निस्क्रिय बने जिल्ला खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छता समन्वय समितिहरु

♦ जिल्लाको मानव संसाधन समेत निस्क्रिय  ♦ जिल्ला स्तरीय सञ्जालहरुको क्षमता सरसफाइ प्रबर्द्वनमा उपयोग भएन

विनोद धौलागिरि/राजविराज (सप्तरी)

जिल्ला खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छता समन्वय समिति सप्तरीको बैठक प्रत्येक महिनाको ४ गते विहान ८ बजे नियमित रुपमा बस्थ्यो । बैठकमा प्रगति समीक्षा गर्ने, योजना तयार गर्ने र फिल्ड अनुगमनको तयारी सहित तीन प्रस्तावमा घनिभूत छलफल गर्ने गरिन्थ्यो । बैठकमा उपस्थित हुनु सदस्यहरुका लागि नैतिक सवाल थियो । “पारिवारिक कामविशेषले म एक पटक दमकमा थिएँ, राजविराजमा हुने बैठक भेटाउनका लागि माघको जाडोमा विहान ५ बजे दमकबाट मोटरसाइकलमा हिडेर राजविराजमा बैठक भेटाएको थिएँ”, समितिका सदस्य हरि बूठाथोकी सम्झनुहुन्छ, “तर, अहिले वर्षमा दुई पटक मात्र बैठक बस्यो ।”

फाइल तस्बिर

ठीक आजकै दिन, दुई वर्षअघि जिल्ला समन्वय समिति धनुषाका प्रमुख रामदेव बनरैत यादवको व्यस्तता सरसफाइ अभियानको अनुगमन, स्थलगत भ्रमण र घोषणा समारोहहरुमा सहभागिता जनाउनका लागि हुन्थ्यो । महिनैपिच्छे जिल्ला खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छता समन्वय समितिका बैठक हुन्थे, जिल्लाको सरसफाइ अवस्था र सुधारका विषयमा छलफल हुन्थ्यो । घरायसी चर्पीको निर्माण, सार्वजनिक स्थलमा सरसफाइ व्यवस्थापन, सरसफाइ बजारीकरणको मजबूतीकरण, सरसफाइ अभियानको सहजीकरण र आमपरिचालन, खुलामा दिसा गर्ने कार्य रोक्नका लागि अपनाउनुपर्ने रणनीति लगायतका विषयमा गहन छलफल हुन्थे । तर अहिले, करिब एक वर्षको अन्तरालमा अस्ती भर्खरे समितिको बैठक बस्यो, त्यो पनि औपचारिकतामा ।

यस्तै अवस्था छ, जिल्ला खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छता समन्वय समिति झापाको । अघिल्लो वर्ष सन् २०२० को थालनीमै बैठक बसेपछि अहिलेसम्म बैठक बसेको छैन । बैठक समेत नबसेपछि न अनुगमन, न त योजना कार्यान्वयन । एक वर्ष अघिको बैठकले पारित गरेको जिल्लाको पूर्ण सरसफाइ मार्गदर्शन अनुसार कति स्थानीय तहले पूर्ण सरसफाइ मार्गदर्शन, अनुगमन निर्देशिका र खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छता योजना (खासस्व योजना) बनाए भन्ने जानकारी पनि समितिमा अद्यावधिक छैन ।

जिल्लामा कुनै बाह्य सहजीकरणमा पूर्ण सरसफाइ अभियान सञ्चालन भएका ठाउँमा, परियोजनाभित्रकै क्रियाकलापको रुपमा समितिका बैठक पातलोगरी बसिरहेका छन्, तर समग्रमा जिल्लाको सरसफाइ अभियानलाई गति दिनका लागि छलफल हुन छाडेको धेरै भैसकेको छ । “जिल्लाहरु खुला दिसामुक्त घोषणा भएपछि साँचो अर्थमा समितिको बैठक बसेर जिल्लाको सरसफाइ अवस्थाको समीक्षा हुन सकेको छैन”, जिल्लाको अनुगमन समितिमा रहेर सरसफाइ प्रवद्र्धनमा निरन्तर क्रियाशील खानेपानी तथा सरसफाइ उपभोक्ता महासंघ झापाका सचिव बाबुराम कार्की भन्नुहुन्छ, “समितिमात्र होइन, समग्रमा सरसफाइ अभियान नै सेलायो ।”

