिषय राखियो । अध्यक्ष स्थानीय निकायलाई दिने वित्तिकै त्यो नेतृत्व स्थानीय निकायमा जाने संयन्त्र बन्यो । यसरी सरकार, युनिसेफ र गैरसरकारी संस्थाहरुको सहमति जुटाईयो ।

विभिन्न चरणको छलफल र बहस पछि सरसफाइ गुरुयोजनालाई अन्तिम रुप दिई २०६८ साल साउन २९ गते मन्त्रीपरिषदबाट स्वीकृत गरिएको थियो । २०६८ साल असोज १२ गते तत्कालीन राष्ट्रपति डाक्टर रामवरण यादवले प्रमाणीकरण तथा सार्वजनिक गरेपछि गुरुयोजना कार्यान्वयनमा आएको थियो । त्यही गुरुयोजनाको जगमा आज नेपाल खुला दिसामुक्त घोषणा हुँदैछ ।

गुरुयोजनाको पैरबी जिल्ला जिल्लामा

गुरुयोजना निर्माण त भयो । तर पुस्तक बाँडेर मात्र त्यसभित्र भएका व्यवस्थाहरु थाहा पाउने अवस्था रहेन । त्यसपछि गुरुयोजना मस्यौदा समितिकै सदस्यहरु गुणराज श्रेष्ठ, नमस्तेलाल श्रेष्ठ र कमल अधिकारीले जिल्ला जिल्लामा सरसफाइ प्रज्वलकहरु जन्माउन सुरु गर्नुभयो ।

एक बर्ष जत्ति पैरवी गर्ने अभियानमा लागेपछि करिब ३०/४० वटा जिल्लामा ५/६ जनाका दरले सरसफाइ प्रज्वलकहरु उत्पादन भईसकेको थियो । त्यसमा सात दिनको तालिम हुन्थ्यो । स्थानीय सरकारको नेतृत्वमा गैरसरकारी संस्थाहरुले पनि सरसफाइ गुरुयोजना कार्यान्वयन गर्न थाले ।

सन् २०१७ मै देशलाई खुला दिसामुक्त घोषणा गर्ने लक्ष्य राखेपनि भारतीय नाकाबन्दी, भूकम्प, स्थानीय तथा राष्ट्रिय चुनाव, राज्यको शासकीय स्वरुप परिवर्तन, तराई आन्दोलन र तराईको बाढी र डुबानले निर्धारित समयमै खुला दिसामुक्त हुन सकेन तर अभियान रोकिएन । गुरुयोजनाले राखेको लक्ष्यमा २ बर्ष ढिला भए पनि हामी सफल भएका छौं । यसको श्रेया स्थानीय सरकार, गैरसरकारी संस्था, विकास साझेदार, विद्यालय सबैलाई जान्छ ।

अभियानको गति मर्न दिनु हुँदैन, गति रोकियो भने डेन्जर हुन्छ

आज देश खुला दिसामुक्त हुन्छ । यो भनेको खुला ठाउँमा दिसा नगर्ने भन्ने प्रतिबद्धता मात्र हो । पूर्ण सरसफाइ भनेको व्यापक हो । त्यसको अन्त्य छैन । नेपालमा हामीले पाँच प्लस १ सूचक राखेका छौं । त्यो सूचकलाई प्राप्त गर्ने गरी अगाडि बढ्छौं । अहिलेसम्म सबैको फोकस ओडिएफमा मात्र थियो । पूर्ण सरसफाइमा खासै हामी लागेका छैनौं ।

दातृ निकायहरु तथा गैरसरकारी संस्थाहरुले ओडिएफ सम्म मात्र अभियान हो भन्ने ठानेका छन् । ओडिएफ अभियानमा जसरी लाग्यौं, अब पूर्ण सरसफाइमा पनि त्यसरी नै लाग्नुपर्छ भनेर सरकारले घच्घच्याउनुपर्छ अनुरोध गर्नुपर्छ । अभियानको गति कहिल्यै मर्न दिनु हुँदैन । गति रोकियो भने डेन्जर हुन्छ । फेरि पूर्ण सरसफाइ हासिल गर्न सक्ने अवस्था रहँदैन ।

अब यसलाई हामीले अभियानको रुपमा लैजानुपर्छ । अभियानको रुपमा जाँदा स्थानीय सरकारको नेतृत्वमा जानुपर्छ । नेपालको सरसफाइमा योगदान गर्ने गैरसरकारी संस्थाहरु, दातृ निकायहरु छन् उहाँहरुको योगदानलाई कदर गर्दै पूर्ण सरसफाइमा पनि अभिप्रेरित गर्नुपर्छ ।

दातृ निकायहरु तथा गैरसरकारी संस्थाहरुले ओडिएफ सम्म मात्र अभियान हो भन्ने ठानेका छन् । ओडिएफ अभियानमा जसरी लाग्यौं, अब पूर्ण सरसफाइमा पनि त्यसरी नै लाग्नुपर्छ भनेर सरकारले घच्घच्याउनुपर्छ, अनुरोध गर्नुपर्छ । अभियानको गति कहिल्यै मर्न दिनु हुँदैन । अभियानको गति रोकियो भने डेन्जर हुन्छ । फेरि पूर्ण सरसफाइ हासिल गर्न सक्ने अवस्था रहँदैन ।

पूर्ण सरसफाइ अभियान सञ्चालन गर्न यससम्बन्धी मार्गदर्शनले मात्र पुग्दैन । जसरी सरसफाइ गुरुयोजना लागु गरेका थियौं, त्यसैगरी पूर्ण सरसफाइको पनि गुरुयोजना निर्माण गर्नुपर्छ । हाम्रो त्यो सफल मोडललाई पूर्ण सरसफाइमा पनि लगाउनैपर्छ ।

पूर्ण सरसफाइ मार्गदर्शनमा कतिपय महत्वकांक्षी बिषयहरु पनि समावेश गरिएको छ । त्यस्ता कुराहरुलाई हटाएर हामीले प्राप्त गर्न सक्ने मात्र राखेर अगाडि बढ्यौं भने हामी पूर्ण सरसफाइ अभियान पनि सफल पार्न सक्छौं ।

सरसफाइ गुरुयोजनाका नेतृत्वकर्ता गुणराज श्रेष्ठसँग गरिएको कुराकानीम आधारित ।

तपाईको प्रतिक्रिया

सम्बन्धित समाचार