छात्रालाई निशुल्क प्याडः ब्यवहारिक पक्ष र चुनौती

 365 पटक हेरिएको

विनोद शर्मा

नेपाल सरकारले आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा सामुदायिक विद्यालयका १३ लाख ४० हजार महिनावारी उमेरका छात्रालाई निःशुल्क सेनिटरी प्याड वितरण गर्ने घोषणा गरेको छ । चालू आर्थिक वर्ष २०७६/७७ बाट सुरु भएको कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिँदै अर्थ मन्त्रालयले आगामी वर्षका लागि एक अर्ब ८२ करोड रुपैंयाँ बिनियोजन पनि गरेको छ ।

अर्थमन्त्री डाक्टर युवराज खतिवडाले बिहीबार संघीय संसदको संयुक्त बैठकमा प्रस्तुत गर्नुभएको आगामी आर्थिक बर्षको बजेट बक्तव्यको १६८ नम्बर बुँदामा भन्नुभएको छ, ‘देशभरका सबै सामुदायिक विद्यालयमा अध्ययनरत १३ लाख ४० हजार छात्रालाई सेनिटरी प्याड निशुल्क उपलब्ध गराउन स्थानीय तहमार्फत सशर्त अनुदानको रुपमा रु. एक अर्ब ८२ करोड वित्तीय हस्तान्तरण गर्ने व्यवस्था मिलाएको छु ।’

विकासशील मुलुकका किशोरीहरु महिनावारी भएका बेला प्रत्येक महिना ५ दिनुसम्म विद्यालयमा गयल हुने गरेका छन् । नेपालमा गरिएको सर्भेक्षणले पनि ४१ प्रतिशत किशोरी महिनावारीका बेला कम्तिमा एक दिन विद्यालयमा गयल हुने गरेको देखाएको छ । महिनावारी व्यवस्थापन सामग्री उपलब्ध गराई महिनावारी उमेरका छात्राहरुको स्वास्थ्यमा सुधार गरी महिनावारीका कारण विद्यालय छाड्ने समस्या समाधानका लागि सरकारले चालेको कदम सराहनीय छ ।

सबल पक्षहरुः

क) सेनिटरी प्याड वितरण तथा व्यबस्थापन सम्बन्धी नीतिगत व्यवस्था

चालू आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा सामुदायिक विद्यालयका छात्राहरुलाई सेनिटरी प्याड निःशुल्क उपलब्ध गराउने कुरा समावेश भएसँगै मन्त्रिपरिषदबाट पारित भएर सेनिटरी प्याड (वितरण तथा व्यवस्थापन) कार्यविधि २०७६ लागु भएको छ । कार्यविधिको प्रश्तावनामा भनिएको छ, ‘सामुदायिक विद्यालयमा अध्ययनरत किशोरावस्थाका छात्राहरुलाई महिनावारीका समयमा आवश्यक पर्ने, महिनावारी व्यवस्थापन सामग्री उपलब्ध गराई उनीहरुको स्वास्थ्यमा सुधार गरी सोही कारणबाट विद्यालय छाड्ने समस्या समाधान गर्न, गुणस्तरीय शिक्षाको प्रत्याभुति गर्न र महिनावारी व्यवस्थापन सामग्रीको दिगो विसर्जन तथा पुनः प्रयोग गर्नेतर्फ उत्प्रेरित गर्ने ।’ कार्यविधिमा सेनिटरी प्याड भ०डारण र वितरण, प्रयोग तथा विसर्जनको व्यवस्था, सेनिटरी प्याड व्यवस्थापन, समन्वय र अनुगमन सम्बन्धी व्यवस्था, सेनिटरी प्याडको मापदण्ड लगायतको विषयलाई समेटिएको छ । सेनिटरी प्याड व्यवस्थापन, समन्वय र अनुगमनका लागि संघीय निर्देशक समिति, प्रदेशस्तरीय सेनिटरी प्याड व्यवस्थापन सहजिकरण समिति, स्थानीय तहस्तरीय सेनिटरी प्याड वितरण तथा व्यवस्थापन समिति र विद्यालयमा सेनिटरी प्याड वितरण तथा व्यवस्थापन समितिको व्यवस्था गरिएको छ ।