सरसफाइ श्रोत केन्द्रमा माकुराको जालो

सरसफाइ गुरुयोजनाले निर्दिष्ट गरे अनुरुप सबैजसो जिल्लामा खानेपानी तथा सरसफाइ श्रोत केन्द्र सञ्चालनमा रहेका थिए । सरसफाइ श्रोत केन्द्रहरु जिल्ला खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छता समन्वय समितिको सचिवालयको रुपमा रहेका थिए । यिनै श्रोत केन्द्रहरुमा जिल्लाभरको सरसफाइको अवस्था अद्यावधिक गरिन्थ्यो, श्रव्य दृष्य र व्यवहार परिवर्तनका सहयोगी सामग्री तयार गरेर सबै स्थानीय तहमा पठाउने गरिन्थ्यो । जिल्ला तहका साझेदारहरुको छलफल गर्ने र जिल्लाको सरसफाइ रणनीति बनाउने थलोको रुपमा रहेका थिए, सरसफाइ श्रोत केन्द्र ।

अहिले अधिकांश सरसफाइ श्रोत केन्द्रहरुमा माकुराले जालो लगाइसकेको छ । सरसफाइ श्रोत केन्द्र सञ्चालनमा सहयोग गर्ने विकास साझेदार र सहजीकरण गर्ने निकायका प्रतिनिधिहरु पनि अधिकांशतः पहिलेको भूमिकामा छैनन् ।

तत्कालीन जिल्ला विकास समिति र खानेपानी तथा सरसफाइ डिभिजन कार्यालयहरुमा जिल्ला सरसफाइ श्रोत केन्द्र सञ्चालन गरिएका थिए । तत्कालीन जिल्ला विकास समितिमा सञ्चालन गरिएका श्रोत केन्द्र पनि बन्दजस्तै अवस्थामा छन् । खानेपानी तथा सरसफाइ डिभिजन कार्यालयहरुको पुनःसंरचनापश्चात् त्यहाँ भएका सूचना, सामग्री समेत अधिकांश जिल्लामा एउटा कुनामा थन्क्याइएको छ । कर्मचारीको कमीका कारण सरसफाइ श्रोत केन्द्रलाई निरन्तरता दिन नसकिएको खानेपानी तथा सरसफाइ डिभिजन कार्यालयहका प्रमुखहरुको भनाइ छ । “जिल्लाको सरसफाइ अभियानको नेतृत्व गर्ने रणनीतिक थलोको रुपमा रहेको सरसफाइ श्रोत केन्द्रको ‘दुःखद अवसान’ भएको छ”, धनुषा, महोत्तरी र सर्लाहीमा जिल्ला श्रोत केन्द्रमा रहेर लामो समय जिल्लाभरकै सरसफाइ अभियान सहजीकरण गरेका गोविन्द सुवेदीको सटिक टिप्प्णी छ ।

समस्या ज्यूँका त्यूँ, समिति निस्क्रिय

खुला दिसामुक्त घोषणा गरेपछि जिल्ला तहमा रहेका खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छता समन्वय समितिहरुले आफ्नो भूमिका र दायित्व सकिएजस्तै सोच्न थाले । अझै, देश नै खुला दिसामुक्त घोषणा भएपछि त सरसफाइ अभियान नै सकियो कि भन्ने भान धेरैलाई प¥यो । विकास साझेदारले सहजीकरण गर्ने ठाउँमा समिति सक्रिय नै बने, तर सहजीकरण नभएका ठाउँमा समिति निस्क्रियजस्तै बने । खुला दिसामुक्त अभियानका क्रममा कार्यपालिका बैठकबाट अनुदानका लागि लाखौंलाख रकम विनियोजन गर्ने स्थानीय सरकारहरुले पूर्ण सरसफाइ प्रवद्र्धनका लागि वार्षिक नीति कार्यक्रम तयारी गर्न र सोको लागि वित्तीय सुनिश्चितता (Programmatic and financial commitment)गर्न पनि सम्झिएनन् ।

