176 पटक हेरिएको 
दाङ : लुम्बिनी प्रदेश सरकार, उर्जा जलस्रोत तथा सिँचाई मन्त्रालय अन्तर्गतको खानेपानी तथा सरसफाइ कार्यालय दाङले चालु आर्थिक वर्षको ६ महिनामा करिब ४९ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ । चालु आर्थिक बर्षको ६ महिनाको अवधिमा ४८ दशमलव ५७ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको कार्यालय प्रमुख तिलक न्यौपानेले जानकारी दिनुभयो। उहाँका अनुसार कार्यालयको १७ करोड १६ लाख रुपैयाँ बजेट रहेको थियो ।
कार्यालयको सुरुमा १९ करोड ९० लाख बजेट रहेको थियो । पुस मसान्तसम्म आठ करोड ३३ लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ । सरकारले बजेट कटौती गरेपछि बजेट घटेको हो । सघन खानेपानी विकास कार्यक्रम अन्तर्गत १० करोड २८ लाख रुपैयाँ रहेको थियो । जसमा पाँच करोड ५० लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ । जुन खर्च ५३ दशमलव ४८ प्रतिशत हो । सरसफाइ तथा ढल व्यवस्थापन कार्यक्रममा ४१ लाख ६० हजार बजेट रहेकोमा बजेट खर्च हुन सकेको छैन ।
खानेपानी आयोजना गुणस्तर अभिवृद्धि तथा स्रोत संरक्षण कार्यक्रममा ४० लाख बजेट रहेको थियो । जसमा १९ लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ । जुन ४८ दशमलव ३९ प्रतिशत हो । खानेपानी आयोजना मर्मत सुधार तथा विस्तार कार्यक्रममा दुई करोड तीन लाख बजेट रहेकोमा ६५ लाख ९६ हजार खर्च भएको छ । जुन खर्च ३२ दशमलव ४९ प्रतिशत हो । जलवायु अनुकूल बृहत् खानेपानी आयोजनमा २५ लाख बजेट रहेकोमा बजेट खर्च हुन सकेको छैन ।
तराई–मधेस खानेपानी सुधार कार्यक्रममा एक करोड २५ लाख बजेट रहेकोमा शतप्रतिशत बजेट खर्च भएको छ । केन्द्रीय खानेपानी आयोजनाको एक करोड बजेट रहेको थियो । जसमा बजेट खर्च हुन सकेको छैन । खानेपानी कार्यालयहरूमा एक करोड ५३ लाख बजेट रहेकोमा ७३ लाख ३० हजार रुपैयाँ खर्च भएको छ । जुन खर्च ४७ दशमलव ७२ प्रतिशत हो । कार्यालयमा प्रदेश अन्तर्गत चालु आर्थिक वर्षमा दुई सय आठ योजना रहेका थिए । जसमा ९७ वटा कार्यान्वयन भएका छन् भने १११ वटा कार्यान्वयन पूरा हुन सकेका छैनन् ।
सघन खानेपानी विकास कार्यक्रम अन्तर्गत १८१ आयोजना रहेकोमा ८५ योजना कार्यान्वयन भएका छन भने एक सय चारवटा योजना कार्यान्वयन हुन सकेका छैनन् । योजना अन्तर्गत ९४ वटा योजना एक हजारका योजना रहेको कार्यालय प्रमुख न्यौपानेले बताउनुभयो । खानेपानी आयोजना मर्मत सुधार तथा विस्तार कार्यक्रममा १५ वटा योजना रहेकोमा आठ वटा योजना कार्यान्वयन भएका छन् भने सात वटा कार्यान्वयन हुन सकेका छैनन् ।
सरसफाइ तथा ढल व्यवस्थापन कार्यक्रम अन्तर्गत एउटा योजना जुन कार्यान्वयन भइसकेको छ । खानेपानी आयोजना गुणस्तर अभिवृद्धि तथा स्रोत संरक्षण कार्यक्रम अन्तर्गत ३ वटा योजना गरेकोमा तीनवटै कार्यान्वयन भइसकेका छन् । संघीय सरकार अन्तर्गत ६ वटा आयोजना रहेकोमा ६ वटा नै कार्यान्वयन भएका छन् । योजना कार्यान्वयनका क्रममा जनश्रमदान समयमा परिचालन, मर्मत सम्भार कोषमा ध्यान नहुनु, विद्युत प्राधिकरणबाट टीओडी, स्मार्ट मिटर समयमा उपलब्ध नहुने समस्या रहेको प्रमुख नयौपानेले बताउनुभयो।
यस्तै ह्याण्ड पम्प वितरण आयोजनाको संख्या वृद्धि बजेट न्यून, निकुञ्ज मध्यवर्ती क्षेत्रभित्र आयोजना सञ्चालनमा असहयोग, सडक विस्तारले पाइप लाइनमा व्यापक क्षति, लागत इष्टिमेट र काम दोहरो लाइन गर्नुपर्ने चुनौती छन् । यो खबर कारोबार दैनिकले प्रकाशन गरेको छ ।
पानीको मुहान सुक्दै जानु, पानीमा चुना जम्ने समस्या हुनु, अनावश्यक स्थानमा आयोजना माग भई खानेपानीका संरचना निर्माण हुनु उपभोक्ताको चासो नहुनु, आयोजनामा दोहोरोपन स्थानीय, प्रदेश र संघीय सरकारबीच समन्वय नहुनु चुनौती देखिएको कार्यालय प्रमुख न्यौपानेले बताउनुभयो।