ख) पर्याप्त बजेट

सरकारलृ आगामी आर्थिक वर्षका लागि एक अर्ब ८२ करोड रुपैंयाँ वित्तीय हस्तान्तरण गर्ने भनेको छ । महिनावारी उमेरका १३ लाख ४० हजार छात्रालाई सेनिटरी प्याड निःशुल्क उपलब्ध गराउन स्थानीय तहमार्फत सशर्त अनुदानको रुपमा विद्यालयमैं रकम पठाइन्छ । सरकारले बिनियोजन गरेको बजेटलाई आधार मान्दा एक विद्यार्थी बराबर एक वर्षका लागि सरदर एक हजार तीन सय रुपैंयाँ पर्न आउँछ । यसबाट महिनावारीका बेला छात्रा विद्यालयमा रहँदा आवश्यक पर्ने सेनिटरी प्याड वितरण गर्न अथवा पुनः प्रयोग गर्न मिल्ने सेनिटरी प्याड बनाउन सिकाउनुका साथै एक वर्षका लागि पुग्ने कम्तिमा १० प्याड सिलाउने कपडा लगायतका सामग्री पनि दिन पुग्छ ।

ग) स्थानीय उत्पादनलाई प्रवद्र्धन

नेपालमै पनि विभिन्न किसिमका सेनिटरी प्याड उत्पादन भैरहेका छन् । छात्राहरुलाई सेनिटरी प्याड निशुल्क वितरण गर्ने सरकारको कार्यक्रमका कारण नेपाली सेनिटरी प्याडले बजार पाउने केही आशा जगाएको प्याड उत्पादकहरुको प्रतिक्रिया छ । कार्यविधिको परिच्छेद २ मा बजेट तथा खरिद व्यवस्थापनको लागि स्थानीय तहले आफ्नो क्षेत्रभित्रका विद्यालयका लागि आवश्यक सेनिटरी प्याड प्रचलित कानून बमोजिम खरिद गर्न सक्ने कुरा उल्ल्ेख छ । अनुसूची १ बमोजिमको प्याड खरिद गर्दा स्थानीय उत्पादनलाई प्रवद्र्धन गर्न सकिन्छ भने स्थानीय स्तरमा उत्पादित पुनःप्रयोग गर्न मिल्ने सेनिटरी प्याड पनि खरीद गर्न सकिन्छ ।

घ) जीवन उपयोगी सीप सिकाउने बिकल्प

सेनिटरी प्याड (वितरण तथा व्यवस्थापन) कार्यविधि २०७६ ले महिनावारी उमेरका छात्राहरुलाई सेनिटरी प्याड सिलाउने जीवन उपयोगी सीप सिकाउने बिकल्प पनि खुल्ला गरेको छ । कार्यविधिको दफा २० मा सेनिटरी प्याड सम्बन्धी वैकल्पिक व्यवस्था गरिएको छ । उपदफा १ मा भनिएको छ, ‘स्थानीय तहहरुले एक आपसमा समन्वय गरी स्थानीय श्रोत, ज्ञान, सीप र उद्यमशीलता प्रवद्र्धन हुने गरी स्थानीयस्तरमा नैं सेनिटरी प्याडको उत्पादन, उपयोग र वितरण गर्न सक्नेछन् । स्थानीयस्तरमा सेनिटरी प्याड उत्पादन गर्दा ९५ प्रतिशतभन्दा बढी सुतीको कपडा प्रयोग गर्नुपर्छ ।’ त्यस्तै विद्यालयले समेत स्थानीय सामग्री, ज्ञान, सीप, उद्यमशीलता र रोजगारी प्रवद्र्धन हुने गरी सेनिटरी प्याडको व्यवस्था गरी छात्राहरुलाई वितरण गर्न सक्नेछन् । यसमा स्थानीयस्तरमा उत्पादित सेनिटरी प्याड खरिद गरेर छात्राहरुलाई उपलब्ध गराउने वा तालिम दिएर छात्राहरुलाई नैं सिलाउन लगाउन सकिन्छ ।

सुधार गर्नु पर्ने पक्षहरु :

सामुदायिक विद्यालयमा पढ्ने छात्राहरूलाई महिनावारीका बेला पढाइमा बाधा उत्पन्न नहोस् भनेर सेनिटरी प्याड निःशुल्क वितरण गर्ने घोषणा भए पनि यसको कार्यान्वयनमा प्रश्न उठेको छ । सरकारले दिर्घकालिन सोच सहित ल्याएको कार्यक्रमको प्रभावकारिता बढाउनका लागि ध्यान दिनु पर्ने कुराहरुः