नेपालको सरसफाइ अभियानलाई गति दिने एक प्रमुख दस्तावेजको रुपमा रहेको सरसफाइ गुरुयोजनाले स्थानीय तहलाई सरसफाइ प्रवद्र्धनको आधारभूत इकाइको रुपमा लिएको छ र स्थानीय तहलाई नै सरसफाइ प्रवद्र्धनका लागि जिम्मेवार र सक्षम बनाउने उद्धेश्य लिएको छ । “अहिले स्थानीय सरकार बनेपछि त ती सरकारलाई सहयोग गर्नका लागि जिल्ला तहका समितिहरु झनै सक्रिय बन्नुपर्ने थियो”, कार्कीको भनाइ छ, “एउटा जिल्लाभित्र रहेका स्थानीय तहहरुमा सरसफाइ अभियानमा कम्तिमा पनि न्यूनतम वा आधारभूत रुपमा एकरुपता कायम गरी अभियानलाई अगाडि बढाउन पनि जिल्ला खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छता समन्वय समितिको महत्वपूर्ण भूमिका हुन सक्थ्यो ।”

जिल्लाभित्र सरसफाइ तथा स्वच्छताका समस्या नै निमिट्यान्न भएकोले समितिहरु निस्क्रिय भएका होइनन् । समस्याको स्वरुप र गहना बदलिएका छन्, स्थानीय तह र समुदायका प्राथमिकता फेरिएका छन् । समग्रमा, सबै जिल्लाभर नै सरसफाइ प्रवद्र्धनको जुन माहोल थियो, त्यो अहिले सेलाएर गएको बुझाइ जिल्ला तहका साझेदारहरुको समेत छ । “पहिले सरकोकारवाला भेट हुँदा होस् वा कोही जनप्रतिनिधि भेट हुँदा, सरसफाइ अभियान कहाँ पुगेको छ, कस्तो छ भन्ने कुराको सोधपुछ हुन्थ्यो”, जिल्ला खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छता समन्वय समिति मोरङका सदस्य गंगा प्रसाद यादवको भनाइ छ, “अहिले जनप्रतिनिधिसँग भेट हुँदा पनि सरसफाइ अभियान कहाँ पुग्यो भनेर सोधपुछ पनि हुँदैन ।”

एकातिर परिवेश सरसफाइ प्रवद्र्धनका लागि ऊर्जा दिनेखाले छैन, सेलाइरहेको छ । अर्कोतिर समस्या भने झनै बल्झिंदो छ । विभिन्न जिल्लाका स्थानीय तहहरुमा गरिएको पूर्ण सरसफाइ आधाररेखा सर्वेक्षणले चर्पी नहुने घरधुरीको संख्या निकै ठूलो देखाइरहेको छ । स्थानीय तहहरुमा न्यूनतम ५ प्रतिशतदेखि ४४ प्रतिशतसम्म घरधुरीमा शौचालयको पहुँच नभएको तथ्यांकले देखाउँछ । तर, ती प्रदेश सरकारको वार्षिक नीति कार्यक्रम र सम्बन्धित स्थानीय तहको बजेट हेर्दा, न स्थानीय तहमा रहेको सरसफाइको खाडललाई पुर्ने नीति कार्यक्रम तयार भएको छ, न त त्यसलाई भेटाउने बजेट व्यवस्था नै । “वास्तवमा, स्थानीय निर्वाचनताका सबै उम्मेदवारले व्यक्त गरेका चर्पी निर्माणका लागि सहयोग गर्ने प्रतिवद्धता, र हतारमा खुला दिसामुक्त घोषणा गरिएपछि सेलाएको माहोल अनि सुस्ताएका साझेदारका कारण सरसफाइ अभियान नै अब सकिएको हो कि भन्ने भान समुदायमा परिसकेको छ”,तराई मधेशको सरसफाइ अभियानमा लामो समयदेखि क्रियाशील गोविन्द सुवेदीको धारणा छ, “यस्तो अवस्थामा जिल्ला तहका साझेदारहरु सक्रिय भएर सरसफाइ प्रवद्र्धनको माहौल बनाउनुपर्नेमा त्यो हुन सकेको छैन ।”

