96 पटक हेरिएको 
दाङ : जिल्लामा ७० प्रतिशत नागरिकको घरमा पाइप लाइनमार्फत खानेपानीको सेवा पुगेको छ । खानेपानी तथा सरसफाइ कार्यालय दाङका अनुसार ७० दशमलव २९ प्रतिशत घरधुरीमा पाइप लाइन मार्फत खानेपानीको सुविधा पुगेको हो । अझै पनि करिब २९ प्रतिशत नागरिक पाइप लाइन मार्फत खानेपानीको पँहुच बाहिर छन् । उनीहरूले खोला, जरुवा, इनारको पानी खाने गरेका छन् ।
कार्यालयको चालु आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को ६ महिनासम्मको तथ्यांकअनुसार बंगलाचुली गाउपालिकामा पाँच हजार १३९ घरधुरी रहेका छन् । जसमा दुई हजार ६७४ घरधुरीमा पाइप लाइनमार्फत खानेपानीको सेवा पुगेको छ । जुन ५२ दशमलव शून्य तीन प्रतिशत हो । घोराही उपमहानगरपालिकामा ४९ हजार ७६१ घरधुरी रहेका छन् । जसमा ३३ हजार १६० घरधुरीमा पाइप लाइनमार्फत खानेपानीको सेवा पुगेको छ । जुन ६६ दशमलव ६४ प्रतिशत हो ।
तुलसीपुर उपमहानगरपालिकामा ४६ हजार १८ घरधुरी रहेका छन् । जसमा ३३ हजार ५१ घरधुरीमा पाइप लाइनमार्फत खानेपानीको सेवा पुगेको छ । जुन ७१ दशमलव ८२ प्रतिशत हो । दंगीशरण गाउँपालिकामा पाँच हजार ८२५ घरधुरी रहेका छन् । जसमा चार हजार ६४५ घरधुरीमा पाइप लाइनमार्फत खानेपानीको सेवा पुगेको छ । जुन ७९ दशमलव ७४ प्रतिशत हो । शान्तिनगर गाउँपालिकामा ६ हजार ९१९ घरधुरी रहेका छन् । जसमा ६ हजार १३९ घरधुरीमा पाइप लाइनमार्फत खानेपानीको सेवा पुगेको छ । जुन ८८ दशमलव ७३ प्रतिशत हो ।
बबई गाउँपालिकामा सात हजार ५२७ घरधुरी रहेका छन् । जसमा पाँच हजार ५०९ घरधुरीमा पाइप लाइनमार्फत खानेपानीको सेवा पुगेको छ । जुन ७३ दशमलव १९ प्रतिशत हो । यसैगरी राप्ती गाउँपालिकामा ११ हजार ८२६ घरधुरी रहेका छन् । जसमा सात हजार ६८० घरधुरीमा पाइप लाइनमार्फत खानेपानीको सेवा पुगेको छ । जुन ६४ दशमलव ९४ प्रतिशत हो । गढवा गाउँपालिकामा नौ हजार ९६४ घरधुरी रहेका छन् । जसमा ६ हजार २२९ घरधुरीमा पाइप लाइनमार्फत खानेपानीको सेवा पुगेको छ । जुन ६४ दशमलव ५२ प्रतिशत हो ।
राजपुर गाउँपालिकामा पाँच हजार ८२९ घरधुरी रहेको छ । जसमा एक हजार ३२० घरधुरीमा पाइप लाइनमार्फत खानेपानीको सेवा पुगेको छ । जुन २२ दशमलव ६५ प्रतिशत हो । प्राप्त मात्रामा बजेट नहुँदा पनि आयोजना समयमै सम्पन्न हुन सकेका छैनन् । जसले गर्दा खानेपानीको सेवा नागरिकको घरधुरी सम्मा पुर्याउन समस्या भएको कार्यालयले जनाएको छ । कतिपय योजना पूरा नहुँदै बजेट कटौती गरिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।
योजना कार्यान्वयनका क्रममा जनश्रमदान समयमा परिचालन, मर्मत संभार कोषमा ध्यान नहुनु, विद्युत प्राधिकरणबाट टिओडि, स्मार्ट मिटर समयमा उपलब्ध नहुने समस्या रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ । यस्तै ह्याण्ड पम्प वितरण आयोजनाको संख्या वृद्धि, न्यून बजेट, निकुञ्ज मध्यवर्ती क्षेत्रभित्र आयोजना सञ्चालनमा असहयोग, सडक विस्तारले पाइपलाइनमा व्यापक क्षति, लागत इष्टिमेट सिंगत पाइन र काम दोहरो लाइन गर्नुपर्ने चुनौती रहेका छन् ।
पानीको मुहान सक्दै जानु, पानीका मुहानहरू सक्दै जानु, पानी चुना जम्ने समस्या हुनु, अनावश्यक स्थानमा आयोजना माग भई खानेपानीका संरचना निर्माण हुनु उपभोक्ताको चासो नहुनु, आयोजनामा दोहोरोपन स्थानीय, प्रदेश र संघीय सरकार बीच समन्वय नहुनु चुनौती देखिएका छन् ।
कार्यालयले भावी योजनाका रूपमा मागमा आधारित र अधिकतम फतिफल दिन सक्ने योजनालाई प्राथमिकता दिने, आयोजना सम्पन्न गर्ने समय सीमा एकिन गरी सोहीअनुसार बजेट व्यवस्था गरिने, आयोजनाको प्राथमिकीकरण गरेर काम गर्ने, पानीको स्रोत संरक्षण तथा पुनर्भरण आयोजना निर्माणका प्राथमिकता दिने, जमिनमुनिको पानीका लागि नीति निर्माण, दीर्घकालीन आयोजना निर्माणका जोड दिने भावी योजनाका रूपमा राखेको छ ।
यस्तै प्राप्त बजेटको सुनिश्चितता, दोहोरापनाको अन्त्य, स्थानीय, प्रदेश, संघको लागि निर्धारित मापदण्ड आयोजना निर्माणमा जोड, प्राप्त जनशक्तिको अभाव, निर्माण सामग्रीको परिक्षण प्रयोगशाला, पानीको गुणस्तर परिक्षणको व्यवस्था, पानीको पहुँच बाहिरका समुदाय, वस्तीलाई प्राथमिकता दिने, बजेट कम विनियोजन हुने भएकाले ठूला संरचना निर्माणभन्दा पनि पानी सञ्चालनलाई प्राथमिकता दिने भावी योजनाका साथ कार्यालय अगाडि बढेको बताइएको छ । यो खबर कारोबार दैनिकबाट साभार गरिएको हो।