क) कार्यविधि संशोधन सहित कार्यान्वयन


सेनिटरी प्याड (वितरण तथा व्यवस्थापन) कार्यविधि २०७६ मा चालू आर्थिक वर्ष २०७६/७७ सम्म मात्र लागु हुने भनेर उल्लेख भएको छ । सरकारले छात्राहरुलाई सेनिटरी प्याड निःशुल्क वितरण गर्ने कार्यलाई आगामी आर्थिक वर्षमा पनि निरन्तरता दिने हुँदा कार्यविधि संशोधन गर्नु आवश्यक छ । आर्थिक वर्षको दोस्रो चौमासिकमा मात्रै कार्यविधि जारी भएर प्याड वितरणको काम सुरुवात हुनुले यसको गृहकार्य, उद्देश्य र कार्यान्वयनबारे प्रश्नहरू उब्जिएका छन् । एक आर्थिक वर्षका लागि मात्रै लागु भएको कार्यविधि सच्याएर कार्यान्वयन गर्नु पर्ने देखिएको छ ।

ख) प्याडको विसर्जन र निरन्तरता

कार्यविधिले वितरण गरिएको सेनिटरी प्याडको विसर्जनका वातावरणमा प्रतिकुल असर नपर्ने गरी विद्यालय हाताभित्र खाल्डो खनेर पुनु पर्ने उल्लेख छ । यो सेनिटरी प्याडको दिगो व्यवस्थापन होइन । यसका लागि कक्षा ६ देखि माथि पढाइ हुने सबै विद्यालयमा प्याड जलाउने चुलो बनाउने र प्रयोग गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ ।

आगामी आर्थिक वर्षका लागि बजेट बिनियोजन भए पनि कार्यविधिलाई एक आर्थिक वर्षमा सीमित गरिनुले कार्यान्वयनमा शंका उब्जाएको छ । फेरी दफा १९ मा गरिएको दिगो स्रोत व्यवस्थापनमा स्थानीय तहलाई बढी जिम्मेवार बनाइएका कारण यस कार्यक्रमले निरन्तरता पाउनेमा विश्वस्त हुने ठाउँ छैन ।

ग) पूर्वाधार आवश्यक

नेपालका एक तिहाई सामुदायिक विद्यालयहरूमा मात्र छात्राहरूका लागि छुट्टै शौचालय रहेको सरकारी आँकडा छ । सेनिटरी प्याड पाउँदैमा छात्राहरु अनुपस्थित हुने दर कम हुँदैन । विद्यालयमा महनिावारी मैत्री वातवरण नभएका कारण किशोरीहरु महिनावारीका समयमा विद्यालय अनुपस्थित हुने गरेका छन् । विद्यालयमा छात्राका लागि छुट्टै शौचालय छैनन् । भएका शौचालयमा पनि चुकुल नभएका, छाना तथा ढोकामा प्वाल भएका, साँघुरा, पर्याप्त पानीको व्यवस्था छैन । शौचालयमा पर्याप्त पानी, पर्याप्त ठाउँ, साबुन, प्याड संकलन गर्ने बिर्को सहितको डस्टविन पनि हुनुपर्छ । प्याडको दिगो विसर्जनका लागि हरेक विद्यालयमा छात्राका लागि छुट्टै शौचालय र शौचालयसँगै प्याड जलाउने चुलो पनि हुनुपर्छ ।

घ) प्याडसँगै प्याड बनाउने सीप

भनिन्छ गरिबलाई एक पटक माछा दिएर पुग्दैन माछा मार्ने सीप र सामग्री दिए दिर्घकालिन हुन्छ । त्यस्तै छात्राहरुलाई सेनिटरी प्याड निशुल्क वितरण गरेसँगै प्याड सिलाउने सीप दिन सक्यो भने दिर्घकालिन फाइदा हुन्छ । विद्यालय समयमा पाएको सेनिटरी प्याडभन्दा प्याड बनाउने सीपले जीवनभर काम लाग्छ । यसतर्फ पनि स्थानीय तह र संघीय सरकारको ध्यान जानु जरुरी छ ।

sharmabinod2043@gmail.com

तपाईको प्रतिक्रिया

सम्बन्धित समाचार