संविधानले खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छ वातावरणलाई मौलिक हकको रुपमा स्थापित गरिसकेको सन्दर्भमा सबै तहका समिति, साझेदार निकाय, सरोकारवालाहरु र आमसमुदाय नै झनै सक्रिय हुनुपर्ने बेलामा ठीक उल्टोजस्तो देखिएको सुवेदीको बुझाइ छ । वास्तवमा नै, केन्द्रदेखि स्थानीय सरकारसम्म समन्वयको अभाव देखिन्छ ।

घरायसी चर्पीको सवालमात्र होइन, हातको स्वच्छता, महिनावारी स्वच्छता, ठोस तथा तरल फोहर व्यवस्थापन, चर्पीको दिसाजन्य लेदो व्यवस्थापन लगायतका सवाल घरायसी सरसफाइका सन्दर्भमा ज्यूँका त्यूँ छन् । भएका चर्पीमध्ये पनि करिब ११ प्रतिशत पूर्ण रुपमा सञ्चालनमा छैनन् । दिगो विकास लक्ष्य अनुसार देशले व्यक्त गरेको ‘सुरक्षित सरसफाइ सुविधा’ मा पुग्नका लागि अहिले भएकामध्ये कम्तिमा पनि ३० प्रतिशतदेखि बढीमा ८८ प्रतिशतसम्म चर्पीको स्तरोन्नति गरी सुरक्षित सरसफाइ सुविधामा लैजानुपर्ने आवश्यकता छ । खुला दिसामुक्त अभियानका क्रममा ‘जसरी भए पनि चर्पी बनाऊ’ भन्ने एकसूत्रीय बोली लिएर समुदायमा गएर पनि पुग्ने अवस्था छैन । “अब सरसफाइको कनेक्सन मानव स्वास्थ्य, जीविकोपार्जन र वातावरण संरक्षणसँग भएन भने सरसफाइ अभियान पनि काम लाग्दैन, समुदायले पनि पत्याउँदैनन्”, खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन विभागका समाजशास्त्री कमल अधिकारीको सटिक विश्लेषण छ, “अब सरसफाइ अभियाका सूचकहरुको निक्र्योल गरी निर्दिष्ट रुपमा अभियानलाई स्थापित गर्नुपर्ने आवश्यकता छ ।”

फरक बुझाइले निम्त्याएको समस्या

सरोकारवाला र जनप्रतिनिधिको फरक फरक बुझाइका कारण पनि जिल्ला खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छता समन्वय समितिहरु निस्क्रिय बनेका छन् । “तीन तहको सरकार भैसकेपछि खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छता समन्वय समितिहरु पनि तीन तहका भए पुगिहाल्यो नि”, विराटनगर महानगरपालिकाका सरसफाइ फोकल पर्सन राजेन्द्र प्रधानको प्रश्न छ, “केको आधारमा अब जिल्लामा अर्को समिति थप्ने हो ?”

