वासको तथ्याङ्क संकलन गर्न स्थानीय तहमा वास इकाई स्थापना हुने

काठमाडौ : देशका ७५३ वटै स्थानीय तहमा वास इकाई स्थापना हुने भएको छ । सफ्टवेयरको माध्यमबाट खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छता सम्बन्धी तथ्याङ्क संकलन गर्न हरेक स्थानीय तहमा वास इकाई स्थापना गरिने भएको हो । यसका लागि खानेपानी मन्त्रालयले विश्व बैंकको आर्थिक सहयोगमा ग्रामीण खानेपानी तथा सरसफाइ सुधार आयोजना – २ मार्फत NWASH M&E System नामक सफ्टवेयर तयार पारिसकेको छ ।

देश संघीय ढाँचामा गएपछि खानेपानी तथा सरसफाइको जिल्लागत संरचना नहुँदा खानेपानी तथा सरसफाइ सम्बन्धीका तथ्याङ्कहरु संकलन एवं व्यवस्थापनको काम चुनौतीपूर्ण भएको खानेपानी मन्त्रालयका सहसचिव रमाकान्त दुवाडीले बताउनुभयो । सफ्टवेयरबारे विकास साझेदार, दातृ निकाय तथा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाहरुलाई जानकारी दिन आयोजना गरिएको कार्यक्रममा उहाँले भन्नुभयो ‘विगतमा हरेक जिल्लामा खानेपानी तथा सरसफाइ डिभिजन कार्यालयहरु थिए । जिल्ला स्तरीय खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छता समन्वय समिति (डिवाससीसी) को सदस्य सचिव तत्कालीन डिभिजन प्रमुखहरु हुने गर्थ्यो । कार्यालयले सचिवालयको रुपमा काम गर्थ्यो । जिल्लागत संरचना नहुने वित्तिकै तथ्याङ्क व्यवस्थापनको काम अति चुनौतीपूर्ण भएको छ ।’

हेरौं यो भिडियो :


उहाँले सफ्टवेयर मार्फत संकलन गरिने तथ्याङ्क वास प्लान बनाउने प्रयोजनका लागि उपयुक्त हुने बताउनुभयो । मन्त्रालयका सिनियर डिभिज्नल इन्जिनियर रजित ओझाले देशव्यापी डाटा संकलनका लागि करिब ८० करोड रुपैयाँ लाग्ने र यसको अद्यावधिक गरिरहनका लागि हरेक प्रदेशमा २ देखि ३ जना कर्मचारी आवश्यक पर्ने बताउनुभयो ।

यस्तै खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन विभागका उपमहानिर्देशक अनिल भद्र खनालले विगतमा देशलाई खुला दिसामुक्त घोषणा गर्नका लागि सबै पक्ष एकजुट भएर लागे झैं वास क्षेत्रको तथ्याङ्क संकलनका लागि पनि त्यसरी नै जुट्न आग्रह गर्नुभयो । उहाँले तथ्याङ्क संकलनको काममा विभाग सधैं सहयोगीको भूमिका निर्वाह गर्न तयार रहेको बताउनुभयो । कार्यक्रममा विभिन्न संघसंस्थाको तर्फबाट सहभागी प्रमुख तथा प्रतिनिधीले आ–आफ्नो तर्फबाट गर्न सकिने कामको बारेमा जानकारी गराएका थिए ।

खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन विभागको राष्ट्रिय सूचना व्यवस्थापन परियोजनाले सन् २०१४ मा गरेको एक अध्ययनले हालसम्म निर्मित खानेपानी तथा सरसफाइ आयोजना मध्ये २५.४ प्रतिशत खानेपानी तथा सरसफाइ आयोजना मात्र व्यवस्थित रुपमा सञ्चालन भएका छन् । यस्तै ३६ प्रतिशत आयोजनाहरु सामान्य मर्मत पछि चल्ने अवस्थाका छन् भने ९.२ आयोजनाहरु जटिल प्रकारको मर्मतको आवश्यकता रहेको देखिएको छ । १९.८ प्रतिशत खानेपानी आयोजनाहरु पुनर्निर्माण नै गर्नुपर्ने अवस्थाका छन् ।

तपाईको प्रतिक्रिया

सम्बन्धित समाचार