प्रधानको भनाइ स्थानीय तह (स्थानीय सरकार) हरुको प्रतिनिधिमूलक भनाइ हो । देश खुला दिसामुक्त घोषणा भैसकेपछि सरसफाइ गुरुयोजनाको औचित्य पनि समाप्त भैसकेको र पहिलेजस्तो जिल्ला सरकार नभएको अवस्थामा जिल्ला खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छता समन्वय समिति (डि.वास.सी.सी.) हरुको औचित्य समेत समाप्त भएको स्थानीय सरकारहरुको बुझाइ छ । जिल्ला खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छता समन्वय समिति सक्रिय हुनु भनेको जिल्ला तहमा सरसफाइ प्रवद्र्धनको ‘समानान्तर सत्ता’ स्थापना गर्न खोजेको बुझाइ स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरुको छ ।

यही बुझाइमा घ्यू थप्ने काम बेला बेलामा आयोजना हुने भेला, छलफल, तालिम र गोष्ठीहरुमा संघीय मन्त्रालयका प्रतिनिधिहरुले व्यक्त गर्ने विचारले पनि गरिरहेको जिल्ला तहका सरोकारवालाकै गुनासो छ। “अघिल्लो वर्ष प्रदेश नं. १ को इटहरीमा स्थानीय सरकारका प्रतिनिधिहरुका लागि आयोजना गरिएको सरसफाइ प्रवद्र्धनसम्बन्धी अभिमुखीकरणमा संघीय खानेपानी मन्त्रालयका प्रतिनिधिले नै जिल्ला तहको समितिको अस्तित्व छैन भन्नुभयो, अब हामीले डि.वास.सी.सी.को भूमिका कस्तो छ भनेर बुझ्ने हो ? यसको भूमिका के कस्तो छ भनेर कुन दस्तावेजलाई आधार मान्ने हो ?”, सुनसरीको दुहवी नगरपालिकाका सरसफाइ फोकल पर्सन विमलनारायण चौधरीको प्रश्न छ ।

डि.वास.सी.सी. लाई सक्रिय राख्न महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने विकास साझेदारहरुको समेत यसलाई हेर्ने समान दृष्टिकोण छैन । सरसफाइ अभियानमा सहयोग गरिरहेको विकास साझेदारले डि.वास.सी.सी. को भूमिका र जिम्मेवारीको बारेमा समान धारणा हुन नसक्दा जिल्लैपिच्छे फरक फरक अवस्था छ । “डि.वास.सी.सी. ले जिल्लामा रहेका स्थानीय तहहरुलाई प्राविधिक सहयोग गर्ने, प्रदेश र संघीय तहमा रहेका साझेदारहरुसँग समन्वय गर्न सहयोग गर्ने, समय समयमा गुणस्तर अनुगमन गर्ने, जिल्ला तहका साझेदारलाई सरसफाइ प्रवद्र्धनमा क्रियाशील बनाइरहने भूमिका खेल्न सक्छ”, यू.एन. ह्याबिट्याटका सरसफाइ तथा स्वच्छता विश्लेषक मदनकुमार मल्लको भनाइ छ, “डि.वास.सी.सी. को सक्रियताले सरसफाइ अभियानलाई गति दिन कतिसम्म महत्वपूर्ण भूमिका खेल्न सक्छ भन्ने त कोरोनाभन्दा अगाडिका दुई वर्षमा देखिइसकेको छ । त्यतिबेला पनि स्थानीय सरकार त थिए, तर सबै ठाउँमा डि.वास.सी.सी. को भूमिका महत्वपूर्ण नै थियो ।”

डि.वास.सी.सी. को मुख्य भूमिका समन्वय, अनुगमन र क्षमता अभिवृद्धिको क्षेत्रमा नै हो । तीन तहका सरकार रहेको अवस्थामा न प्रदेश सरकारले जिल्लालाई बलियो भएको हेर्न चाहन्छ, न त स्थानीय सरकारले नै । जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुखको नेतृत्व मूलतः विवादिन नभएको र सबैले स्वीकार गर्ने भएकोले पनि स्थानीय तहमा अनुगमन, समन्वय र क्षमता अभिवृद्धिका क्रियाकलापमा डि.वास.सी.सी. लाई सँगसँगै लैजानुपर्ने धारणा सरसफाइ तथा स्वच्छता विश्लेषक मल्लको छ ।

खुला दिसामुक्त अभियानको समयमा डि.वास.सी.सी. ले खेलेको कार्यकारी र सक्रिय भूमिका हेरेर आफ्नो क्षेत्राधिकारमाथि हस्तक्षेप गर्ने गरेको भान स्थानीय सरकारहरुमा परेको पनि हुन सक्छ । त्यसैले पनि, विकास साझेदारहरुले पछिल्लो समय जिल्ला खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छता समन्वय समितिको क्षमता अभिवृद्धि र परिचालनमा गर्ने लगानी करिब शून्यकै अवस्थामा छ । “हामीले सहयोग गर्ने परियोजनाहरुमा समेत डि.वास.सी.सी. लाई गर्ने सहयोग वा समितिको परिचालनको पाटो निकै कम भैसकेको छ”, प्लान नेपालको तर्फबाट बाग्मती प्रदेश वास क्लस्टरका सहसंयोजक दीपेन्द्र सिंह सामन्त भन्नुहुन्छ, “स्थानीय सरकारलाई नै सुदृढीकरण गर्नुपर्छ भन्ने मान्यताले हामी पनि पालिकामा नै केन्द्रित बनेका छौं ।”
राष्ट्रिय सरसफाइ तथा स्वच्छता समन्वय समिति र राष्ट्रिय सरसफाइ निर्देशन समितिको बैठकमा डि.वास.सी.सी. को भूमिका के हुने र कस्तो हुने भन्ने बारेमा छलफल समेत हुने गरेका छन् । अब बन्न पूर्ण सरसफाइ गुरुयोजनामा डि.वास.सी.सी. को समन्वय, अनुगमन र क्षमता अभिवृद्धिकै भूमिका रहनुपर्छ भन्नेमा राष्ट्रिय तहका अधिकांश सरोकारवालाहरु एकमत छन् । तर, डि.वास.सी.सी. ले गर्ने अनुगमन र समन्वयलाई प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारले सहजै स्वीकार गरिदिएनन् भने त्यसको वैधता (Legitimacy) मा प्रश्न उठ्ने भएकोले गुरुयोजनामा नै त्यसको बारेमा स्पष्ट रुपमा उल्लेख गर्नुपर्ने सरोकारवालाहरुको राय रहेको छ ।

पूर्ण सरसफाइ अभियानबाट सामाजिक क्षेत्र ‘आउट’

राष्ट्रिय तहमा सरसफाइ तथा स्वच्छता निर्देशन समिति र समन्वय समिति सक्रिय भए पनि त्यसभन्दा तल सबै तहमा समितिहरु निस्क्रिय रहेका छन् । खुला दिसामुक्त अभियानको क्रममा जिल्ला र पालिकामात्र नभै वडा, टोल र विद्यालय सेवा क्षेत्र तहमा समेत खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छता समन्वय समितिहरु सक्रिय रहेका थिए । अहिले पूर्ण सरसफाइ प्रवद्र्धनको झनै जटिल चरणमा ती समितिहरु योजना र साधन श्रोतसहित पूर्ण रुपमा सक्रिय हुनुपनर्ने अवस्थामा संक्रमणकालको व्यवस्थापन उपयुक्त तरिकाले गर्न नसक्दा सबै निस्क्रिय बनेका हुन् ।

समितिहरुको निस्क्रियतासँगै हिजोको खुला दिसामुक्त अभियानमा महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको सामाजिक क्षेत्र अहिले पूर्ण सरसफाइ अभियानबाट करिब करिब बाहिरिइसकेको देखिन्छ । जिल्ला, पालिका र वडा तहसम्म सरसफाइ अभियानको क्षेत्रगत अगुवाइ गर्ने, माहौल सृजना गर्ने, साधन श्रोतको व्यवस्थापनमा सहयोग गर्ने र क्षमता अभिवृद्धिमा समेत सघाउने सामुदायिक वन उपभोक्ता समिति, सहकारीहरु, खानेपानी तथा सरसफाइ उपभोक्ता महासंघ, युवा क्लब, बाल सञ्जाल, महिला समूह, राज मिस्त्री र सरसफाइ सामग्री उत्पादकहरुमध्ये अधिकांशतः अहिले पूर्ण सरसफाइ अभियानको घेराभित्र छैनन् । भएकाहरु समेत सक्रिय छैनन् । न उनीहरु पालिका तहका समितिमा अटाउन सकेका छन्, न त प्रदेश समितिमा नै । तीन वटा प्रदेशमा त प्रदेशस्तरीय खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छता समन्वय समितिहरु गठन नै हुन सकेका छैनन् ।

डि.वास.सी.सी. सक्रिय नहुँदा सदस्यको रुपमा जिल्लाको सरसफाइ अभियानमा महत्वपूर्ण प्राविधिक सहयोग पु¥याउने गैरसरकारी संस्था समेत अहिले भूमिकाका हिसावले करिब करिब निस्क्रिय अवस्थामा छन् । परियोजना भएमा सञ्चालन गर्ने र नभएमा मौन बस्ने अवस्था भएको उनीहरुको भनाइ छ ।

अधिकांश पालिकामा समिति नै छैनन्

पूर्ण सरसफाइ अभियानका लागि बाह्य सहजीकरण नभएका पालिकाहरुमा तीन वर्षअघि गठन भएका खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छता समन्वय समितिहरु निस्क्रियजस्तै बनेका छन् । सप्तरीमा रहेका १८ स्थानीय तहमध्ये विकास साझेदारले सहजीकरण गर्ने ७ वटामा मात्र समिति सक्रिय रहेका छन्, भने बाँकीमा पुनर्गठन समेत हुन सकेको देखिदैन ।

सिराहा जिल्लाका १७ स्थानीय तहमध्ये विकास साझेदारको सहयोग र सहजीकरण भएका ८ वटामा मात्र समिति सक्रिय छन् ।
पूर्वी तराई मधेश क्षेत्र झापा मोरङ, सुनसरीदेखि मध्य तराईका धनुषा, महोत्तरी, सर्लाही, रौतहट, पर्सा, बारा र पश्चिम क्षेत्रमा समेत बाह्य सहजीकरण नभएका स्थानीय तहमा समन्वय समितिहरु पुनर्गठन समेत हुन सकेका छैनन् ।

फाट्टफुट्ट केही स्थानीय तहले खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छता कार्यविधि तयार गरी पालिकास्तरीय खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छता समन्वय समितिहरुको संरचनाको बारेमा समेत उल्लेख गरेका छन्, जहाँ सामाजिक क्षेत्रको सहभागितालाई निकै सीमित गरिएको छ । यसअघिका पालिकास्तरीय खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छता समन्वय समितिमा प्रतिनिधित्व गर्ने प्रधानाध्यापक, विद्यालय व्यवस्थापन समिति, उपभोक्ता समितिहरु, सहकारी, सामुदायिक संस्था, क्लब, अन्य विकास परियोजनाका प्रतिनिधि, निजी क्षेत्र, निजी क्षेत्रका सञ्जाल, साँस्कृतिक समूहहरु पालिका तहका समितिको दायराभित्र अटाएका छैनन् ।

संघ र प्रदेशको नीतिको कार्यान्वयन खै ?

डि.वास.सी.सी. सक्रिय नहुँदा एकातर्फ जिल्लाका साझेदारहरु जिल्ला तहमा रहेर पूर्ण सरसफाइ प्रवद्र्धन अभियानमा योगदान गर्नबाट वञ्चित भैरहेका छन् । अर्कोतर्फ, स्थानीय तहहरुलाई न जिल्लाबाट सहयोग भएको छ, न त प्रदेशबाट नै ।

संघीय सरकारमा खानेपानी मन्त्रालय अन्तर्गत राखिएको खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छतालाई प्रदेश सरकारमा तीन मन्त्रालयमा विभक्त गरिएको छ । खानेपानीको जिम्मेवारी भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयमा छ भने सरसफाइ सामाजिक विकास मन्त्रालयमा । स्वच्छता र वातावरण प्रवद्र्धनको काम उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयमा राखिएको छ । केन्द्रमा एउटै मन्त्रालयले अगुवाइ गरे पुग्नेमा प्रदेशमा कसले अगुवाइ गर्ने भन्ने कुरामा स्पष्टता छैन । प्रदेशमा यसको नेतृत्व भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले गरिदिए हुन्थ्यो भन्ने लुप्त चाहना संघीय सरकारको देखिन्छ, तर प्रदेशमा भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयभन्दा सरसफाइ तथा स्वच्छता प्रवद्र्धनमा सामाजिक विकास मन्त्रालय अगाडि देखिन्छ ।
सहजीकरण, प्राविधिक सहयोग र सहकार्यको अभावमा प्रदेश सरकार र संघीय सरकारको वार्षिक नीतिमा समेटिएका विषयलाई स्थानीय तहले समेट्न सकेका छैनन् । उदाहरणको लागि, प्रदेश नं. १ सरकारले सबै स्थानीय तहमा पूर्ण सरसफाइ अभियानलाई निरन्नरता दिनेगरी निर्दिष्ट बजेट विनियोजन गरेको छ, तर प्रदेशका आधाजसो स्थानीय तहको वार्षिक नीति कार्यक्रममा पूर्ण सरसफाइ प्रवद्र्धनको नामनिशान देखिदैन । प्रदेश नं. २ मा मुख्यमन्त्री स्वच्छता अभियान नै छ, तर त्यसको प्रतिविम्व स्थानीय तहमा देख्न सकिदैन । न मुख्यमन्त्री स्वच्छता अभियानले कुनै स्थानीय तहलाई सक्रिय बनाउन सकेको छ, न त प्रदेश खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छता समन्वय समितिले नै ।

गुरुयोजनाकै भर

मूलतः खुला दिसामुक्त अभियानको मूलप्रवाहीकरणको उद्धेश्यले निर्माण गरिएको सरसफाइ गुरुयोजनाको अवधि समाप्त भैसकेको र सबै तहका समितिहरुलाई दिशानिर्देश गर्ने अर्को सर्वस्वीकार्य दस्तावेज नहुँदा पनि समितिहरु दिशाविहिनजस्तै बनेका छन् ।

पूर्ण सरसफाइ गुरुयोजना निर्माण भएर त्यसले सबै तहका समितिहरुको भूमिका, जिम्मेवारी, दायित्व र क्षेत्राधिकार निर्दिष्ट गरिसकेपछि अहिले भएको द्विविधा हटेर जाने विश्वास सरोकारवालाहरुको छ । दुई वर्ष अघिदेखि पूर्ण सरसफाइ गुरुयोजना निर्माणको काम थालनी गरिए पनि त्यसले पूर्णता पाउन सकेको छैन । अहिले राष्ट्रिय स्तरमा आयोजना हुने विभिन्न तालिम, कार्यशालाहरुमा पूर्ण सरसफाइ गुरुयोजनाको बारेमा चर्चा हुने गरेको छ ।

गुरुयोजना निर्माणका लागि राष्ट्रिय सरसफाइ तथा स्वच्छता समन्वय समिति सचिवालयअन्तर्गत रहनेगरी प्राविधिक टोली गठन गरी समितिले काम गरिरहेको खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन विभागमा समाजशास्त्री कमल अधिकारीले जानकारी दिनुभयो । अधिकारीका अनुसार विभिन्न विज्ञहरुबाट आवश्यक सुझाव सल्लाह लिनुका साथै खुला दिसामुक्त अभियान र अहिलेसम्मको पूर्ण सरसफाइ अभियानको अनुभव र सिकाइको आधारमा पूर्ण सरसफाइ गुरुयोजनाको प्रारुप निर्माण भैरहेको छ ।

तपाईको प्रतिक्रिया

सम्बन्धित समाचार